रोजगारदातालाई १ लाख जरिवाना, ९ लाखलाई डिपोर्ट
४ बैशाख, रियाद । करिव ६ लाख नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेको साउदी
अरेबियामा अवैध विदेशी कामदार र उनीहरुलाई रोजगारी दिने कम्पनीमाथि कडा
कारवाही थालिने भएको छ ।
साउदी अरेबियाको श्रम मन्त्रालयले देशमा श्रम कानून उल्लंघन गर्ने
कम्पनीहरुमाथिको निगरानी बढाइने र उल्लंघनकर्ता कम्पनीलाई कडा कारवाही
गरिने बताएका छन् ।
एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा बोल्दै मन्त्री दाउद अल शिरियानले कानून
उल्लंघन गर्ने कम्पनीका बारेमा विभिन्न ३ तरिकाले सरकारलाई जानकारी गराउन
सकिने बताएको अरब न्यूजले जनाएको छ । उनका अनुसार सर्वसाधारणले
मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर सिधै त्यस्ता कम्पनी तथा
व्यक्तिबारे जानकारी गराउन सक्छन् ।
दोस्रो विकल्प कम्पनीको मालिक आफैले अनलाइनमार्फत आफ्नो व्यवसायको अनुगमन
गरी कतै आफ्नै कम्पनीले कानून उल्लंघन त गरिरहेको छैन भन्ने बारेमा
अध्ययन गरी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार मन्त्रालय आफैले
पनि विभिन्न कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन गरी यस बारेमा जानकारी लिनेछ ।
मन्त्री दाउदले एक लाख जना नयाँ निरीक्षणकर्तालाई यस्तो निरीक्षण कार्यमा
खटाइने जानकारी दिए । ती निरीक्षणकर्ताले प्रहरीसँग मिलेर अनुगमन तथा
निरीक्षणको काम गर्ने र श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग
गर्ने उनको भनाइ छ ।
रोजगारदातालाई १ लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद
सरकारलाई अवैध क्रियाकलाप असह्य हुने बताउँदै उनले नियम तथा कानून कडाइका
साथ कार्यान्वयन गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार अवैध रुपमा
विदेशी कामदार राख्ने कम्पनीलाई १ लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना तथा
सञ्चालकलाई २ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । कम्पनीहरुमा श्रम कानून
कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम अर्कोमहिनादेखि सुरु हुने छ
।
९ लाखलाई घर फर्काइयो
मन्त्री दाउदले पछिल्लो १८ महिनामा ९ लाख विदेशी कामदारलाई उनीहरुको घर
फर्काइएको र त्यसबीचमा ४ लाख साउदी कामदारलाई देशभित्रै रोजगारीमा
खटाइएको जानकारी दिए । साउदी अरेबियामा वैधरुपमा काम गरिरहेका विदेशीको
हकमा सरकारले कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै उनले अहिले ७५ लाख विदेशी कामदारले
साउदी अरेबियामा काम गरिरहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा
नेपाली कामदारको संख्या करिव ६ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच साउदी अरेबियाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर जन्मिएका
सन्तान साउदी अरेबियाका नागरिक हुनेसमेत मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
No comments:
Post a Comment