संविधान निर्माण अप्ठेरो मोडमा

वैशाख १९ -संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न १५ दिनदेखि जारी शीर्षनेताहरूको बैठक निराशाजनक मोडमा पुगेको छ। बहुमतका आधारमा मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा जेठ १४ भित्र संविधान बन्न नसक्ने थाहा हुँदाहुँदै नेताहरू त्यही प्रक्रियातर्फ उन्मुख भएका छन्।
दलका नेताहरूले बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको संकेत गरे। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले मंगलबारको बैठकमा सहमति नभए बहुमतका आधारमा पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। बैठकबाट निस्कँदै गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सहमतिका लागि थप प्रयत्न गर्ने संकेत गरे। 'अहिल्यै बहुमतीय प्रक्रियामा जाने कुरा भएको छैन,' उनले भने।
संविधानका विवादित मुख्य विषयहरू- शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाबारे दलहरूबीचको छलफल सकारात्मक दिशामा बढिरहेका बेला सोमबारअकस्मात कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रिय सहमति सरकारको विषयमा एकैसाथ सहमति खोज्नुपर्ने अडान राखेपछि जटिलता थपिएको हो।
एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू सोमबार पनि अपराह्न १ बजेदेखि करिब पाँच घन्टा नयाँ बानेश्वरस्थित सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयमा बैठक बसेका थिए। बैठकले मंगलबार बिहान साढे ८ बजे संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक शीर्षनेताहरूसहित बस्ने र बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय त्यहीँबाट टुंगो लगाउनेनिर्णय गरेको माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तीनवटै विषयमा सहमति हुनेमा आफू आशावादी हुन नसकेकोे बताए। 'आजको छलफलबाट म त्यति आशावादी हुन सकिनँ,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'सबै आ-आफ्नो अडानमा बस्नुुभएको छ, आआफ्नो डम्फु ठोक्ने क्रममा त सहमति हुनसक्दैन।'
दलहरूसामु थप चुनौती देखिएकोउल्लेख गर्दै खनालले भने, 'समयमा संविधान बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने विषय उठाइदिएको छ, प्रक्रियामा मात्र गएर समस्या समाधान हुने देख्दिनँ।'
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि प्रक्रियामा जाँदा झन् जटिलता पैदा हुने बताए। 'अझै केही दिन सहमतिको प्रयास गर्ने वा बहुमतीय प्रक्रियामा जाने दुई विकल्पबाँकी छन्,' उनले भने, 'बहुमतीय प्रक्रियामा गएपछि झन् जटिलता पैदा हुनसक्छ।'
प्रदेशबारे दलका आआफ्ना धारणा रहेको बताउँदै उनले भने, 'भोलि बिहान एकचोटि फेरि छलफल गरौं, नमिले प्रक्रियामा जाने भन्ने हो, तर प्रक्रियाबाट जाँदा संविधान बन्न झन गाह्रो छ।' राष्ट्रिय सहमति सरकार गठनबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सकारात्मक रहेको पनि सिटौलाले बताए।
'संविधानका विषयमा पहिले सहमति गरौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि म बाधक बन्दिनँ भन्नुभएको छ,' उनले भने।
उपप्रधान तथा रक्षा र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सहमति नभएका कुरालाई बहुमतीय प्रक्रियामा लैजानेबारे सहमति भएको गच्छदारले जानकारी दिए। 'यसबीच सहमति भएका कुरा सहमतिका रूपमा लिएका छौं, सहमति हुन नसकेकालाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सहमति पनि लगभग भएको छ,' मधेसी मोर्चाका नेता गच्छदारले भने, 'प्रक्रियामा जानुअघि सहमतिमा पुग्न नसकेको विषयमा फेरि सहमतिको खोजी गर्ने प्रयास गरिन्छ।'
गच्छदारले संविधानका विषय टुंगो नलगाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सहमति हुननसक्ने प्रस्ट पारे। संविधानका दुई गम्भीर विषय र सरकार जोडेर कुरा आएको बताउँदै गच्छदारले भने, 'मधेसी मोर्चा तर्फबाट प्रस्ट रूपमा हामीले भनेका छौं, सहमतिको सरकारभन्दा पहिले शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनालाई टुंगो लगाउँ्क। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त्यसपछि बनाऊँ।'
बक्स
बहुमतीय बाटो जाखिमपूर्ण
संविधान निर्माणको काम माओवादीभित्रको मोहन वैद्य समूहले माग गरेको बहुमतीय प्रक्रियातर्फ उन्मुख भएको छ। विवादित विषयलाई संविधानसभा बैठकमा मतदान गराएर साधारण बहुमतले निर्णयगर्ने यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा बाँकी २५ दिनमा संविधान जारी त के, पहिलो मस्यौदासमेत बनाउन नभ्याउने स्वयं दलका नेताहरू बताउँछन्।
संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति लगायत संविधानबारे छलफल हुने सबै बैठकमा माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरूङले यो प्रक्रियाबाटअघि बढ्न बारम्बार माग गर्दै आएका थिए। 'प्रक्रियामा मात्र गएर समस्या समाधान हुने देख्दिनँ,' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त यो प्रक्रियामा जाँदा संविधानै बन्न गाह्रो पर्ने बताए। माओवादीको संस्थापन पक्ष पनिसहमतिको प्रयत्नमा छ। अध्यक्ष दाहाल बहुमतीय प्रक्रियामा नजाने उपाय खोज्ने प्रयत्नमा छन्।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनी संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठक डाकेका छन्। शीर्षनेताको आग्रहमा पटकपटक सारिएको यो बैठक मंगलबार बसे पनि प्रक्रियामा जान सक्ने छैन। संविधानसभामा मतदान गराउँदा कुनै पनि प्रस्तावलेप्रस्ट बहुमत नल्याए के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानसभा नियमावलीमा छैन। नियमावली संशोधनका लागि बनाइएको समितिका संयोजक अमृता थापाले चार महिना बित्दा पनि प्रतिवेदन दिन सकेको छैन।संविधान निर्माण अप्ठेरो मोडमा

Lїfё ї$ lїкє a Ьоaт їй тнё ЬоттlёTяу то $aїl, Уоц caи'т шїтн йо aїґDaу ву daу їт оиlу gєт$ нaґdёґTяу то $cяёaм Ьцт иовоdу caяё$Tнґоцgн тнє gla$$ уоц $єє тнё $aмё facє$Hёaґ тнё vоїcё$ plaу fadё a dґцмШнєи уоцґ lїfє'$ a Ьоaт їй a ЬоттlєУоц'ґё $цґяоцйdєd, dґїfтїйg alоиё