दलहरुबीच मिश्रित प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति

काठमाडौं, जेठ १- राज्यको शासकीय स्वरुप मिश्रित प्रणाली बनाउन प्रमुख तीन राजनीतिक दलसहित संयुक्त मधेशी मोर्चा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका छन्। लाजिम्पाटस्थित एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा आज साँझ भएको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था अङ्गीकार गर्न दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएको एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
राष्ट्रिपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार विभाजनबारे भने निर्णय भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले भोलि बस्ने चारवटै दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिए।
'अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार र वेस्ट मिनिष्टर 'मोडेल' को प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने खालको अधिकार दिन सकिदैन'-अधिकार बाँडफाँडबारे छिनोफानो भइनसकेको स्पष्ट गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले भने।
एघार प्रदेशमा राज्य पुनःसंरचना गरिने प्रायः पक्का भएको जानकारी दिदै उनले नामाकरण र सीमाङ्कन सम्बन्धमा भने दलहरु निष्कर्षमा नपुगेका बताए।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले बैठकमा न्याय प्रणाली, नागरिकतालगायत विषयमा गहन छलफल भएको र त्यो सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँदै संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानसम्बन्धी सबै विषयमा भोलिको बैठकले निकास पहिल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
लामो समयदेखि दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको राज्य पुनःसंरचनाको मामिलामा समेत सहमति जुटको उनको कथन थियो।
बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र मोर्चाका तर्फबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी थिए। रासस