प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टोल्सटायले कुनै समय भनेका थिए, 'हरेक मानिस संसारलाई परिवर्तन गर्ने विचार गर्छन् (राख्छन्), तर आफूलाई परिवर्तन गर्ने सोच भने कसैले पनि राखेको देखिन्न ।' सम्भवतः यो भनाइ वर्तमान नेपालको परिस्थितिसँग निकै सान्दर्भिक छ- चाहे सामाजिक सन्दर्भ होस् अथवा राजनीतिक वा व्यक्ति अथवा वर्गविशेषको हकमा होस् । वर्गीय हिसाबले हेर्दा संसार परिवर्तन गर्ने सोच सबैभन्दा बढी युवा वर्गमा भएको बुझिन्छ, किनभने जोश, जाँगर, हिम्मत र जिम्मेवारीका हिसाबले यस्ता कुराहरूमा उनीहरूलाई केहीले छेक्दैन । तथापि विडम्बना के देखिन्छ भने धेरैजसोले यस्ता सोच कार्यान्वयन गर्नुअघि नै व्यावहारिक र पारिवारिक जिम्मेवारीसम्हाल्न पुग्छन् र थोरैले मात्र दुवै कुरालाई सँगै लैजाने हिम्मत गर्छन् । अनि विरलै रूपमा सोअनुसार आफूमा परिवर्तन ल्याउँछन् । यसै सन्दर्भमा यो लेखमा नेपालका युवा, वैदेशिक रोजगारी र रोजगारीसँग जोडिएका केही चुनौतीहरूकाबारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
को हुन् युवा ?
व्यावहारिक रूपमा युवा भन्नाले मानव जीवनक्रममाकेटाकेटी (१५ वर्ष मुनिका) अवस्था र वयस्क हुने अवस्थाको बीचको समयावधि हो । अर्को अर्थमा बचपन रपरिपक्व हुने अवस्था बीचको मानवीय प्रवृत्ति नै युवा (पन) हो । देश, काल, परिस्थितिअनुसार व्यक्तिविशेषको हकमा युवापनको उदय र अस्त हुने उमेर फरक-फरक हुनसक्ने भए पनि प्राविधिक रूपले कुनै खास उमेर अवधिलाई लिएर युवा वा युवापनको सीमांकन गर्ने चलन छ । सामान्यतः १५ वर्षदेखि २५ वर्ष अवधि पूरा नहुन्जेलको अवस्थालाई 'युवा' भन्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व बैंक लगायत संस्थाहरूले यही उमेर सीमालाई 'युवा'को परिभाषामा समेट्ने गरेको पाइन्छ भने विश्व स्वास्थ्य संस्थाले १५ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्मलाई यही समूहमा समेटी आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
कति छन् त युवा ?
नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजामात्र सार्वजनिक भएको छ । विस्तृत विवरण आउन केही समय लाग्नेछ । प्रारम्भिक नतिजामा उमेरगत विवरणहरू उपलब्ध छैनन् । यसरी युवाहरूको बारेमा राष्ट्रव्यापी रूपमा विश्वसनीय अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । तथापि भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ र जनगणना २०६८ (२०११) को प्रारम्भिक नतिजालाई जोडेर हेर्दा युवाहरूको जनसांख्यिक स्थितिबारे मोटामोटी जानकारी पाउन सकिन्छ । दुवै गणना (सर्वेक्षण) लगभग सँगसँगै जस्तो भएका र सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने संस्था पनि एउटै भएकाले आवश्यक अनुमान गर्दा खासै फरक पर्ने अवस्था देखिन्न । यही कुरालाई मध्यनजर गरी तालिकामा सन् २०११ को राष्ट्रको जनसंख्यामा १५-२४ वर्ष र २५-३४ वर्ष समूह र १५-३५ वर्ष समूहको उपस्थिति र यिनीहरूको भौगोलिक क्षेत्रगत र ग्रामीण/सहरी वितरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
सामान्यतः युवालाई १५-२४ वर्षको सीमांकनबाट हेर्दा अहिले राष्ट्रमा ४९ लाख युवा रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये मोटामोटी रूपमा १० लाख सहरीक्षेत्रमा र ३९ लाखजति ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तराई/मधेसमा देखिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा स्वभावैले सबैभन्दा कम हिस्सा देखिन्छ । यदि युवाको फराकिलो परिभाषा प्रयोग गरी १५ वर्षदेखि ३५ वर्ष मुनिसम्मका जनसंख्या समेट्ने हो भने अहिले मुलुकमा ८१ लाख ५० हजार युवाहरू रहेका देखिन्छन् । यीमध्ये आधा जतिको बसोबास तराई/मधेसमा रहेको देखिन्छ । पहाडमा ३६ लाख र हिमाली भेगमा ५ लाखजति युवाहरू रहेको अनुमान छ । युवा जनसंख्याको यस्तो प्रादेशिक वितरण स्थिति सन् २०११ को जनगणना अनुसारको सम्पूर्ण जनसंख्याको वितरणभन्दा केही फरक देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबले तराई/मधेस अग्रपंक्तिमा रहे पनि वितरणको अनुपातका हिसाबले पहाडमा युवाहरूको वर्चस्व बढी देखिन्छ र हिमाली भागमा कम । उदाहरणका लागि पहाडमा राष्ट्रको सम्पूर्ण जनसंख्याको ४३.१ प्रतिशत बसोबास गरेको देखिन्छ भने युवाहरूचाहिं सो क्षेत्रमा ४४.१ प्रतिशतको अनुपातमा देखिन्छन्् । यसरी पहाडमा युवाहरूको बढी प्रतिनिधित्व रहेको अनि हिमाल र तराई/मधेसमाकम प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था छ । गाउँ र सहरका हिसाबमा पनि सहरमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढी रहेको छ । उमेरको सीमांकन हिसाबले जुनसुकै सीमांकन गरे पनि यथार्थ के हो भने नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा युवाहरूको उपस्थिति ठूलो छर यो उपस्थितिको अनुपात बढ्दो क्रममा छ । हाल जनसंख्याको उमेर संरचनाका हिसाबले ५ वर्ष समूह विभाजन गर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १०-१४ वर्षका समूहको हुनु, त्यसपछि क्रमशः ५-९ वर्ष समूह, १५-१९ समूह र ०-४ वर्ष समूह रहनुले भविष्यमा युवाहरूको अझ बाक्लो उपस्थिति हुने कुराको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी
बढ्दो उपस्थितिसंँगै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा छन् । विगतका द्वन्द्वकालमा ठूला रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिए पनि द्वन्द्वपछि समेत रोजगारीका अवसर राज्यले सिर्जना गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु जाहेर छँदैछ । गुणस्तरीय र व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमीका कारणले युवाहरू स्वरोजगारमूलक शिक्षाबाट वञ्चित त छँदैछन्, त्यसमा पनि राज्यका जिम्मेवार पक्षले राजनीतिक-सामाजिक स्थिरताको सिर्जना गर्न नसकेको तीतो यथार्थ नै हो । गत १०-१५ वर्षमा मुलुकमा रोजगारमूलक ठूला उद्योग व्यवसाय खुलेकोसमाचार सुन्नमा आउनु त कता हो कता, बरु भएका उद्योगहरूसमेत बन्द भएका अथवा बन्द हुनलागेका सूचनाहरू पनि प्रशस्त नै प्रवाह भए । दुःखका साथ भन्नुपर्दा युवाहरू ठूलठूला जुलुस र सम्मेलनमा भने प्रशस्त देखिए विगतमा । सो सामेली जनचेतनाका लागि हो वा उत्तेजनाका लागि हो तथा यसमा उनीहरूकालागि रोजगारी थियो कि थिएन र थियो भने कति आकर्षक र दीर्घकालीन थियो, उनीहरूलाई नै थाहा होला । बाँकी रोजगारीको सिर्जना भने अत्यन्तै न्यून रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यस्तै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश तथा व्यक्तिगत आकांक्षा तथा पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारणलेयुवाहरूको रोजगारीको खोजीको झिनो निकास भने भारत बाहिरको वैदेशिक रोजगारीले दिएको छ, विगत दुई दशकदेखि ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ५ वर्ष (२०६३/६४-२०६७/६८) मा मात्रै १३ लाख २२ हजार ३५९ जना नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् र यीमध्ये अधिकांश युवा नै हुन् । विभिन्न अनुसन्धानहरूले रोजगारीमा जानेहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी २०-३५ वर्ष उमेरका रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २ लाख ४ हजार ५३ जना विदेशिएका नेपाली युवाहरूको संख्या वृद्धि भई आ.व. २०६७/६८ मा ३ लाख ५४ हजार ७१६ पुगेको छ । यसरी विगत ५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीहरूको संख्या प्रतिवर्ष १४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवर्ष २६४४७२ जना रोजगारीका लागि विदेशिएकोआधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छ । २०६८/६९ को ८ महिनाको तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । २०६८ साउनदेखि फागुनसम्ममा २ लाख ५० हजार ४६ जना रोजगारीका लागि विदेशिएका देखिन्छन् भने २०६७ को सोही अवधिमा विदेशिनेको संख्या २ लाख १० हजार ४९० मात्र थियो । २०६८ सालका ८ महिनालाई आधार मान्दा प्रतिदिन १०४२ जना नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको देखिन्छ । यही संख्या गत वर्ष प्रतिदिन ८७७ मात्र रहेको देखिन्छ । यसरी रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपाली युवाहरूको संख्या प्रतिवर्ष र प्रतिदिनसमेत बढेको अवस्था छ । साधारण शिक्षापट्टकिा परम्परागत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र लगायतका विषयमा कलेज क्याम्पसहरूमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको पातलिंदो उपस्थिति पनि यसको एउटा परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ ।
गन्तव्य र चुनौतीहरू
खाडी मुलुक विशेषगरी साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया अहिलेका प्रमुख गन्तव्यहरू हुन् । गन्तव्य स्थानमा पनि युवाहरूको रोजगारीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्रमुख गन्तव्यहरूमध्ये युएई, कतार, मलेसिया, कुवेत र साउदी अरेबिया गरी ५ वटा मुलुकमा मात्र हालसम्म नेपाल सरकारले श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेको छ भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन र जापान गरी ५ मुलुकमा मात्र हुनसकेको जानकारी छ । अन्य थुप्रै देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहे पनि श्रम सहचारी तथा द्विपक्षीय सम्झौता नहुंँदा नेपालीहरूले ठूलो दुःख खेप्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरू केन्द्रीकृत वा काठमाडौं केन्दि्रत भर्ना प्रणालीका सिकार भएका
छन् । कुनै न कुनै एजेन्टको भर पर्नैपर्ने स्थितिछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघिको 'अनिवार्य' अभिमुखीकरण कागजी प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित छ र कतिपय अवस्थामा तालिम अवधिमा नबसी पनि प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्ने व्यापक चर्चाहरू सुन्छिन् । सरकारी अनुगमन शून्य बराबर छ । विदेशमा गएर भोग्नुपर्ने समस्या, चुनौती तथा सम्भावनाका बारेमा अधिकांश युवाहरू अनभिज्ञ हुँदाहुँदै पनि विदेश पुग्छन्, अनि निकै जसोले यहाँकै जस्तो स्वच्छन्दता खोज्छन् । दुःख पाउँछन्, आफैलाई धिक्कार्छन् । आप्रवासी सूचना केन्द्र पनि छ अनामनगर, काठमाडौंमा, अनि झापा र चितवनमा तर सूचना लिन आउनेहरू कि त उड्न तयार भएका कि पहिले नै गएर फर्केकाहरू हुन्छन् । यसको मतलव सूचना केन्द्रमार्फत् मुख्य रूपमा लक्ष्यित समूह सो सूचना लिन कमै पुगिरहेको अवस्था छ । विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक निकायहरू पनि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपालीहरूको अद्यावधिक तथ्यांकको अभावमा यससम्बन्धी समस्याको सम्बोधन गर्न सक्षम देखिन्नन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपालले सही गर्न बाँकी नै छ । महिलाहरूको र अवैध रूपमा अनि सूचीकृत नभई वैदेशिक रोजगारमा रहनेको व्यथा झन् चर्को छ । राज्यले वैकल्पिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने, तल्लै तहदेखि स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षातर्फ जोड दिने कुरा भाषणमै सीमित छन् । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सुरक्षित बहिर्गमन गराउने पक्ष एकातिर छ भने वैदेशिक रोजगारीको अवधिपछि सुरक्षित प्रत्यागमन कसरी गराउने र विदेशमा आर्जन गरेका केही पुँजीलाई कसरी स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने आदिजस्ता कुरामा सरकारको ध्यान खासै पुगेको देखिन्न । अन्ततोगत्वा वैदेशिक रोजगारी युवाहरूको लागि दीर्घकालीन विकल्प विलकुलै होइन। यो कुरा विदेशमा गएर श्रम बेचेर हन्डर खाएर र्फकने उत्पादनमूलक समय बाहिर बिताएका 'युवा'लाई जति अरु कसलाई महसुस भएको होला र ? राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा निकायहरूलाई पनि यो कुराको चेतना भएकै होला तर यसका लागि कति समय पर्खनुपर्ने हो ? जिम्मेवार व्यक्ति र निकायबाट यसको जबाफ पनि आउला कि ?
