दलभन्दा समूह 'बलिया'

शीर्ष नेताहरुको सर्वसम्मत निर्णय नै उल्टने अवस्था-
बसन्त बस्नेत, काठमाडौं, जेठ १३- पछिल्लो राजनीतिक विकासले प्रश्न जन्माइदिएको छ- के अबको नेपाली राजनीतिमा दलहरूभन्दा विभिन्न नाम वा अघोषित समूह निर्णायक बन्दै गएका हुन्?
दलीय व्यवस्थामा दलकै भूमिका निर्णायक हुन्छ। एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल आउनु बेग्लै कुरा। तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मूलधारका दलका शीर्ष नेताले सिंहदरबार, संविधानसभा भवनमात्रै होइन, विभिन्न रिसोर्ट पुगेर गरेका 'सर्वसम्मत' निर्णय नै उल्टिने अवस्था निम्त्याएको छ।
मधेसी मोर्चाको असहमतिबीच तीन दल ११ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेलगत्तै तिनकै सभासद्ले विपक्षमा मोर्चा कसे। संविधानसभामा उनीहरूको ३ सय २० सिट अर्थात् बहुमत पुग्ने अवस्था देखियो।
एमाले सभासद्ले त पार्टी निर्णयविरुद्ध छुट्टै भेला नै गरे। आवश्यक परे पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेर अघि बढ्न जुनसुकै दलका सभासद् तयार छन्।
दलीय व्यवस्थामा दलको भूमिका नै निर्णायक हो भन्नेमा जनजाति अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर असहमति त राख्दैनन्। लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूले यसलाई एकोहोरो रुपमा मात्रै बुझेको उनको ठम्याइ छ।
'प्रगतिशील वामपन्थी र लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूले देशभित्रका विविधतालाई समेटेर अघि बढ्नखोजेको देखिएन,' उनले भने, 'आफूले चुनेर पठाएका नेताले आफ्नै हकहितको रक्षा नगर्लान् कि भन्ने आशंका समुदायमा बढेको छ। समूहको बढ्दो सक्रियता यही अविश्वासको परिणाम हो।'
शीर्ष नेताले सुनेनन्
प्रदेश निर्धारणसम्बन्धी बहससँगै जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूको क्रियाशीलता बढेको भने होइन। आदिवासी जनजाति सभासद्को समूह ककस बनेपछि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको हो।
कुनै दलको शीर्ष नेताले निर्देशन वा चेतावनी दिँदैमा उनीहरू चुप लाग्लान् भनी पत्याउन गाह्रो छ। पछिल्लो पटक राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा एमाले सभासद्को 'गोप्य' भेला पनि यसकै उदाहरण भएको मल्ल के सुन्दरको भनाइ छ।
त्यसो त माओवादीमा पनि यसबारे प्रशस्त अलमल देखिन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा पहिचानलाई हेर्ने सवालमा माओवादी शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको अष्पष्टताले समूहहरूको भूमिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलमल आएको सुन्दरले बताए।
'केही दिनअघि मेरै नेतृत्वमा जनजाति नेताहरूको एक टोली प्रचण्ड निवास गयो, प्रचण्डले संघीयता र पहिचानमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता राख्नुभो,' उनले भने, 'त्यसको दुई दिनपछि नै तीन दलीय सहमतिका नाममा नेताको गोजीबाट पहिचान, सीमांकन र नामांकनविनाको ११ प्रदेश घोषणा गर्नुभो।' आफूहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गरेकालेसमूहहरू अझै बलिया बन्दै गएको उनको निचोड छ।
संघीयताको बहस र संविधानसम्बन्धी विषय गर्मिरहेका बेला यस्ता समूहहरू दलमाथि हावी हुन सफल देखिए पनि तिनको प्रभाव लामो समयसम्म नरहने कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यको बुझाइ छ। 'मूलधारका पार्टीहरूको नेतृत्व सैद्धान्तिक अडानमा बढी नै खुकुलो बनेको अवस्थालाई समूहले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेका हुन्,' उनले भने, 'ठूला पार्टीहरूमा वैचारिक प्रस्टता आउने हो भने जनतामाझ तिनको विश्वासिलो छवि बन्छ। मुख्य दलका नेताले छिनछिनमा कुरा फेर्नाले पनि जनतामाझ कतै क्षणिक लाभका लागि प्रयत्न गरिरहेका त होइनन् भन्ने डर जनतालाई परेको आचार्यले सकारे।
जेठ २ को प्रदेशसम्बन्धी दलीय सहमतिविरुद्ध आफूहरूले बाध्य भएर हस्ताक्षर चलाउनुपरेको माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए। 'आफ्नै पार्टीले अडान छाड्यो, त्यसपछि जातीय र क्षेत्रीय समूहसँग मिल्नुको विकल्प रहेन,' उनले भने, 'कडा रुपमा प्रस्तुत भएको चार दिनपछि निर्णय खारेज भयो।' ३ सय २२ सभासद् जुटाइसकेको समूहले निर्णय फिर्ता नभएको भए दुई तिहाइ नै पुर्‍याइदिन सम्भव भएको दाबी गर्‍यो।
समूहहरू दलहरूमाथि हावी हुने संकेत पहिल्यै देखिन थालेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको अनुभव छ। दलहरूले हाम्रो आवाज सही ढंगले सुन्लान् त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि नै अब आफ्ना अधिकारका लागि आफैं उठ्नुुपर्छ भन्ने सामूहिक चेतनाको विकास हुन थालेको मल्ल के सुन्दरको आशयलाई ज्ञवालीले पनि सकारे।
'संविधान निर्माणका विषयमा विज्ञ समूह बनाउन दलहरूलाई बाध्य पारेयता नै उनीहरूको प्रभाव देखिन थालिसकेको थियो,' उनले भने, 'समग्रमा दलको नेतृत्वदायी क्षमतामा अविश्वास बढेको देखिन्छ, त्यसैले शीर्ष नेताहरूको हैसियत कमजोर पार्ने प्रयत्न सुरु भएका हुन्।'
गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि पनि दलहरूले नै पनि विभिन्न समूहलाई आफ््ना क्रियाकलापमा सामेल गर्न नसक्नुको परिणाम समूहको बढ्दो सक्रियता भएको उनको ठम्याइ छ।
ज्ञवालीकै दलबाट सभासद् बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जनजाति सभासदको समूह (ककस) का संयोजक छन्। उनी आफैं पनि दलकै भूमिका निर्णायक हुनेमा असहमति राख्दैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि समूहहरूको 'चलखेल' किन बढिरहेको छ त? उनको सिधा जवाफ छ, 'दलहरू अकर्मण्य भएकाले।'
संविधान निर्माणको इलेभेन्थ आवरमा पनि नेतृत्वले आफूहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्नै नचाहेको उनले प्रस्ट्याए। 'संविधान बनाउने कुरा दलका नेताहरूको मात्रै होइन, सभासद्को प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्‍यो,' उनले भने, 'जसरी भए पनि संविधानसभा बचाउने जिम्मेवारी आएको छ, उनीहरूको भने यतातिर वास्ता कम छ।'
प्रभाव रोक्ने प्रयास
मुख्य दलको नेतृत्वले शीर्ष नेताको हैसियतमाथि नै तिनै दलका सभासद्हरूले प्रश्न उठाउन खोजेको रुपमा बुझेको छ। पहिचानसहितको संघीयता निर्माण भएमा त्यो खतरा अझै बढेर जाने उनीहरू ठान्छन्। त्यसैले जसरी भए पनि समूहहरूको प्रभावलाई कम गर्ने प्रयत्न जारी छ।
सात दल, आठ दल, पाँच दल, तीन दल आदिका नाममा जे जे निर्णय भए, कसैलाई मन परे वा नपरे पनि ती 'सर्वसम्मत' भइदिए। लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि दलीय निर्णय सर्वेसर्वा भयो। जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा आफ्नो हकदावी गरेका तिनका सामू भिन्न मत राख्नु भनेको 'प्रतिगमनलाई सघाउनु' हुन्थ्यो।
संविधान निर्माणका विधिबारे विवाद सुरु भएपछि संविधानसभालाई दलीय प्रभुत्वबाहिर ल्याउने बहस थाल्ने तिनै 'समूहका सभासद्' थिए। पार्टी निर्णय नमाने कारबाहीमा पर्ने चेतावनीबीच उनीहरूको सक्रियता बढ्यो। त्यसैको उत्कर्ष हो- भर्खरै मधेसी मोर्चाको असहमतिबीच ११ प्रदेश बनाउने तीनदलीय सहमति तुहाउन जनजाति र मधेसी सभासद्को प्रयत्न सफल हुनु।
परिणामस्वरुप मुख्य दलहरू ११ प्रदेश बनाउने एजेन्डा छाडेर फेरि पुरानै अडानमा फर्केका छन्। 'निर्णय गलत भयो, सच्याउन पर्‍यो भन्यौं,' माओवादीका गुरुङले भने, 'सच्याउन मिल्दैन भनेर नेतृत्व अनुदार रुपमा प्रस्तुत भयो, मतभेद चर्केपछि बाध्य भएर सिग्नेचर क्याम्पेनमा गएका हौं।' यसरी पहिलो ठूलो दलभित्रै नै आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध अभियान चल्यो।
कसैलाई मन परे वा नपरे पनि विगतका सहमति 'साना दुःखले आर्ज्याका' थिएनन्। अब तीमध्ये अधिकांश व्यर्थ भएका छन्। यसो हुनुमा तिनै जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूको भूमिका कम छैन। मूलधारका दलहरूले यसलाई भोलिको प्रादेशिक माहोलको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकामा खतराको रुपमा लिएका छन्।
२०५४ सालमा एमाले फुटेर माले बनेको समयभन्दा हिजोआज नेतृत्वको आफूहरूमाथिको व्यवहार अनुदार रहेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुखेसोे गरे। 'हामीले आफ्ना मुद्दा अगाडि सार्दा पार्टी नै फुटाउन लागे, गोप्य बैठक गर्न थाले भनी आशंका र कटुता पोख्छन्,' उनले भने, 'पार्टी फुटेको छैन, फुट्लाजस्तो पनि लाग्दैन तैपनि हामीमाथिको व्यवहार भने चवन्न सालभन्दा चर्को छ।'
समूहहरूको प्रभावलाई रोक्ने तर्कसँग असहमति राख्छन्, कांग्रेस नेता आचार्य। दल र समूहहरूबीचको सम्बन्ध तिक्त हुनुमा नेतृत्व नै कारक रहेको उनको बुझाइ छ। 'संवादको न्यूनताले काम गरेको हो, अरु केही होइन,' उनले भने, 'समूहहरूलाई पनि सजिलो छैन, ती किन बनेका हुन्, के काम गर्छन् भन्ने प्रस्ट पार्ने दायित्व उनीहरूकै हो।' कांग्रेसमा ती समूहको प्रभाव कम रहेको उनले दाबी गरे। 'प्रभावै छैन भन्ने त होइन, तर अरु दलभन्दा कम,' उनले तुलना गरे।
ह्विप लाग्ला?
दलीय व्यवस्थामा दल नेतृत्वको भूमिका नै मुख्य हुने भएकाले त्यसलाई मान्नु सभासद्हरूको दायित्व हुनेमा आचार्य र ज्ञवाली एकमत छन्। यद्यपि ह्विप लगाएर बनेको संविधानमा अपनत्व नहुने स्वर पनि संविधानसभाभित्र मुखर नै छ।
'संसद्मा ह्विप लाग्ला, संविधानसभामा लाग्दैन। संसदका लागि बनाइएको नियमलाई जबर्जस्ती संविधानसभामा घुसाउँछन् भने त अर्कै कुरा,' माओवादीका देव गुरुङले भने, 'नत्र लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको कुरा पनि हुन्छ, सभासद् निर्णयका लागि स्वतन्त्र छन्।'
ज्ञवाली भने गुरुङको भनाइ स्विकार्न तयार छैनन्। 'अन्तिम अवस्थामा ह्विप त लाग्छ नै, संविधानसभा नियमावलीमा नभए पनि दलसम्बन्धी ऐनमाव्यवस्था छ,' उनले भने। संविधानसभामा ह्विप लगाउनु अलोकतान्त्रिक हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई उनको जवाफ छ, 'यो विशुद्ध कानुनी कुरामात्रै होइन, जनजाति र मधेसीलाई विश्वासमा राख्ने कुरा पनि हो।'
ह्विप लगाए वा नलगाए पनि कुनै पनि पार्टीको आआफ्नो सैद्धान्तिक आधार हुने पक्ष बिर्सन नहुने आचार्यले बताए। 'ह्विप नलगाउँदैमा सबै छिन्नभिन्न भइहाल्छ भन्ने म मान्दिनँ,' उनले भने,'फेरि ह्विप लगाउनु अलोकतान्त्रिकै पनि त होइन, आआफ्नो पद्धति हुन्छ।'
ककस संयोजक गुरुङले यसबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। 'पहिले राजनीतिक वातावरण त
हेरौं,' उनले भने, 'अहिल्यै किन नेगेटिभ कुरा गरिहाल्नु?'
मल्ल के सुन्दर भने संसदमा ह्विप चल्ने भए पनि संविधानसभामा ह्विप लाग्ने प्रचलन संसारमा कहीँपनि नभएको दाबी गर्छन्। 'सभासद्को आत्मनिर्णयको कुरा पनि त हुन्छ नि,' उनले भने, 'प्रदेश संख्या तोक्ने निर्णय उल्टेको देख्नुभएन?'
प्रदेश बनेपछि के होला?
प्रदेश निर्माण भइसकेपछि हुने निर्वाचनमा अहिलेका मूलधारका पार्टी यथावतै हैसियतमा रहलान्? नेताहरू यस्सै अनुमान गर्न गाह्रो मान्छन्। अहिले आवाज उठिरहेझैं एकल पहिचानका प्रादेशिक इकाइ बनेमा क्षेत्रीय र जातीय समूहका आवाज अझै सशक्त भएर जाने एमाले नेता ज्ञवालीले बताए।
'उनीहरूलाई त्यसपछि बेवास्ता गर्नै नसकिने हुन्छ,' उनले भने, 'साझा पहिचानका प्रदेश बने भनेचाहिँ अहिलेको हैसियतमा सामान्य उतारचढाव आएपनि आधारभूत फेरबदल नआउला।'
ककस संयोजक गुरुङ भने अहिल्यै यसबारे अनुमान गरिहाल्नु हतारो हुने ठान्छन्। सामान्य अवस्था रहिरहे पार्टी नफुट्ने उनले बताए। 'पहिले संविधानसभा बचाऔं, नयाँ संविधान जारी गरौं,' उनले भने, 'त्यसपछि हेर्दै जाऔंला।' प्रदेशको ढाँचा र स्वरुपअनुसार समूहहरूको प्रभाव निर्धारण हुनसक्ने उनले घुमाउरो पारामा अर्थ्याए।
क्षेत्रीय जातीय समूह तत्काललाई मात्रै निर्णायक देखिएको आचार्यले बताए। 'संघीय प्रदेश बनिसकेपछि तिनको माहोल एकपल्ट आउला,' उनले भने, 'तत्काल मुद्दाहरूमा असर पारे पनि त्यो लामो समयचाहिँ टिक्दैन।'