'कसरी पत्याउने दाहाललाई ?'

काठमाडौ, जेष्ठ ११ - 'जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो,' एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा आक्रोश पोखे, 'संविधानसभाको ठूलो दलका नेता नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्ने खालको भएपछि मुलुक कहाँ पुग्छ ?'
नेता नेपालमात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष दाहालको 'बहुमुखी छवि' बाट यतिखेर शान्ति र संविधानका अन्य सहयात्री नेता पनि झस्किएका छन् । २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत थालिएको यात्रामा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्म कुममा कुम मिलाएका नेताहरू नयाँ संविधानमार्फत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा दाहालको रवैयाबाट आजित भएका हुन् ।
सहमति गर्ने तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको ठीकविपरीत अभिव्यक्ति दिने दाहालको बानी छ । एउटा भन्ने र अर्कै गर्ने उनको आदतले सिंगो मुलुकअनिर्णयको बन्दी बनेको धेरैको बुझाइ छ ।
वैशाख २२ को पाँचबुँदे सहमतिकै निरन्तरता स्वरूप जेठ २ मा शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनसर्ंरचनाबारे भएको सहमतिले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आशा पलाएको थियो । तर भोलिपल्टै दाहालले सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, गतिविधि नै थाले । यसले संविधानसभाको म्याद तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा संविधान नै जारी नहुने आशंका बढाएको छ ।
'प्रचण्ड चरित्र दैवो नजाने भनेजस्तो भएको छ,' माओवादी र कांग्रेस मिलेमात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने एक कांग्रेस नेताले भने, 'अब कसरी पत्याउनु उनलाई ?' जेठ २ मा नाम पछि तोक्ने गरी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा तीन दलबीच भएको सहमतिको पर्सिपल्टै दाहालले 'त्यो सहमतिको औचित्य सकिएको' बताएका थिए। त्यतिमात्र होइन, उनले आदिवासी जनजातिलाई जातीय पहिचानसहितको राज्यका लागि सडकमा उत्रन आग्रह गरे र आफूनिकटका नेतालाई तीनदिने बन्दका क्रममा सडकमा आयोजित सभामा भाषण गर्नसमेत पठाए ।
प्रस्तावित ११ प्रदेशमा तराई-मधेसलाई ५ भागमा बाँडिएकामा असन्तुष्ट मधेसवादी र जातीय पहिचानसहितको नाम नदिएकामा आदिवासी जनजातिले संघर्षको उद्घोष गरे । कांग्रेस-एमालेका आदिवासी जनजाति र मधेसी सभासदसमेत गरी ३ सय २० जनाले जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा हस्ताक्षर गरे र दाहाललाई बुझाए । कांग्रेस-एमाले नेताका बुझाइमा यसका सूत्राधार थिए, दाहाल । एमाले नेता नेपालले अरू पार्टीका सभासद चोरेर माओवादीले सहमति छाडी दबाब राजनीति थालेको बताए ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार दलहरूबीच जेठ १४ भित्रै संविधानको मस्यौदा ल्याएर संविधानका सन्दर्भमा बाँकी अन्य विषय रूपान्तरित संसद्ले निरूपण गर्ने सहमति थियो । त्यसो हुन नसके अदालतलाई विश्वासमा लिएर वा राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप्ने पनि तीन दलबीच सहमति बनेको थियो । तर मधेसी मोर्चा यसमा सहमत भएन । किनभने, भर्खरै आदिवासी जनजातिसँग भएको उसको समीकरणले राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा जान जबर्जस्त दबाब सिर्जना भएको थियो जसमा तराई-मधेसमा २ प्रदेश हुने अवधारणा छ । माओवादी पनि मोर्चासँगको साथ छाड्ने पक्षमा थिएन ।
'संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्ने प्रस्ताव अन्य दलका सभासदलाई अझै बढी चोर्न र धु्रवीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने निहित उद्देश्यबाट आएको प्रस्टै छ ।
यसबाट झनै शंका बढेको हो,' कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, 'तीन महिना थपिएको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनामा संविधानसभामा मतदान नै गराउने र बहुमतबाट पारित गराएर अन्य दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको उद्देश्य हो ।'
यसै विषयलाई लिएर कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा मागेपछि बुधबार बसेको माओवादी-मोर्चा बैठकले त पाँचबुँदे सहमतिविपरीत संविधानको मस्यौदा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्रै राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको वार्तामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि बसेको माओवादी-मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस-एमालेले संविधान निर्माणलाई उपेक्षा गरी राजीनामालाई प्रमुख सर्त बनाएको आरोप लगाए ।
'संविधान घोषणाका लागि राष्ट्रपतिकामा बुझाउने बेलामा सँगसँगै राजीनामा पनि दिने पाँचबुँदेको मर्म हो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगर्ने, संविधानसभा भंग गर्न खोज्ने र राजीनामा पनि माग्ने काम भएको छ, जुन सम्भव छैन,' श्रेष्ठले भने । जबकि पाँचबुँदेमा संविधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले पनि श्रेष्ठकै बोलीमा लोली मिलाए ।
'संविधान जारी भएपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ,' उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाका अनुसार वैशाख पहिलो साता भएको हात्तीवन बैठकमा दाहालले बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउनेमा सहमति जनाएका थिए । त्यसको एक साता नबित्दै उनले प्रभावकारी जातीय पहिचानका आधारमा१० प्रदेशको खाका अगाडि सारे । त्यही बिन्दुबाट सहमति बिथोलिने दिशामा अघि बढेको उनको बुझाइ छ । त्यसका बाबजुद माओवादीसँग सहमति प्रयास थालेको र ११ प्रदेशमा सहमतिमा पुगिएको उनले जनाए । पटक-पटकको 'धोका' बिर्सेर सहमति गर्न खोजे पनि पछिल्लो सहमतिबाट समेत माओवादी टाढिएपछि समस्याबल्भिmएको उनको ठहर छ ।
माओवादीकै असन्तुष्ट उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहमात्र होइन, हाल एउटै 'नीति' मा सहयात्रा गरिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत बेलाबखत आफूले पनि दाहाललाई बुझ्न नसकेको बताउने गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थअनुरूप कहिले वैद्य त कहिले भट्टराईसँग मिल्नु दाहालका लागि नौलो होइन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार हुँदा छ पटकसम्म मत नदिएर पराजित गर्ने मोर्चासँग यतिखेर उनको गठजोडले यसै पनि सबैलाई चकित पारेको छ ।