संविधानसभाको म्याद सरकारी प्रस्तावले अन्योल

काठमाडौ, जेष्ठ ११ - जेठ १४ मा संविधान जारी नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसला बेवास्ता गर्दै बढाएको म्याद थपको प्रस्तावको वैधानिकताबारे अदालतमा मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो शक्ति कांग्रेस-एमाले म्याद थपका विपक्षमा रहेकाले पनि संविधानसभाको भविष्य के हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको हो । जेठ १४ मा संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गर्ने कि स्वतः विघटन हुन दिने भन्ने निणर्ायक अवस्था आएका कांग्रेस-एमालेलाई म्याद थपको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वफैसलाको बचाउ गर्दै विधेयक अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्त तातेको छ ।
कांग्रेस-एमालेका केही युवा सभासदहरूले संविधानसभाको कार्यकालका विषयमा मतदानको अवस्था नै नआउने आँकलन पनि गरिरहेका छन् । 'अझै पनि जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,' पार्टीको आन्तरिक बैठक र कांग्रेससँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने । दुवै दलले राज्य पुनःसंरचना सहितका विषयमा नमिलेका जति विषय रूपान्तरित संसद्ले टुंगो लगाउने जरी तोकिएको समयमै संविधान जारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार पछिल्लोपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदन, राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव, संविधानसभा, संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा आएका सबै सुझावलाई आधार बनाएर प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गर्न संघीय आयोग बनाउने विकल्पमा जान आफू तयार रहेको सन्देश अन्य शक्तिहरूलाई दिएका थिए । तर मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा जेठ १४ भित्र संक्षिप्त भए पनि संविधान जारी हुने सम्भावना झन् कमजोर भएको हो । 'माओवादी-मधेसी गठबन्धन निकै बलियो भएको छ, मधेसी मोर्चाले कांग्रेस-
एमालेलाई विश्वास नै गर्न नसकिने बताइरहेका छन्,'छलफलमा सहभागी उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, 'माओवादीले अन्य दलका जनजाति र मधेसी सभासदको समर्थन पाएकाले समेत उनीहरू सम्झौताका लागि लचिलो नभएका हुन् ।'
एकथरी राजनीतिकर्मीले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत सरकारले ल्याएको विधेयक नै अघि बढ्न नसक्ने भएकाले जेठ १४ अघि जसरी पनि संविधान जारी गर्नुको विकल्प नहुने ठानेका छन् । म्याद थपका लागि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा तत्कालै अन्तरिम आदेश हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । 'संविधानसभाको कार्यकाल अनन्त कालसम्म बढाउन सकिँदैन भन्ने फैसला यसअघि नै भएको छ । अदालतले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न पनि विधेयक अघि नबढाउन तत्कालै अन्तरिम आदेश दिन सक्छ,' एक युवा सभासदले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकाल पनि अदालतमा पुगेको विषय जति छिटो टुंगिन सक्यो, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई उति नै बल पुग्ने बताउँछन् । 'संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गर्नर्े समय छँदै अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउनु उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने, 'लोकतन्त्रमा अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।'
पूर्वमन्त्री समेत रहेका एक कांग्रेस नेताले संविधानसभाले फेरि कार्यकाल बढाउने राजनीतिक निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध फैसला गर्न अदालतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने विश्लेषण
सुनाए । म्याद थपेपछि अवैध घोषणा गर्दा संवैधानिक रिक्तताको अपजस आफूले लिनुपर्ने र तर तत्कालै प्रक्रिया रोक्दा संविधान बनाउने वातावरण बनाएको जस अदालतले पाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ । 'आफ्नो फैसलाविपरीत सरकारले दर्ता गराएको विधेयक अघि नबढाउन आदेश दिन सजिलो छ,' कानुन व्यवसायी समेत रहेका एक सभासदले भने, 'अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएन र दुई तिहाइले म्याद थपको निर्णय गर्‍यो भने त्यो राजनीतिक विषय हुन पुग्छ । त्यतिबेला आफ्नो पूर्वफैसला विपरित भए पनि राजनीतिक निर्णयलाई मान्नुपर्ने बाध्यता अदालतलाई पनि हुनेछ ।'
'फेरि म्याद थप्न पाइँदैन भन्ने निर्णय तत्कालै भयो भने बाँकी समयमा संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बन्छ,' एमालेका एक युवा सभासदले भने, 'जसरी यसअघिको फैसलाले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र संविधानका विवाद समाधानको पहल गर्न उत्प्रेरककोकाम गरेको थियो ।' संविधानसभा वृत्तमा अब संविधानसभाको म्याद थपको विकल्प छैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । राजनीतिक विषय भएकाले म्याद थपका विषयमा अदालतको पूर्व फैसलाले नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीश अनुपराज शर्माले दिएको तर्कले उनीहरूलाई बल दिएको छ । अदालतको पूर्व फैसलाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानभाको कार्यकाल बढाउने विकल्पतर्फ ध्यान नदिई सरकारले सिधै म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको विषयलाई पनि आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा संकटकालीन अवस्थाका कारण संविधान निर्माणको काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनासम्म बढाउने व्यवस्था छ । यसको बेवास्ता गरी विगतमा जस्तै सिधै धारा ६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्नुका पछाडि संविधानसभा पनि विघटन भएमा त्यसको अपजस पनि लिनु नपर्ने र सरकारमा पनि बसिरहन पाइने गलत नियत लुकेको हुन सक्ने आशंका गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । 'अन्तरिमआदेश जारी भए त्यसलाई सिरानी लगाउने, मतदानमा जाने अवस्था आए कांग्रेस-एमालेलाई बाध्यतामा पार्ने रणनीति देखिन्छ,' अन्तरदलीय वार्ताका एक सहभागीले भने ।
'सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा संविधानसभाको साधारण बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो कार्यकाल बढाउन सक्छ, सदनमा माओवादी-मधेसी मोर्चाको सहज बहुमत छ,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सभासदले भने, 'संविधानसभाको बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै सरकारले संकटकाल फिर्ता लिँदा म्याद थप पनि हुने र अदालतको मानहानि पनि नहुने विकल्प हुन सक्थ्यो । माओवादी र मोर्चाले यो तथ्य थाहा नभएको पक्कै होइन ।'
अहिलेको बाटोमा जाँदा संविधानसभा नरहेमा अदालत वा कांग्रेस-एमालेलाई त्यसको दोष जाने र आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउने विश्लेषण गरेर विधेयक ल्याइएको हुन सक्ने उनको आशंका छ । अर्कातिर कांग्रेस-एमालेले समयमा संविधान जारी नहुने अवस्थालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गराउन खोजेका छन् । सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी पाएको र रणनीतिक महत्त्वका विभिन्न मुद्दामा माओवादीको साथ पाएकाले मधेसी मोर्चा राजीनामाको विपक्षमा छ । यसपटकको जेठ १४ यही सौदाबाजीका वरिपरि घुम्नेनिश्चित छ ।