एक बर्षमा नेपालले पायो एक अर्ब डलर बिदेशी सहयोग

पहिलोमा बेलायत, विश्व बैंकको झण्डै २७ करोड डलर
३ बैशाख, काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०११/०१२ मा नेपालले १ अर्ब ४ करोड
अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले
मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार सहयोग
रकममध्ये ४१ प्रतिशत जिल्लास्तरको परियोजनामा र ५९ प्रतिशत राष्ट्रिय
परियोजनामा खर्च गरिएको छ ।
कसको कति सहयोग
प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग विश्व
बैंकले प्रदान गरेको छ । विश्व बैंकले नेपाललाई २६ करोड ९६ लाख ५ हजार
डलर ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै, एशियाली विकास बैंकले १९ करोड ३४ लाख डलर सहयोग प्रदान गरेको छ
भने युएन कन्ट्री टिमले १० करोड८१ लाख ६९ हजार ७२ डलर, युरोपियन युनियनले
४ करोड ३९ लाख र ग्लोबल फण्डले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको
छ ।
ग्ात आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी बेलायतले सहयोग प्रदान गरेको
प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बेलायतले ८ करोड ४२ लाख ४०
हजार १९ डलर, भारतले ५ करोड ६ लाख २० हजार ७ सय ४९ डलर, जापानले ४ करोड
४० लाख ९० हजार १ सय ८४ डलर नर्बेले ४ करोड १६ लाख ८६ हजार ३ सय ४३ डलर र
जर्मनीले ३ करोड, ८८ लाख ३० हजार ५ सय ३२ डलर सहयोग प्रदान गरेको छ ।
यसको अलवा स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, चीन, अष्ट्रेलिया, युएसएआईडी,
जिएफएटिएम, फिनल्याण्ड, कोरिया, नेदरल्याण्ड, क्यानडा लगाएतका विभिन्न
देश तथा निकायहरुले सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
यस्तो छ खर्चको विवरण
सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । प्रतिवेदन
अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा २२ करोड ९० लाख ४९ हजार ८ सय ९४ डलर खर्च भएको छ
।
त्यस्तै, स्थानिय विकासमा १५ करोड ३५ लाख १४ हजार ३ सय १२ डलर खर्च भएको
छ भने सडक तथा यातायातमा ११ करोड ६७ लाख ३० हजार ८ सय २० डलर खर्च भएको छ
। उर्जा क्षेत्रकोविकासमा १० करोड ६८ लाख २१ हृजार २ सय ३६ डलर र
स्थास्थ्य क्षेत्रमा ८ करोड ५० लाख ७८ हजार ७ सय ४० डलर खर्च भएको
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायतामा विद्यालय सुधार
कार्यक्रम, नेपाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, गरिवी निवारण, मेलम्ची खानेपानी र
मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् ।
विकाश क्षेत्रगत खर्च
सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ११ करोड ५० लाख
२४ हजार ६ सय ७८ डलर खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम सुदुर-पश्चिमाञ्चल
क्षेत्रमा ६ करोड ६८ लाख ८२ हजार ८ सय ३८ डलर खर्च भएकोछ । त्यस्तै, मध्य
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा १० करोड ६६ लाख ४४ करोड १ सय ७५ डलर, पूर्वाञ्चल
क्षेत्रमा ९ करोड २ लाख ३२ हजार ९४ डलर र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ६ करोड
९० लाख ८ हजार ८ सय १ डलर खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रोजेक्टहरुको अवस्था
प्रतिवदेन अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयमा ८३ वटा विदेशी सहयोगका प्रोजेक्टहरु संचालनमा रहेको देखिएको
छ । भौतिक योजना मन्त्रालयमा ६० वटा, संघिय मामला तथा स्थानिय विकासमा ५७
वटा, कृषि मन्त्रालयमा ४१ व्ाटा र महिला, वालवालिका तथा सामाज
कल्याणमन्त्रालयमा ३९ वटा प्रोजेक्टहरु संचालनमा रहेका छन् ।
समाज कल्याण तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा २७ वटा डोनर संलग्न भएको
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, स्वस्थ्य मन्त्रालयमा २१,
वातावरण मन्त्रालयमा १९, शान्ती मन्त्रालयमा १८ र शिक्षा मन्त्रालयमा १७
वटा डोनर संलग्न भएका छन् ।
गत आवमा युएन कन्ट्री टिमको २५ वटा मन्त्रालय/निकायहरुमा २ सय २०
प्रोजेक्टहरु संचालन भएका छन भने एशियाली विकास बैंकको १५
मन्त्रालय/निकायहरुमा ८७ वटा प्रोजेक्टहरु संचालन भएका छन् । त्यस्तै,
ईयुको १६ वटा मन्त्रालय/निकायहरुमा ७२ प्रोजेक्ट, विश्व बैंकको १७ वटा
विभिन्न निकायहरुमा ४२ वटा प्रोजेेक्ट र बेलायतको १६ वटा निकायमा ४२ वटा
प्रोजेक्ट संचालन भएको बताईएको छ ।
नेपालमा दाताहरुले आफुखुसी परियोजनाहरु संचालनमा रोक ल्याउन वैदेशिक
सहायता नीति ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले
वैदेशिक सहायताको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकले गर्ने र दाताहरुले
नेपाल सरकार मातहतमा रहेर मात्र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पाउने गरि
नीति बनिरहेको बताउनुभयो । दाताहरुले आफुखुसी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा
कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
वैदेशिक सहायता विकास प्रतिवेदन मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय
महाशाखाले तयार पारेको हो ।
http://www.onlinekhabar.com/2013/04/61311/