राष्ट्रपतिको नाममा जुहारी तीव्र

४ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभा विघटनपछि आफ्नो भूमिका ‘ब्यालेन्स’ मा राख्न प्रयत्न गरिरहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यतिबेला विवादमातानिनुभएको छ । सरकारले पठाएका निर्वाचन सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश सरकारलाई नैफिर्ता पठाएपछि उहाँको भूमिकालाई लिएर पक्ष विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन् । सत्तारुढ दलहरु राष्ट्रपति विपक्षीको उक्साहटमा लागेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । कांग्रेस, एमाले सहित सत्ता बाहिर रहेका सबै दलहरु राष्ट्रपतिको कदमलाई सही भन्दैछन् ।
सेनापति प्रकरणजस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन यसबीचमा राष्ट्रपति सचेत हुनुभएको हो। तर सरकारले पठाएका दुईवटा अध्यादेश फिर्ता गरेपछि उहाँको फेरि एकपटक आलोचना भएको छ । आफूले गरेको काम ठीक भएको राष्ट्रपतिको भनाई छ । आइतबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो -’सरकारले कानून मात्र खोजेको हुन सक्छ । तर मैले संबिधान नै खोजेको हो ।’ राष्ट्रपतिको यो भनाईबाट नै थाहा हुन्छ, संविधानसभा बिघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध झनै गहिरिएको छ । राष्ट्रपति र सरकारबीच टकरावकै स्थिति देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको सरकार पुनः अध्यादेश पठाउने तयारीमा छ । फेरि पठाउँदा राष्ट्रपतिलाई दबाब बढ्ने सरकारको निष्कर्षहो ।
निकासको सट्टा दोहोरीमै मग्न
राजनीतिक निकासको लागि समयमैदलहरु सचेत भएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन । अझै पनि समस्या समाधानको लागि एकठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर दलहरु राजनीतिक सहमतिको लागिजुट्नुको सट्टा मुखमा जे आयो त्यही बोलेर विवाद थप्दैछन् । राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँगै तिखा अभिव्यक्ति सहित दलहरु दोहोरी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
सत्तारुढ सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले यस्तै गतिविधि दोहोर्‍याए राष्ट्रपति नरहने टुंगो नभएको बताउनुहुन्छ । ‘राष्ट्रपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो बन्न खोज्दैछन्’ कर्णले भन्नुभयो -’यस्तै रहे उहाँ धेरै दिन पदमा बस्न सक्नुहुन्न ।’ कर्णले राष्ट्रपतिले असंबैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयास गरे जनताले राष्ट्रपति हटाउने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा अर्को चुनावसम्म यही सरकार रहे पनि राष्ट्रपति भने नरहने ठोकुवागर्नुभयो ।
सत्तारुढ दलका जस्तै तिखो बोली विपक्षी दलका नेताहरुलेपनि बोलिरहेका छन् । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको चर्को बिरोध गरेका मोहन वैद्य किरण अहिले राष्ट्रपतिको कदम सही देख्नुहुन्छ । ‘कामचलाउ सरकालाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने अधिकार नरहेकोले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेर ठिक गरेका छन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म संबिधानसभाको चुनाव सम्भव नभएकाले चुनावकालागि अहिले विधेयक प्रस्तुत गर्नुको कुनै औचित्य छैन’ वैद्यको भनाई छ ।
सधैं सरकारको कटु आलोचना गर्ने एमाले नेता केपी ओलीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर बालुवाटारबाट हटाउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ‘राष्ट्रपतिको पहिलो पत्रले प्रधानमन्त्री काम चलाउ बनाएको छ, अब अर्को पत्र पठाएर वर्खास्त गर्न सक्छन्’ ओलीको भनाई छ । पहिलेदेखि नै राष्ट्रपति शासनको वकालत गर्दै आएका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, नेकपा मसलाका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह लगायतले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन जनाएका छन् ।
राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने बेला दलहरु फेरि अर्को किचलोमा फसेका छन् । दलहरुबीच किचलो बढाउन जानेर, नजानेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको देखिन्छ