३ भदौ, काठमाडौं । गाविस सचिव हक हित संरक्षण समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचन सहितका १० बुँदे माग एक महिनाभित्र पुरा नभए सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पटक-पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । समितिले द्धन्द्धकाल र शान्ति प्रक्रियाको क्रममा मारिएका गाविस सचिवलाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने, गाविस अध्यक्षको पनि काम गरेकोले एक तह बढुवा दिनु पर्ने, सचिवको कामको सूची तयार गर्नु पर्ने, अर्को मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिँदा थप सेवा सुविधा दिनु पर्ने माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष दामोदर रिजालले गाविस सचिवले मात्रै स्थानीय निकाय संचालन गर्न कठिन र चुनौति पूर्ण हुने भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न माग गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment