सर्वसाधारणको पैसा डुबाएर भागेको कम्पनी इन्द्रेणी सोयाबिन

- सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने नीति लिएको फाइदा उठाउँदै भटमासको दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरियो। भविष्यमा राम्रो प्रतिफलआउँछ। छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने नारासहित सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरियो।
सेयर बेचेर आएको पैसाबाट परीक्षणका रुपमा दैनिक ५ सय लिटरसम्म दूध उत्पादनसमेत गरियो। ६ महिना उत्पादन गरेपछि कम्पनी एकाएक बन्द भयो। संस्थापक सेयरधनी एकाएक हराए। सर्वसाधारणको पैसा डुब्यो।
यो घटना हो, इन्द्रेणी सोयाबिन उद्योगको। २०४४ मा चौधरी समूहले यो उद्योग खोले पनि तत्कालै यसको स्वामित्व परिवर्तन भयो। कम्पनीका अध्यक्ष बने विजयकुमार शाह। सञ्चालक एंव प्रबन्ध निर्देशकमाडा. एसएस डेभिड आए भने सञ्चालक प्रदीप राणा बने। तर, ती नयाँ लगानीकर्ताले उद्योग चलाउनुको साटो सर्वसाधारणको पैसा लिएर भागे।
सर्वसाधारबाट पैसा उठाएपछि कम्पनीले केही समय दूध उत्पादन गर्‍यो। तर त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याएन। दूध उत्पादन गर्ने तर बिक्रीका लागि बजार नपठाउने भएपछि कम्पनी धेरै दिन चल्न सकेन।
'जसरी पनि सर्वसाधारको पैसा डुबाउने नियतले दूधको बजार प्रवर्द्धन नै गरिएन,' १ सय २० कित्ता साधारण सेयर किनेका सुरजमल अग्रवालले नागरिकसँगभने, 'हामीबाट उठाएको पैसा सबै खाएर सञ्चालकहरु हराए।'
सोयाबिन (भटमास) बाट दूध उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नेपालका लागि नयाँ क्षेत्र थियो। अलिअलि पैसा हुने सर्वसाधारणले भटमासको दूधले राम्रो बजार लिन्छ र कम्पनीले नाफा गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्छ भनेर सेयर किने। सेयर केही समय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबारसमेत भयो। तर कम्पनी नै नरहेपछि नेप्सेमा किनबेचसमेत हुन छाड्यो। कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको ३ करोड ६७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर लागानी थियो।
'भर्खरै प्रजातन्त्र स्थापना भएकाले निजी क्षेत्रलाई वढावा दिने भन्दै सजिलै सेयर जारी गर्न सकिन्थ्यो,' अग्रवालले नागरिकसँग भने, 'त्यहीमौकाको फाइदा उठाएर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइयो।' उनका अनुसार त्यसबेला निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनको नाममा सेयरधनीको हकहितबारे राज्यले कुनै दायित्व महसुस गरेन। खाली उद्योगीहरुलाई मात्र साथ दियो।
कम्पनी बन्द भएर सेयर किनबेच रोकिएपछि नेप्सले सूचीकरण खारेज गरिदियो। नेप्सेले कम्पनीको सेयर२०५९ असार ३२ मा सूचीकरण खारेज गरिदिएको थियो।
कम्पनी बन्द भएपछि सर्वसाधारण सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको पैसा उठाइदिन सरकारसँग पहल पनि गरे। सरकारी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिन २०४५ जेठ २९ गते पुगेका लगानीकर्ताले त्यहाँबाट कुनै सहयोग पाएनन्। सेयरलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड स्थापनै भएको थिएन। पछि २०५० मा धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएपछि पुन लगानीकर्ता उजुरी बोकेर गएका थिए। बोर्डले कुन कम्पनी स्थापना भएको थियो, कति सेयर बेचेको थियो केही पत्ता लगाउन सकेन।
कम्पनी स्थापना भएको पहिलो वर्ष वार्षिक साधारणसभासमेत भएको थियो। सभाले सर्वसाधारणले विश्वास गरेर सेयर लगानी गरेको भन्दै धन्यवादसमेत दिएको थियो। पहिलो सभाको माइन्युटमा, 'हरेक वर्ष सेयरधनीलाई नाफा बाँडिने' उल्लेख गरिएको थियो। कम्पनीका सञ्चालकले नाफा बाँड्ने प्रतिबद्धता त पूरा गरेनन् उल्टै सर्वसाधारणको पूरै पैसा डुबाएर भागे।.