विद्यालयले भर्ना फाराम बेच्न नपाउने, नटेरे दर्ता खारेज हुने

८ चैत, काठमाण्डौं । फाराम बेचेर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने उपत्यकाका
विद्यालयमाथि सरकराले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने भएको छ ।
राजधानीमा सञ्चालित केही विद्यालयले सर्वोच्च अदालत र सरकारको
निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै २५ देखि एक सय रुपैयाँ पर्ने फारामलाई
खुलमखुल्ला ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्ममा बेच्न थालेपछि सरकारले कारबाही
प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
शिक्षा विभागमा बुधबार बसेको बैठकले कमाउ धन्दा गर्दै फाराम बेच्ने
विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ । काठडमाण्डौं, भक्तपुर र
ललितपुरका तीनै जिल्ला शिक्षा अधिकारकिो टोलीले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने
तयारी गरेको हो । शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले एकदुई
दिनभित्रै अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जानकारी गराउँदै अटेर गर्ने
विद्यालयलाई दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउने तयारी गरिएको
बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन गरी कारबाही गर्न तीन जिल्ला शिक्षा
अधिकारीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभएको खबर नेपाल समाचारपत्रले छापेको
छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाअघि जारी गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड
तथा सञ्चालन निर्देशिकार करिब ६ महिनाअघि सर्वोच्चको आदेश अनुसार
संस्थागत विद्यालयले भर्ना फारमको २५ र परीक्षा शुल्क एकसय रुपैयाँभन्दा
धेरै लिन नपाइने व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गराउन विभागले अनुगमन गर्न
लागेको हो ।