छवर्षे राजनीतिक प्रक्रिया भंग हुने खतर

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, साउन १० - संविधानसभाको चुनाव कि संसदीय चुनाव भन्ने दुई खेमामा प्रमुख दल विभाजित हुन थालेपछि साढे छ वर्षदेखि जारी राजनीतिक प्रक्रिया नै भंग हुने खतरा बढेको छ। दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमारूपान्तरण गर्न र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन स्थापित गर्न सात दल र माओवादीबीच सुरु भएको सहयात्रा संविधानसभा विघटनपछि टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सरकारी वार्ता टोली सदस्य रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने निर्णयमा पुगे यो प्रक्रिया नै अन्त्य हुने बताए। 'संविधानसभाको नयाँ चुनाव या पुनर्स्थापना गरी संविधान जारी गर्ने सहमति भए १२ बुँदे समझदारीअनुसारको राजनीतिक प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ,' लेखकले नागरिकसँग भने, 'नयाँ संविधान नै नबनाई संसदीय चुनावमा जानु प्रक्रिया भत्काउनु हो।'
२०६२ मंसिर ७ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको '१२ बुँदे समझदारी' मा माओवादीले प्रतिस्पर्धाको बहुदलीय राजनीति स्वीकार्ने र कांग्रेस-एमालेलगायत दलले गणतन्त्रसहितको समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार्ने सहमति भएको थियो।
संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानसभा चुनावको घोषणा गरेको छ। एमाले स्थायी समितिले भने संविधानसभाको चुनाव अस्वीकार गर्दै संसदीय चुनाव माग गरेको छ।
'संविधानसभा चुनाव एकलौटी घोषणाले १२ बुँदेदेखिको सहयात्रा भंग गरेको छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख रहेका तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभा चुनाव एमाले-कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति आयो।'
माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन र राजाको अधिनायकवादी शासनबीचको द्वन्द्वले देश अस्तव्यस्त भएका बेला सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरू र 'विदेशी मित्र' सहितको छलफलपछि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला २०६२ चैत ६ मा सात दल र माओवादीबीच दोस्रो समझदारी भएको थियो। त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका विषयलाई अग्रगामी निकासद्वारा स्थायी शान्ति कायम गर्ने सहमति दोहोर्‍याइएको थियो।
सात दलका नेताले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनका लागि जुट्न जनतालाई आह्वान गरेपछि आन्दोलन चर्कियो। वैशाख ११ मा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो।
जनआन्दोलन सफल भएको सात दिनपछि २०६३ वैशाख १७ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावको रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारितगर्योु। त्यसका प्रस्तावक कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा समर्थकमा माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, अमिक शेरचन र नारायणमान बिजुक्छे थिए।
२०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणामा पनि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने उल्लेख थियो। असार २ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सात दलका नेताहरूको उपस्थितिमा आठबुँदे सहमति भयो। त्यसमा विगतका सहमति समेटेर अन्तरिम संविधान बनाउने, संविधानसभा चुनाव घोषणा गर्ने लगायत विषय थिए।
सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला, माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत नेपाल, देउवा, शेरचन, विजुक्छे, भरतविमल यादव र प्रभुनारायण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए। मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधानसभा चुनाव गर्ने उल्लेख थियो। २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान घोषणासँगै माओवादीले अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसको१५ महिनापछि संविधानसभा चुनाव भयो। त्यसको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो।
'जनआन्दोलन र विगतको सम्पूर्ण इतिहासप्रति दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसैबमोजिम बनेको अन्तरिम संविधानप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता छ,' जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमेत रहेका विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने,'अहिले निकास खोज्दा दलहरूले विगतको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ।'
एमाले नेता ज्ञवाली सरकारले एकतर्फी रूपमा संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि एमाले पनि संसदीय चुनावको पक्षमा उभिएको बताए। '१२ बुँदे सहमतिको यात्रालाई भंग गर्नु हुँदैन,' उनले भने, 'दलीय सहमतिमा संयुक्त सरकार बनाएर नयाँचुनावमा जानुपर्छ।' एमालेले संविधानसभाले गरेकोकामलाई खेर जान नदिने गरी सहमतिको रक्षा गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
चुनावमा जानुअघि संविधान बन्नुपर्ने कांग्रेस नेता लेखकले बताए। 'संविधान नबनाई अघि बढ्न सकिँदैन,' उनले भने, 'संघीयताबिना अघि बढ्न पनि सम्भव छैन।'
सशस्त्र द्वन्द्वको रूपान्तरण, संघीयता, गणतन्त्रलगायत सबै कुरा संस्थागत गर्न संविधानसभा नै प्रस्थान बिन्दु मानेकालेे संविधानसभाको मात्र अर्को चुनाव हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
माओवादीको तर्फबाट तत्कालीन वार्ता टोली सदस्य देव गुरूङले अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा वा संसद कुनै पनि निकायको अर्को चुनाव उल्लेख नभएकाले संवैधानिक अवरोध फुकाउनतिर लाग्नुपर्ने बताए।
'संविधानसभाको नयाँ चुनाव र संसद्को निर्वाचन दुवै संविधानमा नभएका कुरा हुन्, यी दुवैलाई अपनाउने पक्ष असंवैधानिक कुरा गर्दैछन्,' नवगठित नेकपा-माओवादी सचिव गुरूङले भने, 'प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हिसाबले जानुपर्छ। संविधानको धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा फुकाएर अघि