जंगी अड्डाले चाह्यो भने यस्तो पनि हुन्छ

'फास्टट्रयाक'भन्दा पनि फास्ट निर्णय
२१ चैत, काठमाडौं । नेपाली सेनामा बढुवासम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । १६
जना प्रमुख सेनानीको बढुवा सोमबार सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । तर,
अनुभवी र राम्रालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले लागू भएको 'फास्टट्रयाक'
सम्बन्धी नियमका कारण अबदेखि कुनै पनि सैन्य अधिकारीले नियमित
प्रक्रियाबाट बढुवा हौंला भन्नेचाहिँ नचिताए हुन्छ। र, अब क्षमता हुने
सैन्य अधिकारीहरुले ऐनअनुसार छिटै बाहिरिन बाध्य पनि हुनुपर्ने छैन ।
यसको राम्रो उदाहरण बनेका छन् नेपाली सेनाको प्राविधिकतर्फका उपरथी
नरेशबहादुर बस्नेत ।
उपरथी बस्नेतले उमेर ५४ वर्ष हुँदाहुँदै पदावधिकाका कारण गतपौष १५ गते
अवकाश पाउनै लाग्नुभएको थियो । तर, उहाँका ठाउँमा बढुवा हुन ठिक्क परेका
सहायक रथीले त्यो मौका पाएनन् । उपरथीले पाउने सबै सुविधा उपभोग गर्ने
गरी विशेष पद सिर्जना गरेर अहिले बस्नेतलाई नै पुनः दुईवर्षका लागि
प्राविधिक उपरथी बनाइसकिएको छ । यो नजीरले पनि प्रष्ट पार्दछ कि अब जंगी
अड्डाको नजरमा अनुभवी, सक्षम र राम्रा ठहरिएका सैनिक अधिकारीहरुले सैनिक
ऐन र नियमावलीले छेक्दैमा घर फर्किनबाध्य हुनुपर्ने छैन ।
बस्नेतले अवकाश पाउनुभन्दा ९ दिनअघि गत पौष ६ गते जंगीअड्डाले रक्षा
मन्त्रालयलाई लेखेको सिफारिस पत्रमा भनिएको थियो-'राष्ट्र र नेपाली
सनेालाई प्राविधिक उपरथी नरेशबहादुर बस्न्यातको आवश्यकता अझै रहेको र
वहाँले आफ्नो सेवा कालमा राष्ट्र निर्माण तथा नेपाली सेनामा
पुर्याउनुभएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै हाल ५४ वर्षमात्र उमेर भई
सक्रिया सेवा गर्न सक्ने उमेर अझै बाँकी रहेकोमा मिति २०६९/९/१५ गतेबाट
पदावधिका कारणले अवकाश हुन लाग्नुभएका उहाँलाई प्रधान सेनापतिको
प्रत्यक्ष मातहतमा राखी प्राविधिक उपरथीको विशेष दलमा पदस्थापन गराउन
अनुरोध गरिन्छ ।'
प्रधानसेनापति गौरबसमशेर जवराको सिफारिसअनुसार रक्षासचिव तिलकराम शर्माले
पौष१२ गते क्याबिनेट बैठकमा बस्नेतबारे तीनबुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावमा नेपाली सेनामा दुर्यवर्षका लागि मात्र प्रधानसेनापतिको
प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी एक जना प्राविधिक उपरथी पद सिर्जना गर्ने
भनिएको थियो । त्यसैगरी उक्त दरबन्दीमा बस्नेतलाई पौष १५ देखि लागू
हुनेगरी २ वर्षका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम नियुक्ति गर्ने र निजलाई
प्राविधिक उपरथीले पाएरसरह सुविधा र मर्यादा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव
रक्षासचिव शर्माले क्याबिनेटमा पेश गर्नुभएको थियो ।
पौष १२ गते बसेको क्याबिनेटले रक्षासचिवको प्रस्तावलाई थोरै संशोधन गर्दै
बस्नेतलाई प्राविधिक उपरथीमा दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय
गर्यो । बस्नेत जुनसुकै कारणबाट सो पदमा नरहेमा वा दुई वर्षको अवधि
समाप्त भएमा सो पद स्वतः खारेज हुने नयाँ बुँदासमेत थपेर क्याबिनेटले
जंगी अड्डाको सिफारिस सदर गरेको हो ।
बस्नेतको बढुवा 'प्रचललित कानूनअनुसार' गर्ने रक्षासचिवको सिफारिस रहे
पनि सैनिक ऐनको कुन दफा वा नियमावलीको कुन नियममा टेकेर यस्तो निर्णय
गरिएको हो भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन । 'फाष्टट्रयाक' नीतिप्रति असहमति
जनाउँदै आएका र पछिल्लो बढुवा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन
आइपुगेका सैनिक अधिकारी भने यस्तो विशेष पद सिर्जना गर्ने कार्यले सैनिक
ऐन र नियमावलीसँग तादाम्य नराख्ने दाबी गर्छन् । प्रधानसेनापति यसरी
विशेष पद सिर्जना गर्दा सुविधालगायतका विषयमा सीमा तोकेको उनीहरुको तर्क
छ । 'उपरथीले पाउने सबै सुविधा उपभोग गर्ने भनिसकेपछि दुईवर्षभित्र
बस्नेतको बढुवा भएमा त्यसलाई रोक्न मिल्दैन ।'-स्रोत भन्छ- 'बाहिर करारमा
नियुक्त गरिएको भनिए पनि बस्नेतको नियुक्ति करारमा गर्ने भन्ने पदावली
नेपाल सरकारको माइन्युटमा उल्लेख छैन।'
नेपाली सेना जंगी अड्डाले भने नयाँ, उर्जाशील तथा विशिष्ट क्षेत्रमा
भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेहरुलाई उपयुक्त स्थान दिने राम्रो मनसायले नयाँ
नीति ल्याइएको बताउँदै आएको छ ।