नयाँ दलको चन्दा आतंक

नारायण सापकोटा, काठमाडौं, असार १९- नव गठित मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका भातृ संगठन लगायतका दलले उपत्यकामा नै उद्योगी-व्यापारीसँग चन्दा माग्न थालेका छन। व्यापारीक मल र कम्प्लेक्समा चन्दा सहयोग माग गर्दै पत्र पठाईएको छ। व्यक्तिगत रुपमा पठाइएको यस्तो पत्रले उद्योगी-व्यापारीमा डर-त्रास बढाएको छ।
'नयाँ दलका भातृसंगठनले उद्योगी-व्यापारीसँग चन्दा माग्दै पत्र पठाएका छन्' चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरश वस्नेतले सोमबार नागरिकसँग भने-'फेरि चन्दा आतंक फैलने त्रास सृजना भएको छ।'
नव गठित माओवादीले केही दिनअघि दल गठनका लागि आयोजना गरेको भेलाका लागि चन्दा मागेपनि अहिले आर्थिक सहायतानमागेको बताएको छ। 'हाम्रो अहिले चन्दा माग्ने नीति छैन,' नवगठित माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालले भनिन-'भातृ संगठनले मागेको जानकारी छैन।'
संविधान सभाको विघटनसँगै चुनाव घोषणा भएकोले चन्दा माग्ने क्रम बढ्ने अनुमान गर्दै उद्योगी-व्यापारी चिन्तित बनेका थिए। दलहरु फुटने कार्यले आर्थिक सहायतामाग्नेक्रम झन बढाएको छ। यस्तो सहायता स्वेच्छिक भएमाकुनै डर नमान्ने निजीक्षेत्रजर्वजस्ती चन्दा दिनुपर्ने त्रासमा छ। पर्यटन व्यवसायी टेकचन्द्र पोखरेल पनि चन्दा आतंक बढ्दै गएकोमा चिन्तित छन्। डरले चन्दा माग्ने सवैको नाम खुलाउन अधिकांश व्यवसायी चाहंदैनन्।
सामान्य भन्दा समान्य कार्यक्रममा समेत चन्दा दिंदै आएको निजीक्षेत्रले जर्वजस्ती आर्थिक सहायता नदिन उद्योगी-व्यापारीलाई आग्रह गरेको छ। जर्वजस्ती गरेमा प्रतिवाद गर्न वस्नेतले अनुरोध गरे।
उद्योगी-व्यापारीले स्वेच्छिक रुपमा अधिकांश दलका हरेक कार्यक्रममा आर्थिक सहायता दिंदै आएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यका अनुसार दल लगायतले सहयोग माग्ने क्रम सामान्य भैसकेको छ। 'जसले जुनसुकै बेला पनि सहयोग माग्छ, दिन्न भन्न कठिन छ' उनले भने-'पहिले जस्तो थर्काएर सहयोग माग भएको छैन।'
यस्तो रकम रसिद लिएर दिने र यसलाई खर्चमा घटाउन पाउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। वैद्य भन्छन-यस्तो चन्दा खर्चमा घटाउनुपर्ने माग कार्यान्वयनमा ल्याएर पारदर्शी गर्न जरुरी छ। उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र वस्नेतले पनि दल र संगठनलाई व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा चन्दा दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसलाई खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने वताए।
औपचारिक रुपमा उद्योगी-व्यापारीले चन्दा सहायतालाई खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने मागगरेपनि उनीहरुले यसलाइ अपारदर्शी बनाउँदै आएका छन्।विशेष सम्वन्ध कायम गर्न दिईने यस्तो चन्दा खुलाउँदा लिने पक्ष चिढिने डर भएकोले उनीहरुले यसलाई नदेखाउने गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन चन्दाको विषयमा धेरै प्रश्न उठेकोले यसलाई कानुनी र पारदर्शी बनाउनु पक्षमा देखिएका छन्। 'चन्दाको विषय उठदा माओवादीलाई अरुले उठाएको जस्तो लाग्छ, अरुले माओवादीले उठाएको ठान्छन' उनले भने-'यसले धेरै प्रश्नसँग शंका र उपशंका बढाएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।'
२०५२ मा भूमिगत भै हिंसात्मक कार्यमा सहभागी भएपछि माओवादीले उद्योगी-व्यापारी र सर्वसाधारणसँग जर्वजस्ती आर्थिक सहायता लिंदै आएको थियो। शिक्षकसँग हरेक महिनाको तलबबाट केही रकम नदिए ज्यानै मार्ने सम्मको काम माओवादीले गर्थ्यो। अरु पेशा,व्यवसायमा लागेकाले वाध्यात्मक रुपमा माओवादीले आर्थिक सहायता गर्थे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधान सभाको चुनावमापनि यो क्रम जारी रह्यो। त्यसपछि जुनसुकै कार्यक्रममा पनि माओवादीले चन्दा उठाउँदै आएको छ।
चुनाव बेलामा काँग्रेस, एमाले र मधेशवादी लगायतका दलले समेत चन्दा लिने गरेका छन्। 'माओवादीलाई डर, धम्कीमा चन्दा दिनुपर्थ्यो भने काँग्रेस एमाले लगायतका दललेकेही काम गर्दिने आश्वासनमा उद्योगी व्यापारीबाट आर्थिक सहायता लिन्थे' एक उद्योगीले भने-'फेरि त्रास फैलाएर चन्दा उठाउने क्रम बढेको छ।'
अहिले माओवादी र मधेशवादी दल फुटेपछि उद्योगी-व्यापारीमा फेरि जर्वजस्ती चन्दा दिनुपर्ने त्रास फैलिएको हो।माओवादीको वाईसिएलले सहायता मागेमा पनि डराएर उद्योगी-व्यापारीले आर्थिक सहायता गर्दै आएका छन्। सत्ताधारी एमाओवादीले विगतमा जसरी डर देखाएर चन्दा उठाउने क्रम कम गरेपनि बन्द नै भैसकेको छैन।
तराई-मधेशमा रहेका उद्योगी-व्यापारीले त्यहाँ हिंसात्मक कार्यमा संलग्न समूहलाई आर्थिक सहायता गर्दैआएका छन्। यसलाई बाहिर ल्याउँदा धनजनको क्षति हुने भएको जनाउँदै उनीहरुले यसलाईगोप्य राखेका छन्। मधेशवादी दल टुक्रिएर धेरै भएकाले पनि आर्थिक सहायता माग्ने क्रम बढाएको छ। 'मधेशमा चन्दा आतंक बढिरहेको सुनेको छु' निम्वस समूहका अध्यक्ष जगदिश अग्रवालले भने।
राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ बोह करको विवाद मिलाउन सरकारी कर्मचारी र गुण्डागर्दीमा संलग्न टोल-टोलका डन, प्रहरीका लागि समेत उद्योग-व्यापारीले अलग खर्च छुट्याउनुपर्छ। यस्ता खर्चले व्यवसायको लागत उच्च बनाएको छ। यस्ता खर्च धान्न नाफाले नपुगेपछि उद्योगी-व्यापारीले राज्यलाई बुझाउने कर छल्ने गरेका छन्। यस्ता कार्यले उद्योग-व्यापार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण धमिल्याएको छ।
चन्दा, आर्थिक सहायता पारदर्शी नहुँदा देशका प्रमुख हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरुको आम्दानी र खर्च समेत पारदर्शी बन्न सकेको छैन। चन्दा पनि अपारदर्शी रुपमा लिने र खर्च पनि त्यसै गरि गर्ने प्रचलन माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलमा छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया लेख्नुस्