संविधान सभा ब्युँताउनेबारे कांग्रेसमा मतभेद

ब्युँताउनु हुन्न- कोइराला, ब्युँताउनु उत्तम विकल्प- देउवा
गोविन्द परियार, काठमाडौं, जेठ २८- काम नसक्दै भंग संविधानसभाका विकल्पबारे कांग्रेसमा मतभेद देखिएको छ। पार्टीमा संविधानसभा पुनर्स्थापना एउटा विकल्पका रुपमा उठाइए पनि त्यसमा नेताबीच एकमत देखिन्न।
सभापति सुशील कोइराला स्वयं विघटित सभा ब्युँताउनु हुन्न भन्ने अडानमा छन् भने उपसभापति रामचन्द्र पौडेल मौन। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरी केही दिनका लागि पुनर्स्थापना गरेरमात्र संकट समाधान हुने धारणा राख्दै आएका छन्।
पौडेल यसबारे औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन्, तर उनी निकट पूर्वसभासदकै अगुवाइमा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइएकाले उनले ढिलोछिटो समर्थन जनाउने अवस्था छ।
पौडेल निकट पूर्वसभासद मोहन पाण्डे, महेन्द्रध्वज जिसी र कमला पन्त पुनर्स्थापना हस्ताक्षर अभियानको अग्रभागमा छन्। 'संविधानसभाब्युँताउने/नब्यँुताउनेबारे छलफल गर्ने समय आएको छैन,' पौडलले नागरिकसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने।
कांग्रेसले वर्तमान सरकार पदच्यूत भएर नयाँ सहमतिको सरकार गठन नभएसम्म संविधानसभा ब्युँताउने वा नयाँ चुनावमा जाने भन्ने विषयमा छलफल नहुने अड्डी कस्दै आएको छ।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले संविधानसभा ब्युँताइए जातीय द्वन्द्व फैलने बताए। 'संविधानसभा ब्यँुताउने कांग्रेसको आधिकारिक धारणा होइन,' शेखरले भने, 'संविधानसभा ब्युँताउने हो भने मुलुकमा जातीय द्वन्द्व फैलन्छ।'
उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मस्यौदा समितिमार्फत संविधान बनाउने र विवादित विषयलाई जनमत संग्रहमार्फत छिनोफानो लगाउनुपर्ने बताए। 'अबको विकल्प मस्यौदा समिति गठन गरी संविधान बनाउने हो,' उनले भने, 'संविधानका विवादित विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाने गरी संविधानसभा होइन, संसदको चुनाव गराउनुपर्छ।'
देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत नयाँ चुनावले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने र सहमति झन् टाढिने दाबी गर्दै छोटो अवधिका लागि पुनर्स्थापना उपयुक्त विकल्प हुने बताउँछन्। 'अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुने हो भने यो एक्स्ट्रिम धु्रवीकरणमा जान्छ,' महतले भने, 'त्यसैले निकासका लागि संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति गरी सहमतिको प्रस्ताव पारित गराउन संविधानसभा केही समयका लागि ब्युँताउने विकल्प हामीले अघि सारेका हौं।'
देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको छुट्टै बैठकले वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधानका लागि तीन विकल्प अघि सारेको थियो। पहिलो विकल्प, केही समयका लागि संविधानसभा ब्युँताउने, दोस्रो विकल्प आयोगमार्फत संविधान मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसलाई जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गराउने र अन्तिम विकल्प राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नयाँ चुनावमा जान सकिने छ।
जेठ १४ गते संविधानबिनै संविधानसभा विघटन भएपछि कांग्रेसका ६१ सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापना माग गरी शीर्षनेता र राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अघिल्लो साता राजधानीमा आयोजित अन्तर्त्रि्कयामा सहमति भए संविधानसभा पुनर्स्थापनामा पनि छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ७ गते जेठ १४ गतेसम्म संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भए त्यसपछि वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने फैसला गरेको थियो। फैसलामा त्यसपछिको अवस्थामा संविधानको धारा १५७बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभा निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक कामकारबाही गर्न/गराउन आदेश दिएको थियो।
पुनर्स्थापना माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार ब्युँताउन नपर्ने कारण माग गर्दै विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने फैसला गरेको छ।