बाबुराम लुट्न र लुटाउन सक्रिय : गौतम

काठमाडौं, असार १८ (नागरिक)- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई देशलाई लुट्न र लुटाउन सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले जतिसक्दो छिटो भट्टराईलाई सत्ताबाट हटाउन सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
संयुक्त किसान आन्दोलन समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै गौतमले भट्टराईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए घेराबन्दी गरेर हटाइछाड्ने चेतावनी दिए।
'बाबुरामले देशलाई लुट्ने र विदेशीलाई लुट्न मैदान तयार गरिदिइरहेका छन्,' उनले भने, 'देशमारा जनतामारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन जति ढिलो हुन्छ उत्तिनै देश बर्बाद हुन्छ।' प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासकै कलंकित र निर्लज्ज आरोप लगाउँदै दलहरु एकजुट भएर घेराबन्दी गर्ने बताए। बाबुराम भट्टराईका कारण विदेशीहरुले खेल्ने सजिलो मैदान भेटेको भन्दै त्यसको भण्डाफोर हुने उनको भनाई थियो।
अखिल नेपाल किसान संघका अध्यक्ष गौतमले वर्तमान सरकारलाई पापीहरुको गुटबन्दी रहेको बताए। भत्काउने र बिगार्नेमा बाबुराम सरकार अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै संविधानसभा बिघटन यसैको निरन्तरता रहेको बताए। किसानहरुलाई अत्याचार गरेर सरकारले आफ्नो हैसियत पुष्टि गरेको आरोप लगाउँदै देशभरका किसानहरु एकजुट भएर बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिए। असारको तेश्रो हप्ता भइसक्दा पनि मल उपलब्ध गराउन नसक्नुका पछाडि 'मुलुकमारा' र 'जनतामारा' नीति रहेको आरोप लगाए। बदनाम र अनियमितताको आरोप खेपेको भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटासियम लिमिटेडलाई पुनः मल ल्याउने जिम्मेवारी दिनुभित्र करोडौंको खेल रहेको उनको भनाई थियो। उनले भने,'कम तौलको बोरा राखेर मल भित्राएपछि अख्तियारले दोषी ठहर्‍याएको कम्पनिलाई पुनः जिम्मेवारी दिनु देशलाई ठाडै लुटाउनु हो।' आफूहरु किसान ठगिएको चुपचाप सहन नसक्ने भन्दै देश नै ठप्प पार्नेगरी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए।
नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देलले मल दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए। सरकार ढालिछाड्ने गरी आन्दोलन छेड्ने उनको दाबी थियो। अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका सचिव धनबहादुर महर्जनले सरकार कालोबजारीहरुको नियन्त्रण र प्रभावमा परेका आरोप लगाए।
कार्यक्रममा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ६ बुँद माग सारिएका छ। जनअनुसार तत्काल मलको बन्दोबस्त गर्नुपर्न, कालोसूचीको कम्पनिलाई मल भित्राउने जिम्मेवारी दिने निर्णयफेर्नुपर्ने, मललगायत कृषिजन्य वस्तुहरुमा पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत छन्। कार्यक्रममा किसानसम्वद्ध सात संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रियाहरू (0)