लडाकूका नाममा बुझेको ९ अर्ब ५२ करोडमध्ये कति भयो भ्रष्टाचार? छानबिन हुने

काठमाडौं, भदौ १८- सेना समायोजन विशेष समितिको आजको बैठकमा माओवादी सेनाका लडाकूलाई वितरण गरेको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सर्न्दभमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र बाहिर उठेको चर्चाले औपचारिक रुपमै प्रवेश पाएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्यहरुले माओवादी लडाकूको शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र रकम हिनामिना भएको विषय औपचारिकरुपमा नै बैठकमा प्रवेश गराएका छन्।
विशेष समितिअन्तर्गत रहेको शिविरमा अर्बौंको रकम भ्रष्टाचार भएको छ भनेर पार्टीहरुमा गम्भीर बहस, छलफल र मुद्दा उठिरहेको जनाउँदै उहाँहरुले विशेष समितिले चाख लिएर यसबारे निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका थिए।
नेपालको एउटा राजनीतिक दलसँग मात्रै जोडिएको विषय नभएर समग्र राज्यसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएकाले यस विषयमा विशेष समितिले सरोकार राख्नुपर्छ, राज्यले छानबिन गर्ने भनेकोनै विशेष समितिसँगै हो, त्यसकारण यस विषयमा भएका तथ्य र विवरणका बारेमा छलफल हुनुपर्छ भनेर उनीहरुले बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
शिविरमा भएको रकमको हिनामिनाका बारेमा स्वयम् माओवादीभित्रै पनि विवाद उत्पन्न भई पार्टीभित्र छानविन समिति समेत गठन गरिसकेको परिस्थितिमा न्यायिक आयोग गठन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले भएपनि निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेस र एमालेका तर्फबाट अडान राखिएको थियो। शिविरमा ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको र त्यसमा लडाकू कमाण्डरदेखि पार्टी नेतृत्व समेतको संलग्नता रहेको भन्ने भनाइ शिविरमा रहेका लडाकूबाट सार्वजनिक भएको थियो।
लडाकूको भरण पोषण, सुरुको भौतिक संरचना निर्माण, मासिक भत्तालगायतको शीर्षकमा गएको असार मसान्तसम्ममा नौ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ७५ हजार ४१९ निकासा भएको शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त शान्ति कोष सचिवालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र स्वदेशी निकायमार्फत् पनि शिविरमा सडक, खाने पानी, भवन र बिजुलीका लागि लगानी भएको बताइएको छ।
हुँदै नभएका लडाकू शिविरमा रहेको देखाएर उनीहरुको नाममा रकम निकासा गरी राज्यको ढुकुटीको ब्रम्हलुट गरिरहेको भन्ने विपक्षीहरुले लगाउँदै आएको आरोप अहिलेसम्म माओवादीले खेपिरहेको छ। बैठकमा माओवादी लडाकू र शिविरको नाममा कुनकुन शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट र विदेशीबाट कति रकम गएको छ, त्यसबारे हालसम्मको सम्पूर्ण विवरण उपलव्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने सहमति भएकोछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बैठकमा यसबारे आफू सकारात्मक रहेको जनाउँदै छलफल गर्न समेत तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। सो विवरण प्राप्त भएपछि समितिको अर्को बैठकमा रकम हिनामिनाको विषयलाई के कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा समेत समितिका सदस्यबीच सहमति भएको बुझिएको छ।
बैठकमा खासगरी समायोजनमा नपर्ने लडाकूलाई उनीहरुले पाउने रकम छनौटस्थलमै भुक्तानी दिएर बिदा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकूको दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण गर्ने स्थान र प्रक्रिया सचिवालयले नै तय गरी आगामी कात्तिकको दोस्रो साताभित्र वितरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
बैठकपछि समितिका सदस्य एवम् नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले शिविरमा भएको रकम हिनामिनाको विषयलाई आजको बैठकमा औपचारिक ढङ्गलेउठाएर ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिए।
राज्यको ढुकुटीको रकम हिनामिनाको विषय भएकाले न्यायिक आयोगका अतिरिक्त छानबिन गर्ने अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अन्य निकायपनि छानविनका लागि आकर्षित हुन सक्ने उनले बताए। नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् समितिका सदस्य डा. रामशरण महतले सेना समायोजनको विषय आगामी दशैं अगावै टुङगिने र स्वेच्छिक अवकास रोजेकाहरुको दोस्रो किस्ता वापतको रकम कात्तिकको दोस्रो साताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए।
"शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्ने पूरा आशा र विश्वास छ, यो पटक टुङ्गिन्छ" -उनले भने।
"शिविरमा भएको हिनामिनाको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम्मा समेत आएको छ, यसको छानविन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, यो विषयले आजको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ, त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक धारणा राख्नु भएको छैन, छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ"- नेता महतले भने।
समितिका अर्का सदस्य जितेन्द्र देवले अवकाशमा जाने लडाकूलाई दिने रकम, प्रक्रिया र विधिका बारेमा आज छलफल भएको र त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए।
विशेष समितिका प्रवक्ता एवम् सरकारका मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलले बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिका सबै सदस्यले समायोजन तालिका र शिविरको भौतिक सम्पत्तिको विवरण लिने निर्णय भएको बताए। रासस