ईपियसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारको बास्तविकता

दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारहरुको आगमन सँगै बेरोजगार र दुर्घटनामा घाइते हुनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । कोरिया स्थित नेपालि दुताबासका अनुसार कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट आएका ११००० अन्य प्रक्रियाबाट २००० गरि १३ हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार हरु रहेका छन् । जसमा इपिएसबाट आएका र केही जसो पुराना रहेका छन जसमध्य मत्यस्यमा ५० , कृषिमा १५०० र बाकि औघौगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका छन् , लगभग २ हजार जति त गैरकानुनी रुपमा नै बसिरहेका छन् । इपिएस प्रणाली मार्फत नेपालबाट भित्रने क्रम जारी छ भने भित्रिसकेकाले पनि बिभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको छ । अंग - भंग भएका कामदारहरु बेरोजगार समेत बनेपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई गुहार्न बाध्य भएका छन । कोरियामा रहेका स्थापित नेपाली संघ सस्थाको सहयोगमा दुर्घटनामा परेका केही व्यक्तिहरुले भने जसोतसो समस्याहरु समाधान गर्न गरेका छन् ।
इपिएस प्रणालीबाट कोरिया आएका पोखराका गोबिन्द चापागाई भन्छन् अब कोरिया आउने अरु साथीहरु पनि यहाँको समस्याहरुसँग जुध्न मानसिक रुपमा तयार भएर आउनु पर्छ । उनले थपे कोरियामा इपिएसबाट आएकाकामदारहरुलाई कसले सहयोग गर्ने हो हामी अन्यौलमा छौँ । भाषाको राम्रो ज्ञान तथा बस्ने खाने , नयाँ कम्पनी खोज्ने भन्ने बारेमा आफूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ भनेर मानसिक रुपमा तयार भए कोरिया आएपछि समस्या समाधानमा सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको बताउँछन् । जनशक्तिको अभावमा अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको दूतावासले बताउदै आएको छ । यस बिषयमा कोरियास्थित नेपालि दुताबासका कार्यबाहक राजदुत राजाराम बर्तौला कोरियामा काम गर्न आउने कामदारले बढि पैसा कमाउने लोभ र साथिको लहैलहैमा लागेर आफुले काम गरिरहेको कम्पनि छाडि गैर कानुनि रुपमा अन्तै काम गर्न प्रचलन बढेको र यसका कारण उनिहरुले समयमा तलब नपाउने देखि लिएर बिभिन्न समस्या भोग्न परेको बताउनु हुन्छ यसरि काम गर्ने कामदारको संख्या १००० रहेको छ ।
कोरियामा कृषि तथा फिसरीमा आएका व्यक्तिहरु अझ समस्यामा छन । काम अनुसारको तलब सुविधा नपाउनु अनि यही क्षेत्रबाहेक उद्योग व्यवसायमा परिवर्तन गर्न नपाउँदा झन अप्ठेरो भोग्नु परेको छ यस क्षेत्रमा आएका कामदारले ।
कोरियास्थित विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुले बेरोजगारी तथा कम्पनी दूर्घटनामा परेका नेपालीहरुको समस्या भयावह बन्दै गएको र दूतावासले उचित पहल नगरेको भन्दै गर्दा श्रम सहचारी कृष्णहरी पुस्करले भने आफूहरुले अनुमान गरेजति पनि खराब अवस्था नरहेको बताउदै भन्छन “ दूतावासले दूर्घटनामा परेकाहरुलाई श्रोत साधन अनुरुप सहयोग गरेको बताउदै यस बिषयमा दूतावासले नेपाल सरकारसँग पनि आवश्यक सहयोग माग माग गरिरहेको छ ।' आफूहरुको समक्ष फाट्टफुट्ट बेरोजगार हुने क्रम भएपनि हाल हाम्रो सम्पर्कमा बेरोजगार नेपाली आएका छैनन । कामदारहरुले आफु खुशी कम्पनी परिवर्तन गर्ने गलत परिपाटिलाई रोक्न समेत कम्पनी परिवर्तन गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनी बताउछन । राजदुतावासले धेरै प्रकारको काम गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत समस्यामा आफूहरुसंग धेरै अपेक्षा गर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा भने चाहेअनुसार सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनी स्वीकार छन । कोरियास्थित नेपालि दुताबासका कार्यबहाक राजदुत राजाराम बतौर्ला राजदूतावासमा आफ्नो पीर मर्का दर्ता गरेका सवै नेपाली कामदारहरुका समश्या समाधान गर्न प्रयत्न गरिएको र विरामीहरुलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा विरामीको अवस्था हेरी र अस्पतालको सिफारिशमा कुरुवाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहयोग सहित अन्य विशेष परिस्थितिमा समेत राजदूतावासका अधिकारीहरुनै उपस्थित भई सहयोग गर्ने गरिएको बताउदै भन्छन तत्काल पहुंच हुन नसक्ने अवस्थामा सामाजिक संजाललाई प्रयोग गरिन्छ । यस किसिमका कार्यहरुमा आर्थिक सहयोग लगायत अन्य सहयोगमा स्थानीय कोरियन जनकल्याणमुखी संघसंस्थाहरुलाई समेत परिचालन गरिएका उनको भनाई छ । कामदारहरुले कोरिया आउनुपूर्व आफू के कामको लागि जान लागेको हो भन्नेकुरा Job contract मा धेरै अगाडी नै पढ्न पाईने हुंदाकोरिया आएर काम गाह्रो भयो भनी आफ्नो काम छोडी बेरोजगार वस्नेलाई राजदूतावासले काम लगाउने कुरो सम्भव नभएको र अधिकार क्षेत्रभित्रपनि नभएको बर्तौलाको भनाई छ ।
नेपाली कामदारहरुले पाउने निम्नतम पारिश्रमिक भनेको कोरियन वन ९ , ७० , ००० हो । अतिरिक्त समय काम गरेको अवस्थामा थप अतिरिक्त रकम आम्दानी हुन्छ । प्राय सवैले अतिरिक्त समय समेत काम गरी नेपाली रपैंया १ लाखको हाराहारीमा कमाई रहेका छन् ।
प्राय कम्पनीले खान वस्न समेत दिएको अवस्था छ ।
दुर्घटना विमा , स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था लगायत प्रत्येक एक वर्ष काम गरेको अवस्थामा वोनस समेत पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
श्रमिकहरुलाई परेको समस्या समाधानको लागि प्रत्येक क्षेत्रमा (स्थानीय स्तरमा) श्रम कार्यालय ( Nordombo ) प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा ( Migrant’s Right Protection Cell ) , को व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा कामदारहरुलाई भाषाको समश्या नपरोस् भनी Language Support System को व्यवस्था समेत गरिएको अवस्था छ ।
धेरै कामदारहरुले कम्पनी बन्द हुने , काम अनुसार तलब नदिने , सम्झौता पत्रमा लेखिने अनुसारको काम तथा सुविधा नहुने जस्तो कारणले इपिएस कोटामा यहाँ आएका नेपालीहरु पनि पिडित बनेको गुनासो गर्ने गर्दछन् । जसको कारण निकै चर्चाको अवस्थामा रहेको इपिएस प्रणाली अव्यवस्थित देखिनपुगेको छ ।
कोरियामा रहेका नेपालीहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्पर्क केन्द्र राखेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्स रहेको छ । जसमध्ये दक्षिण कोरियाबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । कोरियामा रहेका नेपालि हरुको समस्या समाधानका लागि राज्यले आवश्यक निति तर्जुमा गरि कार्यान्यवन गर्न सकेमा रेमिट्यान्सको राम्रो गन्तब्य भएको कोरियालाई वैदेशिक रोजगारको निम्ति आकर्षणको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
(कोरियाबाट रघु त्रिपाठिको सहयोगमा)