पाँच लाख रुपैयाँमा पाँच जनाको नागरिकता बनेको खुलासा

, जेठ ४- झुटो विवरण पेश गरि गत महिना कास्की प्रशासनबाट पाँचजनाले नागरिकता लिंदा करिब ५ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको रहस्य खुलेको छ।
मुस्ताङबाट पोखरा बसाईसराईको झुटो विवरण पेश गरी मुस्ताङ र इलामका दुई तथा वास्तविक नाम, ठेगाना नखुलेका अन्य तीनजनाले बैशाख ५ गते कास्की प्रशासनबाट नागरिकता लिएका थिए।
बैशाख ६ गते राहदानी बनाउने क्रममा दुई र उनीहरुको बयानका आधारमा थप ३ जना पक्राउ परेपछि यो रहस्य खुलेको हो। झुटो विवरण पेश गरि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाएर मुस्ताङको लोमान्थाङका निमा वाङ्दी गुरुङले पेमा धनदुल गुरुङ र इलामकी लमु शेर्पाले ल्हामु छिरिङ गुरुङको नामबाट नागरिकता लिएका थिए।
उनीहरुबाहेक नागरिकता लिने अन्य तीन फरार छन्। प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरुको वास्तविक नाम, ठेगाना र कुन मुलुकका हुन् भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रशासनको रेकर्डमा भने फरार तीनजनाले डिकी डोल्कर गुरुङ, याङचेन गुरुङ र छिरिङ याङजोम गुरुङको नाममा नागरिकता लिएका छन्। उनीहरु तिब्बती शरणार्थी भएको आशंका छ।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरेको मुद्दामा करिब ५ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरि पाँच जनालाई नागरिकता दिए/दिलाएको उल्लेख छ।
पाँचै जनालाई पोखरा-२ का वडासचिव रविचन्द्र जमरकट्टेलले मुस्ताङबाट पोखरा बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता र विवाह दर्ता जस्ता झुटो कागजपत्र बनाई नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
झुटो कागजपत्र भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जिल्ला प्रशासनका उपसचिव सूर्यप्रसाद काफ्ले र प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज पौडेलले समेत आर्थिकप्रलोभनमा परेर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाएको अभियोग पत्रमा छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक चलखेल गर्ने काफ्ले र पौडेललाई नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को ६ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न प्रशासनलाई सिफारिस गरेकोछ।
आर्थिक प्रलोभनमा अपरिचित व्यक्तिलाई छोरा, बुहारी र नातिनी भनेर सनाखत गर्ने मुस्ताङको चराङ-२ का ६९ वर्षीय थुतेन गुरुङ बैशाख ६ गते अन्य दुईजनासहित पक्राउ परेका हुन्। उनका जेठा छोरा वुचुङ टेम्पा गुरुङ अमेरिकामा छन्। अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार एकाघरको सदस्य बनेर नागरिकता लिएपछि अमेरिका जान सकिन्छ भन्ने योजनाबमोजिम आर्थिक चलखेलमा यस्तो काम भएको हो।
यसका लागि बसाईसराई लगायत सम्पूर्ण किर्ते सिफारिस बनाएर सघाउने पोखरा-२ का वडासचिव जमरकट्टेल र उक्त कार्यमा सघाउने अन्य दुईजना अझै फरार छन्।
जमरकट्टेलले गत चैत १५ गते थुतेनको परिवारका सदस्य हुन् भनी बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्र दिएका थिए। त्यसपछि बैशाख ५ गते ल्हामु छिरिङ (लमु शेर्पा), डिकिडोल्कर गुरुङ (छिरिङ लामु गुरुङ), याङचेन गुरुङ, पेमा धन्दुल गुरुङ न्हिमा वाङ्दी गुरुङ) को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा बुचुङ टेम्पो गुरुङ र छिरिङ यानजोम गुरुङको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिलाई सोही दिन नागरिकताका लागि सिफारिस गरेका हुन्।
प्रहरीले उक्त काममा सघाउने अमित भन्ने काठमाडौं सितापाइलाका रिन्जिन वाङ्दी गुरुङ र काठमाडौं इचङ्गुनारायणका रामेश्वर रिजाललाई पक्राउ गरेपछि यसको सम्पूर्ण रहस्य खुलेको हो। पक्राउ पर्दा रिजालको साथबाट ९० हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ। रिजालले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार आर्थिक लेनदेन गरि नागरिकता बनाउने योजना राजधानीमै तयार भएको थियो।
'जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ परिसरमा रिन्जिन वाङ्दीले चारजनाको नेपाली नागरिकता बनाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा ल्याए' रिजालले प्रहरीलाई भने,'४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भए नागरिकताबनाउन सकिन्छ भनेपछि उनीहरु तयार भए।'
त्यसपछि आफ्नो भाई परशुराम रिजालको सम्पर्कका आधारमा टेक अर्यालसँग चिनजान गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका लेखनदास रामचन्द्र अर्यालमार्फत् नागरिकता बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको उनको बयान छ। लेखनदास अर्यालले नै वडा सचिवसँग कुरा मिलाएर हालको बसाई सराई पोखरा-२ अर्चलबोट बनाउने तय गरे।
सोमबार दायर उक्त मुद्दामा मंगलबार थुनछेक बहस हुँदा पाँचैजना जनही १५ हजार धरौटीमा छुटेका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीस हेमराज पन्तको एकल इजलासले उनीहरु धरौटी बुझाई छुटेका हुन्। मुद्दामा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १२, १३ र २१ (५) ले निशेष गरेको कसुर गरेको हुँदा उनीहरुलाई ऐनको दफा २१ (५) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ। उक्त ऐनमा बढीमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रशासनकै छानबिनमा आर्थिक चलखेलको खुलासा
पाँच तिब्बतीले नागरिकता लिएको गोप्य सूचनाका आधारमा आन्तरिक छानबिन गरेको जिल्ला प्रशासनले आफ्ना कर्मचारीकै खराब नियतले गलत व्यक्तिले नागरिकता पाएको निश्कर्ष निकालेको छ। तत्कालिन सहायक प्रजिअ ईश्वरराज रेग्मीले ती नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने उपसचिव काफ्ले र प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा नागरिकता फाँटका शाखा अधिकृत भरतमणि बराल र नायब सुब्बा रमाकान्त ढकालसँग स्पष्टिकरण सोधेका थिए। उनले नागरिकता प्रकरणमाआफ्ना कर्मचारीको 'खराब नियत' देखिएको निष्कर्षसहित प्रजिअ चेतनाथ भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
नागरिकता दिलाउन आर्थिक चलखेल भएको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याए पनि ती कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। यता प्रहरीले भने नागरिकता बनाएर फरार भएका तीनजनाको वास्तविक नाम-ठेगाना नखुल्दा खोजीमा अप्ठेरो परेको जनाएको छ।