शेर बहादुर

के सोंच्दैछन कांग्रेस, एमाले र माओवादी ?

समिर शर्मा
८ भदौ, काठमाडौं । जेठ १४ गते संविधान सभाको विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै उथलपुथल भएको छैन् । दलहरु आरोप-प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । सरकारमा वसिरहन प्रधानन्त्री बावुराम भटराई लागिरहेकै छन्, काँग्रेस र एमालेका केही नेता उनलाई हटाउन शितलनिवासदेखि नयाँ दिल्लीसम्म धाइरहेकै छन् ।
विरामी भएर दिल्ली पुगेकाहरु पनि औषधी उपचार भन्दा बढि भारतीय नेताहरुलाई भेटेर वावुरामलाई हटाउन हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतको दरिलो आडका कारण नै वाबुराम कुर्सीमा वसिरहेको खुला अभिव्यक्ति काँग्रेस र एमालेका उच्च नेताहरुबाटआईरहेको छ । देशको साँचो अर्थात प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने साँचो दिल्लीमै रहेको खुलारुपमा स्वीकारीसकेका बिपक्षीहरु दिल्लीलाई कन्भिन्स गरेर बाबुरामलाई लागिरहेका छन् ।
तर राष्टिय राजनीतिमा आखिर भित्र भित्र के भईरहेको छ र के हुन्छ भन्ने कुरामा भने हाम्रा ठूला पार्टीका उच्च नेताहरु पनि जानकार छैनन् । भारत, माओवादी, काँग्रेस र एमाले कुनै पनि पार्टीसँग भावी राजनीतिका बिषयमा कुनै स्पष्ट मार्गचित्र छैन् ।
नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु गहिरिंदो संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासका सम्वन्धमा के सोचिरहेका छन् र उनीहरु के चाहान्छन् त ?
काँग्रेसको आन्तरिक भद्रगोलको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा
राजनीतिक निकास ढिलो हुनुको मुख्य कारण नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलो हो । आन्तरिक किचलोका कारण नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक निकासका सम्वन्धमा स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । काँग्रेसका पूर्व सभासदहरुको एउटा टोली संविधानसभा पुर्नस्थापनाका लागि दौडधुप गरिरहेको छ भने हालै सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न जिल्लाा सभापतिहरुको भेलाले संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दियो । पार्टीको वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा समूह संविधान सभाको पुर्नस्थापना तथा नयाँ निर्वाचनको पक्षमा छ । संबिधानसभा र संघीयताबाट भाग्न नहुने तर माओवादीलाई बिश्वासमा लिएर दुवैले जित्ने खालकोसहमति निर्माण गर्नुपर्ने देउवा पक्षको मत छ । सभापति शुशील कोइराला समूह संविधान निर्माण गर्ने म्यान्डेट सहितको संसदको निर्वाचनको पक्षमा छ । त्यसैले विभिन्न विकल्पमध्ये पार्टीको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा काँग्रेस अनिर्णयको वन्दी बनेको छ ।
नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि आवश्यक पर्ने संविधान तथा कानुन संशोधनका लागि भएपनि केही दिनका लागि संविधानसभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा समूह छ । संविधान तथा कानुन सशोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अगाडी सार्न नहुने पक्षमा उभिएपछि राष्ट्रपतिसँग पनि देउवा समूहको राम्रो सम्बन्ध छैन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि पार्टी पूर्ण रुपमा विभाजित छ । पार्टीको देउवा समूह राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्खास्त गर्न नहुने पक्षमा छभने शुशील र उनका केही सहयोगीहरु राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि आग्रह गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । शेरवहादुर समूह माओवादीले संविधानको उल्लंघन गरेमा मात्र राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्ने तर राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिको मुख ताक्न नहुने पक्षमा छ । त्यसैगरी शेखर कोइराला, नरहरी आचार्य, प्रदीप गिरी लगायतका नेताहरु पनि देउवा समूहको भनाईसँग सहमत देखिन्छन । तर रामशरण महत, लक्ष्मण घिमिरे लगायतका केही नेताहरु राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उता महामन्त्री कृष्ण सिटौला भने माओवादी अध्यक्षसँगको वार्तामै व्यस्त छन् ।
यसरी अनेक दवावका कारण सभापति शुशील कोइरालाले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन । उनी पार्टीको वैठक रोकेर विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गरिरहेका छन् ।
एमाले सक्रिय राष्ट्रपतिका पक्षमा
तरल राजनीतिक अबस्थामा नेपाली काँग्रेसले केही संयमता अपनाएपनि एमाले भने जतिसक्दो चाँडो सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिको सक्रिय होउनभन्ने चाहान्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउ भने पनि सहमतीय सरकारका लागि आह्वान नगरेकोमा एमाले असन्तुष्ट छ । विशेषगरि झलनाथ खनाल, केपी ओली, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु सकेसम्म काँग्रसको नेतृत्वमा नभए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार वनाउने पक्षमा छन् । एमालेले काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न दवाव दिईरहेको छ । यद्यपि, माधव नेपालको समूह भने दवाव दिएर माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ । तर झलनाथ र केपी माओवादीलाई पेलेरै जानेमा एकमत भएपछि माधवको खासै जोर चल्न सकेको छैन् । एमाले भावी राजनीतिका सम्वन्धमा अन्योल र अस्पष्ट छ किनकी उसले निर्वाचनको कुरा त गरेको छ तर कस्तो खालको निर्वाचन भन्नेमा स्पष्ट छैन् । प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई मात्रै एमालेले प्राथमिकता राखेको छ ।
जुन विकल्पमा पनि आफ्नो जित देख्छन् माओवादी मधेशी
सरकारमा रहेका माओवादी तथा मधेशबादी भने जुनसुकै विकल्पमा पनि आफ्नो जित देख्दछन् र आफू सरकारमा नै रहेर संविधान निर्माण गर्न चाहान्छन् । संविधान सभाको पुर्नस्थापना भएपनि आफू अनुकुलको संविधान वन्ने र निर्वाचनमा गएपनि आफूहरुले नै जित्नेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । त्यसैले दुबै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको वताइरहेका छन् सत्तारुढ दलहरु । तर पुर्नस्थापना तथा नयाँ निर्वाचन जे भएपनि पहिचान सहितको संघियतामा सहमति जुटेपछि मात्र सरकार छाड्ने मुडमा छ्न माओवादी र मधेशवादीहरु । सहमति भाँडिने तथा राष्ट्रपतिसँग टक्कर हुने खालका कुनै पनि ठूला निर्णयहरु पनि नलिने र सरकार पनि नछाडने योजनामा उनीहरु रहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले सरकारबाट हटाएमा तत्काल सडक संघर्ष गर्ने योजनाका साथ सत्तारुढ दलहरुले हालै मोर्चा समेत वनाएका छन् । काँग्रेस र एमालेलाई संघियता विरोधी दलको रुपमा प्रस्तुत गरि आफ्नो प्रभाव वढाउने योजनामा माओवादी र मधेशी दलहरु देखिन्छन् । मोर्चाकै कारण राष्ट्रपति र बिपक्षीको अघोषित मोर्चालाई काउन्टर दिन सकिएको र तत्कालै राष्ट्रपति कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको उनीहरुको ठम्माई छ ।
निष्कर्षमा सबै समस्याको जड चाहिं सरकार नै हो । मधेशवादी र माओवादी आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत निर्वाचन गर्न चाहान्छन् भने नेपाली काँग्रेसलेखुलस्त रुपमै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनगराउन पाउनुपर्ने वताईरहेको छ । तर निर्वाचन कहिले हुने हो त्यो चाहिं टुगो छैन् । भित्रभित्रै बैशाखसम्म चुनाव गर्नेगरि अनौपचारिक रुपमा भएका वार्ताहरुबाट भने सवै दल आशाबादी देखिन्छन् । उनीहरुको लेखाजोखा यत्तिमैकेन्द्रीत छ- आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्छ कि हुन्छ कि हुन्न । ?