प्रधानन्यायाधीशले चुनाव नगरे राष्ट्रपति शासन

समाचार टिप्पणी । दलहरुवीच वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख
बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति
पृथक्कीकरण र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने काँग्रेस र एमाले पनि माओवादीको
प्रस्तावमा सहमत भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव, जसलाई
माओवादीको सातौं महाधिवेशनले अनुमोदनसमेत गरेको छ । यो प्रस्तावलाई
विशेषगरी अमेरिकन र युरोपियन युनियनको दवावमा आगाडि बढाएको चर्चा
राजनीतिक वृत्तमा रहेको छ ।
हुन पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफु निकटसँग आफू
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा भए पनि विदेशीको दबावका
कारण मान्नुपरेको बताएका छन् । एमालेका केपी ओलीले शुरुमा विरोध गरे पनि
पछि दक्षिणको मन्त्रणापछि सहमत भएको देखिन्छ । प्रमुख नेतृत्व बाहेक
काँग्रेस र एमालेका अधिकाँश नेताहरु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री
बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा रहेका छन् । माओवादीभित्र पनि यो प्रस्तावलाई
त्यति पि्रय रुपमा लिइएको छैन ।
वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्वाचन गर्ने भन्दा
पनि बाबुराम भटराईलाई हटाउने प्रयोजनका लागिमात्र विपक्षी दलहरु यो
विकल्पमा सहमत भएको देखिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुनै
विकल्प फेला नपरेपछि काँग्रेस र एमाले यसमा सहमत भएका हुन् । अहिले
उनीहरु 'सर्वसत्तावादी' भटराई सरकारलाई हटाउन लागिएको खुसियाली मनाइरहेका
छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु
भनेको शक्तिको पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको विपरीत हो । यसले स्वतन्त्र
न्यायपालिकाका लागि योभन्दा ठूलो प्रहार केही हुन सक्दैन । यसले काँग्रेस
र एमाले प्रजातान्त्रिक चरित्र बाहिर आएको छ ।
रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने यो विकल्पका कारण माओवादीले तत्काल सरकार
छाड्नु परे पनि दीर्घकालीन रुपमा भने उसलाई फाइदा पुग्छ । किनकि
माओवादीको न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । न्यायपालिकालाई
राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा राख्नुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान पहिलेदेखिकै
हो । यदि कांग्रेस र एमाले यसमा सहमत भएमा माओवादीले नयाँ संविधान
निर्माणको क्रममा अवश्यै भन्ने छ- प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व
दिन हुने, अनि न्यायपालिकालाई संसदको मातहतमा राख्न किन नहुने ?
बाबुरामलाई हटाउनकै लागि आफ्नो प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सहमत
हुनु कत्तिको राजनीतिक मूल्य र मान्यता अनुकरुल हुन्छ ? यस विकल्पमा
गएपछि कांग्रेसले ६० वर्षदेखि जप्दै आएको प्रजातन्त्रको नारा व्यर्थ
सावित हुने पक्का छट । भलै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार त बन्ला,
तर चुनाव गराउने कार्य निकै कठिन देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने गैरराजनीतिक सरकारले कसरी निर्वाचन
गराउन सक्छ ? देशमा देखा परेका आम समस्याहरुको सामना कमजोर सरकारले कसरी
गर्न सक्छ ?
दलहरुवीच जेठ १५ सम्म निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आजको मितिबाट जेठ
१५ आउन जम्मा ९९ सय दिनमात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण ऐन,
नियम र कानुनहरुको संशोधन भइसकेपछि पनि अन्य प्राविधिक तयारीका लागि
कम्तिमा १ सय २० दिन चाहिने बताइरहेको छ । दलहरुवीच प्रधानन्यायाधीशको
नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सघाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउने चर्चा पनि
चलिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुवीचै सहमति नभएर अराजनीतिक सरकार बनाउने
सहमति भएको पृष्ठभूमिमाकसरी संयन्त्रले सबै विषयमा सहमति जुटाउन सक्छ ?
सरकार प्रमुख भनेको प्राविधिक पद मात्रै होइन, अनेकौं राजनीतिक निर्णयहरु
गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र न्यायापालिकावीच अनेकौं प्रकारका द्वन्द्वहरु
खडा भइरहेका छन् । जुन, भविश्यमा पनि दोहोरिने निश्चित छ । सर्वोच्च
अदालतले दिएका सयौं आदेशहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले आदेशहरु कार्यान्यवन
गर्न सक्छन् ?
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न तीन महिनामा निर्वाचन हुन सकेन भने देशको
शासनसत्ता कता जान्छ ? यो मामिलामा माओवादीको भने परिपक्वता त्यति
देखिएको छैन ।
किनभने प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेवित्तिकै एक हिसावले
कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिका हातमा जान्छ । काँग्र्रेस र एमालेको
अन्तरनिहित उद्देश्य माओवादीबाट खोसेर राष्ट्रपतिका हातमा शासन सत्ता
पुर्‍याउनु हो, जसमा उनीहरु तीन महिनापछि सफल हुने देखिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीच रहेको शक्ति सन्तुलनको अवस्था तीन
महिनापछि पूरै गुम्नेछ र राष्ट्रपतिले आफ्नो हिसाबले प्रधानमन्त्री
नियुक्त गर्न सक्नेछन् । त्यतिबेलाको अवस्था माओवादीका लागि अनुकूल
हुनेछैन । एक माओवादी नेताका अनुसार यो खतरनाक विकल्प भए पनि विदेशी सामु
एमाले र काँग्रेस जस्तै माओवादीले पनि विदेशी दबावलाई थेग्न सकेन ।