नेपाली राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे दिल्लीमा छलफल

नयाँदिल्ली, भाद्र ९ - भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेका कांग्रेसका नेताहरू तथा नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने भारतीय विज्ञहरूले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि राष्ट्रपति ले थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। भारतीय अनुसन्धान संस्था 'अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन' ले शुक्रबार यहाँ गरेको अन्तक्रिर्यामा उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति मात्रै वैधानिक निकाय भएकाले समस्या सल्टाउनउनले थप कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
'नेपाल अहिले संवैधानिक टुटको अवस्थामा छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपति ले अहिले मुलुक हिँडिरहेको बाटोसच्याउनुपर्छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'कामचलाउ प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ चुन्ने अधिकार पनि राष्ट्रपति सँग छ ।' कंाग्रेसकै नेतृ सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कामचलाउ हैसियतको भएकाले उनले राजीनामा दिइराख्न जरुरी नभएको तर्क गरिन् । फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं भारतका पूर्वविदेशसचिव महाराजकुमार रसगोत्राले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालय एकमात्र संवैधानिक निकाय भएको धारणा राखे । ' राष्ट्रपति उत्प्रेरकमात्रै होइन निर्णयकर्ता पनि हुन्,' नेपालका लागि भारतीय राजदूतसमेत रहिसकेका रसगोत्राले भने, 'एउटा कामचलाउ प्रधानमन्त्री सदाका लागि रहिरहन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रपति ले
केही थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यो सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ तर सहमति सजिलै प्राप्त हुने देखिएको छैन ।'
अर्की भारतीय विज्ञ बिना सिक्रीले भने राष्ट्रपति सक्रिय हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने जटील परिस्थितिबारे सचेत गराइन् ।' राष्ट्रपति ले उत्प्रेरकका रूपमा निकासका लागि पार्टीहरूलाई घचघच्याइरहनुपर्छ । तर राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष शासनबारे कसैले
सोच्नु हुँदैन, किनभने यसले विभिन्न विवाद निम्त्याएर जटिलता थप्ने काम गर्नेछ,' बंगलादेशका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेकी सिक्रीको तर्क थियो ।
समाजवादी नेता विजयप्रताप, भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहतालगायतलेपनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
शुक्रबारै अर्को भारतीय अनुसन्धान संस्था विवेकानन्द फाउन्डेसनमा नेपालसम्बन्धी 'क्लोज्ड डोर' छलफल गरिएको थियो । सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाइएको उक्त छलफलमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक जटिलता र समाधानका उपायबारे बोलेका थिए । भारतीय सेना, विदेश सेवा तथा गुप्तचरका पूर्वअधिकारीहरू सम्मिलित उक्त छलफलमा नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावनालाई कसरी घटाउने, नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा भारतले कस्तो सहयोग गर्नसक्छ भन्नेजस्ता प्रश्न उठाइएका थिए ।
जवाफमा ज्ञवालीले भारतको नेपाल नीतिमा एकरूपता नभएको तर्क गर्दै भारतविरोधी भावनाउत्पन्न हुनुका कारणबारे आफैंले गम्भीर भएर परीक्षण गर्न ती भारतीय विज्ञहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।
'नेपालले भारतबाट खोजेको सद्भावमात्रै हो । यो वा ऊ गठबन्धनलाई भारतको समर्थन छ भन्ने खालका कुुरा सुनिन्छन्,' आफूले छलफलमा राखेका धारणा कान्तिपुरलाई सुनाउँदै ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले भारतले आफ्नो प्रस्ट सन्देश के हो, त्यो बताउनुपर्छ । लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र राजनीतिक एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।'