देशभरका निजी अस्पतालको अवस्था नाजुक

काठमाडौं, असार ११- देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालको भौतिक संरचना तथा गुणस्तरीय जनशक्ति अभाव रहेको पाइएको छ। अधिकांश निजी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण, उपयुक्त कोठा, पार्किङ, एम्बुलेन्स लगायत नभएको मन्त्रालयको अनुगमनले देखाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले गत कात्तिक१४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको दुई दिनपछि अनुगमन थालेका थिए। एक महिनाभित्र अनुगमन सिध्याएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता महताले व्यक्त गरेका थिए। कात्तिक १६ देखि १४ वटा टोली खटाएर सबै अञ्चलका निजी अस्पतालको अनुगमन गरिएको थियो। टोलीले जेठ अन्तिममा केही महत्वूर्ण जिल्लाबाहेकका निजी अस्पतालहरुको अनुगमन सिध्याएर प्रतिवेदन बुझाएको छ।
एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिवेदन आठ महिना बितिसक्दा पनि गोप्य छ। देशका झन्डै १ सय ७३ निजी र अधिकांश सरकारी अस्पतालमा गरिएको अनुगमनले स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। हालसम्म निजी अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन। स्पष्ट कानुन नभए पनि निजी अस्पताल एवं नर्सिङ होम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६१ लाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो। अधिकांश अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवं अन्य सहायक जनशक्ति, जग्गाको क्षेत्रफल, भवन, कोठाको साइज, पार्किङ, एम्बुलेन्स, उपकरण निर्देशिकाले तोकेअनुसार नभएको अनुगमन टोलीका एक सदस्यले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका अधिकृत तुलसी भट्टराईले अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको जानकारी दिए। उनले निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको भन्दै प्रतिवेदन उच्चतहबाट मात्र सार्वजनिक हुने बताए।
निजी अस्पतालमा दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा, आकस्मिक कक्षमा चिकित्सकको सेवा, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था लगायत कमजोरी औंल्याइएको छ। निजी अस्पतालले प्रदान गर्नुपर्ने निःशुल्क सेवामा कमजोरी देखाइएको छ। पिउने पानी, फार्मेसी, शैचालयजस्ता सामान्य कुरामा समेत लापरबाही भएकोऔंल्याएको छ। 'अस्पतालको अवस्था हेर्दा त मुलुकको स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसामा चलिरहेकोजस्तो लाग्छ,' अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने, 'अस्पताल गाईगोठ जस्ता छन्, त्यस्तोमा कसरी प्रभावकारी उपचार हुन्छ?'
सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु लगायतमा काजोरी देखिएको छ।
अस्पताल भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने नियम भए पनि अधिकांश निजी अस्पताल निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित छन्। सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजी अस्पतालले एक लाखसम्म लिइरहेका छन्। 'साना कोठालाई क्याबिन लेखेको भरमा कति उठाउने भन्ने सञ्चालकका विवेकले निर्धारण गरेको अवस्था छ,' अनुगमन टोलीका ती सदस्यले भने। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आयुर्वेदसहित देशका करिब १ सय १५ सरकारी, २ सय हाराहारी निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन्।
निर्देशिका अनुसार १५ बेडसम्मका निजी अस्पताललेक्षेत्रबाट, ५० वेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सो भन्दा बढी वेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ।
लामो समयदेखि अनुगमको अभावमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमनमा खटिएका अधिकारीले धेरै त्रुटी भेटेको र त्यो विवरण सार्वजनिक नगर्न निजी अस्पताल सञ्चालकबाट दबाब आइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइं छ। अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.यशोवर्द्धन प्रधानले अनुगमनको रिपोर्ट बाहिर नआउनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए।
धेरै भएका जिल्लामै भएन अनुगमन
सबैभन्दा बढी अस्पताल रहेका जिल्लाका अस्पतालकोअवस्थाबारे कुनै उल्लेख नगरी अध्ययन टोलीले अन्तिम रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
एक महिनाभित्र सिध्याउने भनी अनुगमन सुरु गरिए पनि आठ महिनापछि दिएको रिपोर्टमा बागमतीको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, गण्डकीको कास्की र मनाङ, कोशीको संखुवासभा र भोजपुर, सगरमाथाको खोटाङ र सोलुखुम्बु र राप्तीको रुकुमका अस्पतालबारे उल्लेख गरिएको छैन। काठमाडौंका अस्पताल अनुगमन सुरु भएपछि निजी अस्पतालका सञ्चालकले मन्त्रीलाई दबाब दिएर अनुगमन स्थगित गराएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार अनुगमनका क्रममा ६० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ।