कसरी हुन्छ मतदान ?

- दलहरुबीच नयाँ संविधानका विवादित मुद्दा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउँदै लैजाने सहमति भएमा संविधानसभाले मंगलबारबाटै यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । दलबीच राज्यपुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपसहितका मुख्य राजनीतिक मुद्दामा सहमति जुट्ने अपेक्षामा यसअघि पटक-पटक स्थगित गरिएको संविधानसभा बैठक मंगलबार अपरान्ह बस्दैछ ।
दलबीच राज्यपुर्नसंरचनासंग सम्बन्धित ७८ समेत गरी १ सय १७ वटा विवादीत प्रश्नमा सहमति जुट्न बाँकी छ । बहमुतबाट मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा ती विषयमा छुट्टाछुट्टै मतदान गराउनुपर्छ । विवाद समाधान समितिको बैठक मंगलबार बिहान डाकिएकाले थप सहमति भई मतदानमा पठाइने विवादित विषय घट्ने संभावना भने जीवितै छ ।
अन्य विषय टुङ्गएि पनि शासकीय स्वरुप र प्रदेश निर्माणसम्बन्धी विवाद समाधान हुने संभावना कम छ । दुवै मुद्दामा मुख्य सत्तारुढ घटक माओवादी र मधेशी मोर्चा एकै ठाउँमा उभिएकाले मतदानको अवस्था आए उनीहरुको प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित प्रायः छ । तर उनीहरुबीच पनि विवादित सबै विषयमा औपचारिक सहमति बनेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाडिने मिश्रति शासकीय स्वरुप र जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको माओवादी प्रस्तावप्रति मोर्चाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाईसकेको छ । कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । औपचारिकरुपमा कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोडेको छैन ।
नयाू संविधान जारी गर्न संविधानसभाका दुई तिहाईको समर्थन आवश्यक भएकाले बहुमतबाट मस्यौदानिर्माणको प्रक्रिया प्राविधिक हिसाबले अप्ठ्यारो त छदैछ, राजनीतिकरुपमा पनि चुनौतिपूर्ण छ । साधारण बहुमतको प्रक्रियामा दलले आ-आफ्नो अडान राखिसकेपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा सहमति जुटाउन झन् अप्ठ्यारो हुनेछ । त्यहीकारण नेताहरुले पटकपटक सहमतिको प्रयासकालागि भन्दै संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गरेका थिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य खेमाले भने यसअघि नै मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाव दिदै आएको छ। संविधानसभा नियमावलीमा विवादित विषयमा संबैधानिक समितिले सहमति जुटाउन नसके उसैले मतदानका लागि पूर्ण सदनमा प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था छ । विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका अडान र सहमति र पछिल्लोपटक दलले राखेका धारणामा समेत एकरुपता छैन ।
'समितिले पछिल्लोपटक भएका सहमति र विवादलाई हेरेर मतदानमा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्छ,' सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'दलहरुले केही विषयमा अडान राख्ने र अन्यमा मिलाएर जाने बाटो रोज्न सक्छन् । यसो गर्दा मतदानकै बीचमा पनि सहमतिको संभावना बाँकी रहन्छ ।'
मतदानको प्रक्रियामा जादा संविधानसभाको साधारण बहुमतले दिएको निर्देशनअनुसार संवैधानिक समितिले पहिलो एकिकृत मस्यौदा तयार गर्न सक्छ । मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफल, जनमत संकलन र दफावार छलफलपछि भने त्यसलाई दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ । संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने जेठ १४ को अन्तिम समय सीमा आउन २७ दिन मात्र बाूकी छ ।
विवादित विषयमा मत विभाजनमा लैजादा एकै विषयका विभिन्न प्रस्तावमध्ये कुनै पनि प्रस्तावमाथि साधारण बहुमत प्राप्त नभए के गर्ने भन्नेमा संविधानसभा नियमावली मौन छ । नियमावलीको यस्तै छिद्रका कारण झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुअघिका १६ वटा मतदान व्यर्थ भएका थिए । विवाद समाधान उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकी मतदानमा जानुपर्ने अवस्था आएमा संविधानसभाले पहिले आफ्नो नियमावली संसोधनको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यसलाई सहमतिका लागि पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउने समझदारी भएको थियो । तर फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई कारवाही गर्ने विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय प्रणालीसहितका मुख्य राजनीतिक विषयमा मुख्य चार शक्तिबीच जारी मोलमोलाइ निस्कर्षमा पुग्ने आशमा संवैधानिक समितिले मतदानको तयारी गरेको थिएन । मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति खोज्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको र सहमति जुटेपछि मात्र बैठक गर्नु उपयुक्त हुने शीर्ष नेताको सुझावका आधारमा संवैधानिक समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयलाई पनि संवैधानिकसमितिले अनुमोदन गरेको छैन । समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले दलबीच मतदानमा जाने सहमतिभए सचिवालय तयार हुने बताए । 'मतदानमा जानुअघि नियमावली संशोधन आवश्यक छ,' उनले भने, 'संविधानसभाको पहिलो दिनको बैठकले नियमावली परिवर्तन गरेपछि मात्रै अर्को दिनबाट विवादित मुद्दामा मतदान गराउन सकिन्छ ।'
संविधानसभाका ११ विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका १ सय २० विवादित प्रश्नलाई उपसमितिले १६ वटामा सीमित गरेको छ । संख्यात्मक दृष्टिले विवाद साघुरिएको देखिए पनि शासकिय स्वरुप र राज्यपुर्नसंरचनाजस्ता मुख्य राजनीतिक विवाद ज्यूकात्यू रहेकाले भावी संविधानको अनुहार अझै प्रष्ट छैन ।Lїfё ї$ lїкє a Ьоaт їй тнё ЬоттlёTяу то $aїl, Уоц caи'т шїтн йо aїґDaу ву daу їт оиlу gєт$ нaґdёґTяу то $cяёaм Ьцт иовоdу caяё$Tнґоцgн тнє gla$$ уоц $єє тнё $aмё facє$Hёaґ тнё vоїcё$ plaу fadё a dґцмШнєи уоцґ lїfє'$ a Ьоaт їй a ЬоттlєУоц'ґё $цґяоцйdєd, dґїfтїйg alоиё