बाहिरबाट संविधान खोजिए सत्ताकब्जा : दाहाल

उजिर मगर, काठमाडौं, असार २८ - एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा बाहिरबाट संविधान ल्याउन खोजिए आन्दोलनबाट 'बलपूर्वक सत्ताकब्जा गर्ने' प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 'शान्ति र संविधानका बाँकी कार्यमा अवरोध गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव उनले गरेका हुन्।
सातौं विस्तारित बैठकमा पेस गर्न पोलिटब्युरो सदस्यलाई बाडिएको दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
माओवादी सातौं विस्तारित बैठक साउन १ बाट हुँदैछ। बुधबार पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई दाहालले अध्ययनका लागि प्रतिवेदन बाडेका थिए। उनीहरुले बिहीबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तावित प्रतिवेदनमा छलफल गरेर सुझावराख्नेछन्।
'संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिनुपर्छ। त्यो हुँदैन भने पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्न बल प्रयोगको विकल्प छैन। बल प्रयोगका लागि चार (वैचारिक/राजनीतिक, संगठन, संघर्ष र प्राविधिक तयारी) तयारीको योजनालाई अघि बढाउनुपर्छ,' दाहालको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरोसदस्यले नागरिकसँग भने।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपतिक प्रतिनिधित्वलगायत विषय पुँजीवादी क्रान्तिका आंशिक उपलब्धि भएको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शान्ति र संविधानको बाटो समाएर नवसंशोधनवादमा गएको आरोप खेपिरहेका दाहालको प्रस्तावमा संविधानसभा ब्युँताएर वा जनआन्दोलनकारी, पहिचानसहित संघीय पक्षधरबीच मोर्चा बनाएर संघर्ष गर्ने विकल्प खुला राख्ने उल्लेख छ।
दाहालले क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न माथिदेखि तलसम्म पार्टीलाई चुस्त-दुरुस्त राख्नपनि प्रस्ताव गरेका छन्। 'पुँजीवादी विकासका आंशिक उपलब्धिलाई माथिबाट तलसम्म सहकारीमार्फत हस्तक्षेप गरेर जानुपर्छ। सहकारीको उत्पादनमार्फत हस्तक्षेप गर्दा समाजवादमा जान बल प्रयोगलाई समेत सहयोग गर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा देखिएका उतारचढावलाई बढी समीक्षा गरेका छन्। 'शान्ति प्रक्रियामा आउनु ठीक थियो,' दाहालले पार्टी कार्यदिशाका कमजोरी औंल्याउँदै उल्लेख गरेका छन्, 'शान्ति प्रक्रियामा आउँदा समग्र कार्यकर्ताको संरक्षण र जोगाउनेबारे योजना बनेन, यो कमजोरी भएको छ।'
सेना समायोजनमा बढी लचिलो हुनुलाई पनि दाहालले गल्ती मानेका छन्। 'समायोजनमा जाने जनमुक्ति सेनाहरूको उमेर र शिक्षामा सम्झौता गर्दा गल्ती गरिएछ। यो त्रुटिलाई स्वीकार गरेर सेनाका साथीहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ,' दाहालको प्रस्तावमा छ।
पार्टी विभाजनमा नेतृत्वको दोष नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। विभाजनलाई उनले 'चरम महत्वकांक्षा, जडसूत्रवादी र वामपन्थी लफ्फाजी' भनेका छन्।
'पार्टी विभाजन हुनुमा कुनै कमजोरी छैन। पाँचबुँदे, सातबुँदे विकल्प दिइएको हो। पुतला जलाउन, राँकेजुलुस गर्न सबै दिइएको हो। अन्तिममा संयुक्त बैठक बसेर टुंगो लगाउनेभन्दा समेत मान्य भएन। कुनै कारबाही नगरिएकै अवस्थामा पार्टी फुटाउनु उनीहरूभित्रको चरम महत्त्वाकांक्षी, जडसूत्रवादी र वाम लफ्फाजीबाहेक केही होइन,' प्रस्तावमा छ।
संविधानसभाबाटै संविधान र पहिचानसहितको संघीयता कार्ययोजना दाहालले अघि सारेका छन्। ती कार्ययोजना सफल पार्न राजनीतिक सहमतिका आधार खोजिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सहकारी आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरिने प्रस्तावमा जोड छ।
फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रस्ताव गरिएको दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजनपछि रिक्त एकउपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र दुई स्थायी समिति सदस्यको सिट खाली नै राख्ने प्रस्ताव छ।
त्यसअघि जिल्ला र राज्यसमिति सम्मेलन गरेर संगठनलाई चुस्त बनाउने उनको प्रस्ताव छ।
'अहिलेका सबै समितिमा भद्रगोल छ। त्यसलाई चुस्त बनाउन जिल्ला, राज्य र केन्द्रसम्म परिषद् बनाउनुपर्छ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ। स्वैच्छिक अवकाश लिएका लडाकुहरू पहिल्यै राज्यसमितिसरह भएकाले उनीहरूलाई त्यहीअनुसार भूगोलको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
दाहालको प्रस्तावमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको सुझाव समावेश गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन्। केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेपछिदाहालको प्रस्ताव विस्तारित बैठकमा पेस गरिनेछ।