नयाँ निर्वाचनका लागि संविधानै बाधक

काठमाडौं, जेठ १७ (नागरिक)- निर्वाचन आयोगले मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने सरकारी घोषणाअनुसार चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले दुई दिनअघि नयाँ निर्वाचन घोषणाको जानकारी दिएको जवाफमा आयोगले पत्र लेखी 'स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष' ढंगले चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
आयोगले प्रतिबद्धता जनाए पनि नयाँ संविधानसभा चुनावका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी आधार भने तयार छैन। 'अन्तरिम संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सच्चिएर आएमा आयोग अरु हिसाबले तयार छ भनेको हो,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रस्ट पारे।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको गत मंसिर ९ गतेको फैसलालाई उद्धृत गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ बमोजिम नयाँ चुनावको घोषणा गरेको थियो। तर, संविधानको धारा ६३ भने २०६४ चैत २८ को संविधानसभा चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको व्यवस्था हो।
उक्त धारामा 'संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार' हुने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन नगरी चुनावमा जान नसकिने अवस्था छ।
उक्त धाराअन्तर्गतका आठवटै उपधारा संविधानसभाको चार वर्ष पुरानो चुनावका लागि गरिएको व्यवस्था हो। जसमा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिकतर्फका ३ सय ३५ सदस्य र सरकारले मनोनित गर्ने २६ जना चुनिने उल्लेख छ।
संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ। तर, संसद् नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सम्भव देखिंदैन। अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिबाट बाधा-अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई ३० दिनभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
के-के संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे तयारी गर्न आयोगले कानुन शाखालाई निर्देशन दिइसकेको त्रितालले जानकारी दिए।
ऐनहरू भने अध्यादेशबाट पनि संशोधन गर्न सकिने छ। निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, संविधानसभा निर्वाचन ऐन, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन पनि संशोधनगरी अद्यावधिक हुनु आवश्यक छ।