सरकारद्वारा किसान र उद्यमीको ऋण मिनाहा

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, फागुन ११ - बहिर्गमनका क्रममा रहेको
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले साना किसान तथा
उद्यमीको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। आसन्न संविधानसभा निर्वाचनलाई
प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गरिएकोहो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।
दलहरुबीच सरकार परिवर्तन गरेर जेठमा संविधानसभानिर्वाचन गर्ने सहमति भए
पनि बहिर्गमन क्रममा रहेको सरकारले आकस्मिकबाहेकका अरु निर्णय गर्न
नपाउने व्यवस्थाविपरीत राज्यलाई करोडौंं भार पर्ने 'साना किसान तथा
उद्यमी ऋण मिनाहा कार्यविधि २०६९' पारित गरेको हो।
'ऋण मिनाहा कार्यविधि पारित भएको छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, 'यो लागु भएपछि जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन
र जनयुद्धमा मारिएका र घाइते भएकाको परिवारले सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण
मिनाहा पाउनेछन्।'
यसअघि २०६४ सालमा प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमार्फत
सरकारी बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र
साना किसान विकास बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिएकाहरुको ऋण मिनाहा
गरेका थिए। मन्त्री त्रिपाठीले पुराना मिनाहा गर्न बाँकी रहेका, माओवादी
सशस्त्र द्वन्द्वकाल, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा मारिएका र घाइते
परिवारको नाउँमा बाँकी रहेको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भएको बताए।
'उतिबेला ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यविधिको म्याद सकिएकाले फेरि
पारित गरिएको हो,' मन्त्री त्रिपाठीले भने, 'पुनः सबैलाई ऋण मिनाहा गर्ने
नभई बाँकी र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाका परिवारको नाउँमा
रहेको ऋण मिनाहा गर्ने हो।' उनले ०६४ मा सरकारले ल्याएको कार्यविधिको
म्याद सकिएकाले नयाँ कार्यविधि जारी गरी पुराना बाँकी रहेका र विभिन्न
आन्दोलनमा घाइते भएका परिवारको नाउँमा सरकारी बैंकमा रहेको ३० हजार
रुपैयाँसम्मको ऋण छुट गर्ने निर्णय भएको बताए।
स्रोतका अनुसार ०६४ सालमा विभिन्न सरकारी बैंकमा रहेको किसानको ३०
हजारसम्मको ऋण मिनाहा र त्यसभन्दा बढीको ब्याज मिनाहा गर्ने 'पपुलिस्ट'
कार्यक्रम ल्याएर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही दोहोर्‍याएर
फेरि नयाँ ऋणीहरुलाई पनि मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर उच्च
प्रशासक र अर्थविदहरुले यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा 'नराम्रो नजिर' बस्ने र
किसानको उद्यमशीलता घटेन भन्दै रोक्न ठूलो दबाब दिएका थिए। ठूलो दबाबपछि
विभिन्न द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र घाइते भएकाको परिवारको नाउँमा रहेको
ऋण र पुरानो मितिमा मिनाहा हुन बाँकी रहेकाको ऋण मिनाहा भन्दै सत्तारुढ
दलका 'कार्यकर्ता पोस्ने' खालको निर्णय गरेको हो।
'चुनाव आउँदैछ, यो सरकारले केही गर्‍यो भन्ने महसुस गराउन पनि किसानको ऋण
मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,' स्रोतले
भन्यो, 'तर पछि आन्दोलनमा मारिएका र घाइतेपरिवारको नाउँमा रहेको ऋण
मिनाहा गर्ने निर्णय भयो।' स्रोतका अनुसार यो शीर्षकअन्तर्गत सरकारी
बैंकमा ऋण बाँकी रहेका सबैभन्दा बढी माओवादी नेता-कार्यकर्ताकै छ।
त्यसबाहेक यसअघि पुरानै ऋणमा मिनाहा पाउन बाँकी रहेकाको पनि मिनाहा
हुनेछ। यो ऋण मिनाह गर्दा सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
जेठमा चुनाव भए ऋण मिनाहाबाट साना किसानलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने
बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो पहल थालेको स्रोतको दाबीछ। ऋण मिनाहाका
लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत मन्त्रालय माताहत ठूलो दबाब सिर्जना
गरेका थिए।
यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा ऋण मिनाहा दिन बजेटमा ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था
गरेको थियो। तर त्यसले नपुगेर सरकारले पछि अर्काे वर्षको बजेटमा
भविष्यलाई दायित्व नसारी छ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो।
तल्लो तहका किसानलाई उक्त ऋण मिनाहा गर्दा जस पाइने हिसाबले त्यो
व्यवस्था ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले पदबाट हटेपछि भने ऋण
मिनाहा दिनु गलत प्रवृत्ति भएको र यसले उद्यमशीलता हटेको स्वीकार गरेका
थिए। उनले यसबाट साना किसानले ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रमले उनीहरुले रकम
नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्ने तथा सरकारमाथि एकैपटक ठूलो दायित्व थपिने
बताएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले यसरी मनलाग्दो हिसाबले पैसा
बाँडेर सरकारले चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए। 'यो भोटको
राजनीति हो,' उनले भने, 'भरेभोलि कुन बेला जाने हो ठेगान नभएको यो
सरकारले दलीय सहमतिबिना यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन।' उनले माओवादी
सरकारले आर्थिक ऐनविपरीत कार्यकर्ता पोस्न करोडौं बाँड्ने कामको
निरन्तरता भएको बताए। उनले यस्ता कार्यक्रम बजेटबाट मात्र आउनसक्ने भन्दै
मन्त्रिपरिषदलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए।
प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले यो आर्थिक ऐनविपरीत
भएको बताए। 'निर्णय भएकै भए यो आर्थिक नीतिको हिसाबले ठिक होइन,' उनले
भने।
सबैलाई बाँड्ने निर्णय भएको हो : मन्त्री झा
तर सरकारकै एक मन्त्रीले भने कार्यविधिमा पुराना बाँकी रहेका ऋणी र
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको नाउँमा रहेको मात्र नभई सबै
किसानहरुको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। 'बाहिर जे भनिए
पनि सरकारको यो कार्यविधिबाट सरकारी बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिएर
तिर्न नसकेका सबै किसानको ऋण मिनाहा हुन्छ,' उनले भने।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
सरकारले भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाम
परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनाएको छ। यसअघि पनि
मन्त्रिपरिषदले वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
गरी विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय राखेको थियो।
त्यसैगरी बैठकले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु चिकित्सा परिषद
अध्यक्षमा धनराजरताल, रजिस्ट्रारमा नारायण घिमिरे र सदस्यसचिवमा सीताराम
अर्याललाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले
जानकारी दिए।
सरकारले सगरमाथा आरोहणको हिरक महोत्सव मनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापनागरिएको जिपी कोइराला फाउन्डेसन
मण्डिखाटारका लागि २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। पूर्णचन्द्र पौडेलको
अध्यक्षतामा नगर सेवा निर्धारण समिति गठन गर्ने र उदयपुरको त्रियुगामा
रहेको अव्यवस्थित जग्गा दर्ताका लागि समिति गठन गरेको निर्णय पनि गरेको
छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सेडाको
२०१५-२०१८ का लागि महिलाअधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानलाई नेपालका तर्फबाट
उम्मेदवार बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले बिपी कोइराला विज्ञान संग्रहालय विकास समितिको अध्यक्षमा
शोभाकान्त लामिछानेलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले नेपाल पारवहन व्यवस्था
कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक उग्रसेन राना र व्यापार तथा निकासी
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रधर सिग्देलको राजीनामा स्वीकृत
गरेको छ।
प्रतिक्रियाहरू