नेपालले लियो झण्डै ९० अरबको वैदेशिक सहायता

नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा ऋण र अनुदान समेत वैदेशिक सहायता करिब एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर (अर्थात् करिब रु ८९ अर्ब ६४ करोड) प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राप्त भएको कूल वैदेशिक सहायतामध्ये बहुपक्षीय दाताबाट करिब ५८ प्रतिशत, ओइसिडी–डिएसी द्विपक्षीय दाताबाट ३६ प्रतिशत र द्विपक्षीय दक्षिण–दक्षिण सहायता साझेदारबाट ६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदनले नेपालमा प्राप्त भइरहेको सहायताको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाललाई सहायता गर्ने प्रमुख पाँच दातामा विश्व बैंक (२५ करोड ६१ लाख डलर), एसियाली विकास बैंक (१८ करोड ४४ लाख), राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम (११ करोड २५ लाख), युरोपेली युनियन (४ करोड २४ लाख) र एड्स, क्षयरोग र औलोविरुद्धको ग्लोबल फन्ड (१ करोड ९० लाख) रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै द्विपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने प्रमुखपाँच राष्ट्रमा बेलायत (९ करोड २१ लाख डलर), जापान (५ करोड ८७ लाख), भारत (५ करोड ७ लाख), अमेरिका (४ करोड ८५ लाख) र नर्वे (३ करोड २८ लाख) रहेका छन् ।
नेपालले प्राप्त गरिरहेको प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता करिब ४०.६ डलर रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले नेपालजस्तै मानव विकास सूचक भएका मुलुकको तुलनामा यो निकै कम रहेको उल्लेख गरेको छ। सेनेगलले ८४ डलर, युगान्डाले ५५ र तान्जानीयाले६७ डलर प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता प्राप्त गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा चारवटा क्षेत्रले जनही दश करोड अमेरिकी डलर (अर्थात् करिब रु ८ अर्ब ३० करोड) भन्दा बढी सहायता प्राप्त गरेका छन् । सो सहायतामध्ये शिक्षा (२० करोड २८ लाख डलर), स्थानीय विकास (१३ करोड ५१ लाख), स्वास्थ्य (१२ करोड ९६ लाख) र सडक यातायात (११ करोड १० लाख डलर) क्षेत्रले सबैभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् ।
पाँच करोड डलरको हाराहारीमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरुमा खानेपानी, विद्युत्, वित्तीय सुधार, आर्थिक सुधार र कृषि रहेका छन् ।
प्रतिवेदनले प्राप्त सहायतामध्ये ५७ प्रतिशत अनुदान (करिब ६१ करोड ८२ लाख डलर), २४.३ प्रतिशत ऋण (करिब २६ करोड २० लाख) र १८.५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता (करिब १९ करोड ९५ लाख) रहेको जनाएको छ ।
वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा ठूलो अंश मध्यमाञ्चलविकास क्षेत्रमा खर्च भएको प्रतिवेदनले आँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सहायतामध्ये मध्यमाञ्चलमा १४ करोड १३ लाख डलर, मध्यपश्चिममा १२ करोड ६ लाख, सुदूर पश्चिममा १० करोड ४५ लाख, पूर्वाञ्चलमा ८ करोड ९७ लाख र पश्चिमाञ्चलमा ३ करोड २४ लाख डलर प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा नेपाललाई एक अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलरको सहायता उपलब्ध गराउन विभिन्न दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो प्रतिबद्धतामध्ये नयाँ परियोजनाका निम्ति विश्व बैंकले ६ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैंकले ३ करोड २ लाख र चीनले १ करोड १५ लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नयाँ प्रतिबद्धताको रकम खासगरी स्वास्थ्य (२९ करोड डलर), विद्युत् र ऊर्जा (२४ करोड), शिक्षा (२० करोड ८० लाख), सडक यातायात (१६ करोड ८० लाख), स्थानीयविकास (१२ करोड) र सहरी विकास (११ करोड) मा बढी प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा नयाँ प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश ६५ प्रतिशत र ऋण ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राप्त वैदेशिक सहायता परियोजना सञ्चालनका निम्ति ६३.१ प्रतिशत, क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि २१.१ प्रतिशत, कार्यक्रम सहायताका लागि १२.९ प्रतिशत र मानवीय सहायतामा २.९ प्रतिशत खर्च भएकोछ । करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक सहायता रकमसरकारको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रममा खर्च भएकोपनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश समाजिक विकास (४२ करोड १८ लाख डलर), विस्तृत आर्थिक नीति तथा आर्थिक विकास (२८ करोड ७६ लाख), पूर्वाधार विकास (२४ करोड ६७ लाख), शान्ति, पुनस्र्थापना र समावेशी विकास (५ करोड १६ लाख) र सुशासन र मानवअधिकार (३ करोड ३५ लाख) मा खर्च भएको छ । रासस