सेनाको समन्वयमा तीनै सुरक्षा निकाय 'हाइअलर्ट'

केपी ढुंगाना, काठमाडौं, जेठ १४ -'संविधानसभा विघटन भए जातीय भिडन्त बढ्ने' निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायले मातहत युनिटलाई हाइअर्लट राखेका छन्। संविधानसभा भंगपछि बढ्ने अन्योल र अस्थिरतामा 'केही शक्ति' गृहकार्यमा रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो।
शुक्रबार गृहमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना विश्लेषण गर्दै योजना बनाएको हो। योजनाअनुसार गृह मातहत सुरक्षा निकायलाई नेपाली सेनाले सूचना आदानप्रदान र समन्वयमा सघाइरहेको छ।
बैठकमा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखले मातहतका उच्च सुरक्षा अधिकृतसँग शनिबारको उतारचढावपछि बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे परामर्श गरेका थिए। योजनाअनुसार आइतबार बिहानपछिको २४ घन्टा सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भएको निष्कर्षसहित तीनवटै संगठनका सुरक्षाकर्मी उच्च सर्तक छन्।
सुरक्षास्रोतका अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकनविहीन संविधान आए विरोधको बहानामा जातीयझडप हुन सक्ने उनीहरुको पूर्वानुमान छ।
संविधान जारी भए पनि पूर्ण नआउने र त्यसको विरोधका लागि 'केही शक्ति पूर्वतयारीमा रहेको विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतको छ।
यही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बनाएको सुरक्षा योजनामा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिले समन्वय गरिरहेका छन्।
परिर्वतित अवस्थाअनुसारको पूर्वानुमान गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमा तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ।
उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि सेनाका प्रतिनिधि र तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्ट खडा गरिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख कुवेर रानाले बताए। 'अवस्था प्रतिकूल नहुनेमा हामी आशावादी छौं,' उनले भने, 'सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।'
जिल्ला तहमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाको प्रतिनिधिसहितको जिल्ला कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मी परिचालनमा सहजताका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको प्रधान कार्यालयमा समेत कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ। यी दुवै संगठनका कार्यविभागले त्यसको संयोजन र परिचालनको काम गर्नेछ।
प्रधान कार्यालयमा कार्यविभागमा समेत कमान्ड पोस्ट बनाएर तीन दिन अगाडिबाटै परिचालित हुने गरेका छन्। सेनाका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्टले सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा कार्यक्षेत्रका कमान्डर परिचालन गर्नेछन्।
जेठ १४ सम्मका लागि प्रहरीको सुत्केरी र किरियाबाहेक सबै बिदा खारेज भइसकेको छ। जगेडा र तालिममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत परिचालनका लागि तम्तयार राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार रिजर्भर स्ट्राइकिङ फोर्ससमेत हार्ड अलर्ट राखिएको छ।
'सम्भावित सबै सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा परिपक्व सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,' केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले भने, 'हरेक प्रकृतिका अवस्थामा कुशल परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौं।'
त्रिकोणात्मक योजना
गृहले वैशाख पहिलो साताबाटै संविधानसभा केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उसले १५-१५ दिनको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दै आएको छ।
सुरक्षास्रोतका अनुसार रणनीति परिमार्जनको सहजताका लागि जेठ पहिलो साताबाट सातामा एकपटक बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक दुईपटक बस्ने गरेको छ।
सुरक्षास्रोतका अनुसार तीन अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतीका सुरक्षा योजना बनाइएको छ। संविधान जारी भएमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती, संविधानसभा विघटनपछिको अवस्था र संविधान जारी भएपछिको सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतिको रणनीति तयगरिएको छ। अहिले संविधान जारी भएपछिको सुरक्षा अवस्थाको रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ। आइतबार संविधान जारी नभए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीअन्तर्गतको सुरक्षा रणनीतिलाई समेत आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सुरक्षास्रोतका अनुसार प्लान 'ए' मा संविधानसभामार्फत संविधान पारित भए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएकोछ।
प्लान 'बी' मा संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने सुरक्षा चुनौती राखिएको छ भने प्लान 'सी' मा सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको बहालीको योजना छ।
संविधान जारी भए ठूलो सुरक्षा चुनौती नआउने सुरक्षा अधिकारीको पूर्वानुमान छ। 'संविधान आए चुनौती पेचिलो छैन,' एक एआइजीले भने, 'अपुरो संविधान आउँदा त्यसको विरोध भए पनि शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती बढाउने गतिविधि नहुनसक्छ।'
संविधान जारी नभए सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती थपिने सुरक्षा अधिकारीहरुको विश्लेषण छ। संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने अन्योलमा खेलेर शान्ति सुरक्षा खलबल पारी चुनौती दिने गतिविधि हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ।
'संविधान जारी नभए अहिलेसम्म सामना गर्नु नपरेको सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ,' नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले भने, 'अहिले जुन रुपमा जातीय विभाजनकोरेखा कोरिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष चुनौती यस्तो अवस्थामा थपिनेछ।'
स्रोतका अनुसार संकटकाल वा कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था नआउने सैन्यविश्लेषण छ। सोहीअनुसार अहिले उसले गृह मातहतका सुरक्षा निकायलाई सूचना दिने र रणनीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाइरहेको छ।
सुरक्षा चुनौती बढेर सेना परिचालनको अवस्था आए गृह मातहतका सुरक्षा संगठनसमेत सेनाको स्वविवेकका आधारमा परिचालित हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी ऐनमै सेना परिचालन भएको अवस्थामा उसँग समन्वय गरेर परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीलाई भने त्यस्तो बाध्यता छैन।
'रिक्तताको अवस्थामा सेना सक्रिय भए स्वाभाविक रुपमा प्रहरी पनि उनीहरुको योजनाअनुसारै परिचालित हुनेछन्,' अनुभवी प्रहरी अधिकारीले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी एकल रुपमा मात्र परिचालन हुन सम्भव छैन।'