भारतीय कम्पनीले थप १५ विमानस्थल मागेको खुलासा

काठमाडौ, असार २९ - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसँगै थप १५ आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासको जिम्मादिन भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिने सरकारको तयारीका विरुद्ध परेको रिटकोसुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म भए-गरेका कागजपत्र झिकाएपछि उक्त तथ्यखुलेको हो ।
आईएल एन्ड एफएसले ६ पुस २०६८ मा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तका नाममा पठाएको आशयपत्रहालसम्म सरकारले गोप्य राखेको थियो ।
अदालतले लिखित जवाफका साथै आवश्यक कागजपत्र झिकाएपछि भने बिहीबार उक्त पत्र सर्वोच्चमा सरकारले बुझाएको थियो ।
पत्रमा सुर्खेत, लुक्ला, जुम्ला, नेपालगन्ज, विराटनगर, चन्द्रगढी, पोखरा, जोमसोम, तुम्लिङटार, भैरहवा, सिमरा, लामिडाँडा, धनगढी, जनकपुर र भरतपुरका आन्तरिक विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि दिन भनिएको छ ।
'निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत यी विमानस्थलको विकास, लगानी, स्तरोन्नति र मर्मत गर्न हामी नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण वा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग विमानस्थल विकास सम्झौता (एडीए) गर्न प्रस्ताव गर्छौं,' त्यस कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत के रामचन्दद्वारा प्रेषित उक्त आशयपत्रमा भनिएको छ, 'हाल प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेका यी विमानस्थलको सम्झौता भएपछि एकीकृत रूपमा पुनर्संरचना र पुनर्विकास गर्नेछौं ।'
पाँच पृष्ठ लामो उक्त पत्रको अग्र भागमा चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका लागि ११बुँदा पेस गरिएको छ ।
'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जीर्णोद्धार, विस्तार, स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मत गर्नका लागि तपाईं सक्रियतापूर्वक सोचिरहनुभएको कुरो हामीले बुझेका छौं,' पत्रमा उल्लेख छ, 'हामी आफूलाई नेपाल सरकार/नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार बुटअन्तर्गत रणनीतिक साझेदारका रूपमा कामगर्न इच्छुक छौं ।'
यससँगै सर्वोच्चमा सरकारले बुझाएका कागजपत्रबाट उक्त कम्पनीलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन दिनेबारे विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भएको खुलासा भएको छ ।
संविधानसभा विघटन हुनु एक दिनअघि गत जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको प्रस्तावनामा विमानस्थल व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिन 'डीपीआर सकिएको' उल्लेख छ । सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको जवाफ दिँदै आएको थियो । महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सरकारी कामको बचाउ गर्दै कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका
थिए । उनले व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने 'सामान्य कुरा मात्रै भएको' भन्दै समझदारी पत्र पनि नभएको बताएका थिए ।
तर लगानी बोर्डकै बैठकमा पेस भएको प्रस्तावनामा डीपीआर भएको खुलेपछि सर्वोच्चले यो मामिलालाई गम्भीररूपमा लिएको छ । उक्त डीपीआर आईएल एन्ड एफएसले तयार गरेको वा सरकारले नै भन्ने तथ्य भने खुलेको छैन ।
न्यायाधीशत्रय दामोदरप्रसाद शर्मा, सुशीला कार्की र कमलनारायण दासको इजलासले बिहीबार सरकारको नाममा एक आदेश जारी गर्दै डीपीआर पेस गर्न भनेको छ । आदेशमा साउन ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे निर्णय हुने पनि उल्लेख छ ।