सरकारी अधिकारीलाई दाताको खर्च बिदेश भ्रमण रोक

काठमाडौ, वैशाख १३ - सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्चमा, एनजीओ/आईएनजीओ, परामर्शदाता वा ठेकेदारको निमन्त्रणामा समेत वैदेशिक भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
मन्त्रीदेखि मुख्यसचिव, सचिव, विभिन्न आयोजना, कार्यालय तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत त्यस्तो निमन्त्रणामा विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै पनि तहका पदाधिरीका दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जानसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको एक अधिकारीले जनाए । साधारण राहदानी लिएर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सरकारी निर्णय र स्वीकृतिबिना नै दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो ।
सरकारले यससम्बन्धी निर्णय दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरी तत्काल जानकारी गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थको पूर्वस्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायता खोजी गर्ने, अनुरोध गर्ने, सरकारको प्राथमिकतासम्बन्धी जानकारी दिने, आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्ने तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगर्न सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्ने, वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न र सबै दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम सरकारी खातामार्फत खर्च गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी विकास तथा साधारण खर्चको विनियोजन र अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नैविभिन्न निकायबाट दाता मुलुक तथा संस्थासित आयोजना विकास गर्न समझदारी गर्ने, वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्य हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ती काममा रोक लगाएको ह