गणतन्त्र आएपछि १०१ शहीद !

१६ माघ, काठमाडौं । हरेक वर्ष एकदिन भए पनि शहीदको स्मरण गर्ने र
शहीदबारे चर्चा गर्ने अवसर यसपटक पनिजुरेको छ । अरु केही नभए पनि सरकारले
सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ सरकारी
अधिकृतले शहीदको शालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् । विपक्षी दलहरुले पनि
शहीदका नाममा सरकार बिरुद्ध कार्यक्रम गरेका छन् ।सबैले आआफ्नै ढंगले
शहीद दिवस मनाएका छन् ।
दिवस मनाइरहँदा शहीदहरुको अवमूल्यन भयो भन्ने चिन्ता र गुनासो यस वर्ष
पनि दोहोरिएको छ । खासगरी लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकारले सडक प्रदर्शनको
दबाबमा जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख रुपैंया राहत पाउने लोभमा
जसले पनि शहीद उपाधिको दावीगर्ने प्रवृत्तिले शहीदको अवमूल्यन भएको
टिप्पणी हुँदै आएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रकृया पुर्याएर शहीद
घोषणा गरिएकाहरुको संख्या एकसय एक पुगेको छ ।
को हुन् त शहीद ?
'सबैले मान्ने तिनै चारजना र प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा
मारिएका मान्छे नै असली शहीद हुन्' माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा शहीदको
मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक मोदनाथ प्रश्रतिले
भन्नुभयो-'हामीले बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार शहीदको परिभाषा
र मापदण्डबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं, जनअनुसार जनता र समाजको
लागि सार्वजनिक हितका पक्षमा काम गर्दा सत्तापक्षबाट मारिएकालाई शहीदको
सूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।' तर यो कार्यदलले बुझाएको
प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपाली बृहत शब्दकोषअनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका
तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिकानिम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर
व्यक्ति शहीद हुन् । शहीद भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा तिनै दशरथ चन्द,
धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठको तस्वीर झल्किन्छ
। २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सरकारी
दमनमा मारिएका पनि शहीद हुन् । यस्तै कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसवादी
दललगायतले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा मारिएकालाई पनि उनीहरुले
शहीदको रुपमा परिभाषित गर्छन् । यस्ता कतिपय नाम शहीदको राष्ट्रिय सूचीमा
समेत परेको छ ।
तर, राणा शासन बिरोधी आन्दोलनमा मारिएका चारजनाले अमरत्व प्राप्त गरेको
दिनलाई सम्झँदै हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ । साणा शासनको
बिरोध गर्ने क्रममा मृत्युदण्ड दिइएका यिनै चारजनालाई धेरैले शहीद भनेर
चिनेपनि अहिले शहीदहरुको सूची निकै लामो छ। यो सूचीमा कति साँच्चै देश र
जनताको बलिदानी गर्नेहरु पनि छन् । कतिपय अरु कारणले मरेर पनि परिवारले
पाउने १० लाख रुपैंया राहतको कारण शहीदको सूचीमा समावेश भएका छन् ।
जो पनि शहीद !
राष्ट्र र जनताको लागि योगदान भन्दा पनि १० लाख रुपैंया पाउन शहीद घोषणा
गर्ने होडबाजी भएको छ । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आठहजार
कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्यो । पछि माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले
चारहजार व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्यो । संविधानसभा चुनावअघि मधेस
आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५३ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने काम भयो । यी सबै
घोषणा १० लाख रुपैंयाको लागि नै थियो ।
१० लाख रुपैंयाकै कारण कार्यक्षेत्रमा खटिएर मारिएका निजामति कर्मचारीलाई
निजामति शहिद भनेर घोषणा गरियो । धार्मिकशहीद, विद्यार्थी शहीद लगायतका
नाममा पनि शहीद घोषणा गर्ने काम भयो । जसलाई पनि शहीद घोषणा
गर्नेप्रचलनका कारण कसलाई शहीद मान्ने भन्नेबारे सरकार नै अन्योलमा छ
।गृहमन्त्रालयका अनुसार २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रकृया पुर्याएर शहीद
घोषणा गरिएकाहरुको संख्या १०१ छ । जुन यस प्रकार छ :
http://www.onlinekhabar.com/2013/01/36819/