धमाधम बन्द हुँदैछन् बैंकका खाता

३० फागुन, काठमाण्डौं ।राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय
संस्थाहरुले खातावालसँग पूर्ण पहिचानसहितका विवरण माग्न थालेपछि
निक्षेपकर्ताले धमाधम खाता बन्द गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी गतिविधिमावित्तीय लगानी
नियन्त्रण गर्ने भन्दै खाता खोल्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएपछि
ग्राहकले भएकै खाताबन्द गर्न थालेका हुन्।
बैंकहरुले सार्वजनिक सूचनाका साथै फोन सम्पर्क, एसएमएसमार्फत ग्राहकलाई
परिवारका सदस्यहरुको समेत नागरिकता नम्बरसहित खाता अद्यावधि गराउन आग्रह
गरिरहेका छन्। ग्राहकले परिवारका सदस्यहरुको विवरणउपलब्ध गराउनुको साटो
बैंक खाता बन्द गर्ने सजिलो बाटो रोज्न थालेका हुन्।
'बैंकको सूचनापछि धेरै कम ग्राहकमात्र खाता बारे बुझ्न आउने गरेका छन्,'
बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, 'नयाँ प्रक्रियाबारे बुझ्न आएका १० जना
ग्राहकमध्ये तीनजनाले खाता बन्द गरिरहेका छन्।'
नयाँ व्यवस्था अनुसार खाता खोल्न तथा सञ्चाल गर्न पति वा पत्नी, वावु,
आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी र वुहारीको नागरिकता नंबर, जारि गरेको
कार्यालय र जारी मितिसमेत उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो नागरिकताको
प्रतिलिपी र दुई वटा पासपोर्ट आकारको फोटो बुझाएर खाता खोल्दै आएका
ग्राहकलाई नयाँ व्यवस्थाले झन्झटिलो बनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पति वा पत्नी, बाबुआमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी र
बुहारीको नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बैंकर्सको दबाबपछि यसलाई सच्याउँदै राष्ट्र बैंकलेजारी मिति र नागरिकता
नम्बर भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
'नागरिकता नम्बर र जारि मिति भए त्यसको प्रतिलिपि ल्याउन के गाह्रो छ
र?,' एक बैंकरले भने, 'पुरानो व्यवस्थालाई सच्याएजस्तो गरेर झुक्याउन
खोजिएको छ।' राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारीमा रहेको भए
संस्थाको नाम, ठेगाना, पद र अनुमानित वार्षिक आम्दानीसमेत उल्लेख गरेपछि
मात्र खाता खोल्न पाइन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुले स्थायी
लेखानम्बरका साथै वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकमसमेत अनिवार्य उल्लेख
गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थाअनुसार खाता अद्यावधिक नगराएका बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुलाई 'सुपरिवेक्षकीय मूल्यांकन' मार्फत कारबाही गर्न
थालेको बुधबारको नागरिक दैनिकमा खबर छ। ग्राहकले खाता बन्द गर्न थालेको र
अद्यावधिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न थालेपछि बैंकहरुले
आफ्नो छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघलाई नियामकसँग कुरा गर्न दबाब दिन
थालेका छन्।