जेठ २२ मा रेग्मीको नेतृत्वमा संविधानसभा चुनाव

हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्क्यो
७ फागुन, काठमाडौं । आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने
भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी
सरकार गठन गरिने छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले आगामी
जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा
सहमति गरेको हो । बिघटित संविधानसभामा रहेका दलहरुसँग परामर्श गरेपछि यही
समतिलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रपतिले बाधा अडकाऊ फुकाउमार्फत संविधान
संसोधन गरेपछि सहमतिलागू हुने छ ।
चुनावका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बढीमा ११ सदस्य रहने 'अन्तरिम
चुनावी मन्त्रिपरिषद्' गठन गरिने छ । उक्त सरकारको नेतृत्वका लागि
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई भोलि औपचारिक आग्रह गरिने एमाले उपाध्यक्ष
बामदेव गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुने छ । जसमा प्रत्यक्ष
निर्वाचनबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट २ सय ४० र ११ जना मन्त्रिपरिषद्बाट
मनोनित गरिनेछ । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल पाँच बर्षको
हुनेछ । सुरुमा दुबै संविधानसभा र संसद दुबैको हैसियतका काम गर्नेछ भने
संविधान बनेपछि संसदमा रुपान्तरण हुनेछ ।
चुनाव नभए रेग्मी स्वतः हट्ने
शीर्ष नेताहरुको बैठकले चार दलीय कार्यदलले तयार पारेको ११ बुँदे
प्रस्तावमा नागरिकता र मतदाता नामावली बाहेकका विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
जसअनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेलगतै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी
सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग हुनेछन् भने कामु
प्रधानन्यायाधीशलेअदालतको सम्पूर्ण काम सम्हाल्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश
नेतृत्वको सरकारको समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन
सम्पन्न भई संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भई कार्यभार सम्हालेपछि
समाप्त हुनेछ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पुनः सर्वोच्चको पूर्ववत पदमा
र्फकने छन् । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको
सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति
बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
तोकिएको समयमा चुनाव हुन सकेन भने रेग्मी सरकार स्वतः हट्नेछ भने
उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको
नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा
शीर्ष नेताहरु सहमतभएका छन् । रेग्मीले चुनाव गर्न नसके अध्यक्ष पद खारेज
भई पुनः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानेमादलहरु सहमत भएका छन् ।
बाबुराम सरकारले के-के गर्ने ?
नयाँ सरकार र चुनावका लागि दलहरुको सहमतिमा निर्वाचनसम्वन्धी कानुन,
निर्वाचन आयोगसहितको संवैधानिक अंगको पदपूर्तिबारे बाबुराम नेतृत्वकै
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
गर्ने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि बाबुराम सरकारले
नै पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाअन्तरर्गत सेना
समायोजन र लडाकुको दर्जा निर्धारणमा दलहरुवीच सोमबार सहमति हुन सकेको छैन
। 'एमाओवादीले समायोजनमा आफ्नो तर्फबाट दुई लेफि्टनेन्ट कर्णेल र एक
कर्णेल मागेकाले सोमबार सहमति हुन सकेन ।'- एमाले उपाध्यक्ष वामदेव
गौतमले भन्नुभयो।-'पहिल्यै नदिने भनिसकेको पदमा माओवादीले गरेको
बार्गेनिङ नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य छैन ।'
त्यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा पनि शीर्ष नेताहरुवीच
सहमति हुन बाँकी छ । नेपाली कांगे्रस र एमालेका नेताहरुले बाबुराम
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश परिमार्जन गरिनुपर्ने
अडान राखेका छन् । विचाराधीन अध्यादेशमा उल्लेखित आममाफीको प्रावधानमा
विपक्षी नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
के के मिल्न बाँकी ?
प्रमुख दलहरुबीच नागरिकता र मतदाता नामावलीमाथिपनि सहमति जुटाउन बाँकी छ
। मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नागरिकताका आधारमा संकलित फोटोसहितको मतदाता
नामावलीका आधारमा चुनाव गर्ननहुने भन्दै कार्यदलको प्रस्तावमा आपत्ति
जनाएका छन् । 'नागरिकताका आधारमा तयार पारिने फोटोसहितको मतदाता
नामावलीलाई स्वीकार्न मधेसी नेताहरु सहमत हुनुपर्छ ।'- एमाले नेता गौतमले
विवादबारे जानकारी गराउँदै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।
कार्यदलले भने निर्वाचनमा २०६८ साल चैत्र मसान्तमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले
मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको
मतदाता नामावलीलाई निर्वाचनका लागिआधार मानिनेछ भने फोटोसहितको मतदाता
नामावली संकलनका लागि तत्काल १ महिने विशेष अभियान चलाइने कार्यदलको
प्रस्ताव छ ।
नागरिकताको सवालमा कार्यदलले मधेसवादीलाई चित्त बुझाउने गरी जन्मसिद्ध
नागरिकताप्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने
प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आपत्ति जनाएका
कारण सहमति हुन बाँकी छ ।
जन्मशिद्ध नागरिकता लिएकाहरुलाई संविधान र कानुन संशोधन गरेरमात्रै
नागरिकता दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएकाले अहिलेको सम्झौतामा
नागरिकताको विषयलाई प्रवेश गराइनु जरुरी नभएको एमाले नेता एवं कार्यदलका
सदस्य अग्नि खरेलले बताउनुभयो । यो विषय भोलि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश
गर्नसक्ने उहाँको तर्क छ । 'नागरिता अहिलेको विषय नै होइन । अन्तरिम
संविधान संशोधन नगरी गरिएका सहमतिहरु भोलि अदालतमा जानसक्छन् ।' खरेलले
भन्नुभयो-'हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेकै हो, एमाओवादी र
मधेसवादीले टेरेनन् ।'
मंसिरमा स्थानीय चुनाव
दलहरुबीच ०७० साल मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सहमति भएको छ ।
०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
मंगलबार सहमति हुने दाबी
कार्यदलको प्रस्तावमाथि अधिकांश विषयमा सहमति भैसकेकाले बाँकी विषयमा
मंगलबार सहमति गरी हस्ताक्षर गरिने नेताहरुले जनाएका छन् । यसका लागि
मंगलबार ३ बजे शीतल निवासमा बैठक बस्ने कार्यक्रम छ
।