हावी हुँदै माओवादी, यसरी बिग्रियो सहमति

सल्ट्याएर जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने सवालमा सबभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्णायक भूमिकामा छन् । तर एक-एकजनाबीच हुने छलफलमा लचिलो हुने, प्रतिबद्धता जनाउने र पछि पालना नगर्ने उनको रणनीतिबाट कांग्रेस-एमाले नेताहरू आजित भएका छन् । त्यसैले भन्न थालेका छन्, ँप्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिमा जति निर्णायक पात्र हुन्, त्यति नै अविश्वासिला पनि ।’
=====================
'एजेन्डा राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, त्यसमा डिल गर्ने र मुभ गराउने शैली चाहिन्छ । प्रचण्डमा त्यो कला छ, जसको प्रयोगबाट उनी अगाडि देखा परेका छन् । त्यो कलाको अभावमा अरू नेता पछाडि परेको देखिएको छ,' संविधान निर्माणका विवादित विषय पेचिलो बन्दै जाँदा शुक्रबार बिहान कांग्रेसका एक युवा भन्दै थिए, 'एजेन्डा ठीक नभएर होइन, त्यसलाई मुभ गराउने कलाको अभावका कारण कांग्रेस-एमाले यतिखेर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।'
शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको एक साताभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्छ भन्दै आएका थिए, कांग्रेस-एमालेले । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अप्रत्यासित रूपमा निर्धारित समयभन्दा दुई दिनअघि नै -२०६८ चैत २८ मा) लडाकु, हतियार र शिविर जिम्मा लगाएर बल कांग्रेस-एमालेको कोर्टमा फ्याँकिदिए, त्यसै दिनदेखि यी दुई दल केही रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए ।
समायोजन प्रक्रियालाई यो मोड दाहाल एक्लैको प्रयासबाट दिइएको होइन । खासगरी माओवादी-कांग्रेसबीचको पटक-पटकको अनौपचारिक, औपचारिक बैठकले यसमा भूमिका खेलेको थियो । त्यसमा संविधान निर्माणका विवादित विषय कसरी हल गर्ने मात्र नभई गत कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेसम्मको समझदारी बनेको थियो ।
त्यही आधारमा प्रमुख चार शक्तिबीच हात्तीवन रिसोर्टमा भएको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललेसंघीयतामा आफू लचिलो हुने र शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस लचिलो हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । तर बिहीबार एकाएक माओवादी अध्यक्ष दाहालले पहिचानसहितको १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि कांग्रेस-एमाले सशंकित बनेका छन् । 'हात्तीवनमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो र त्यसको आधार जातीय नहुने पनि स्पष्ट थियो,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने ।
त्यसपछि कांग्रेस पनि अधिकार बाँडफाँडसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्री रहने मिश्रति शासकीय स्वरूपमा सहमत भएको थियो । कांग्रेसको यो सहमतिलाई माओवादीले व्यापक प्रचार गर्‍यो । विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा दाहालले भने पनि, 'राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रति प्रणालीमा सहमति भइसकेको थियो तर सुशील कोइराला (कांग्रेस सभापति) जीले एक्लैले निर्णय गर्न सक्दिनँ, कार्यसमितिमा छलफल गराउनुपर्छ भनेकाले टुंगोमा नपुगिएको हो ।'
कांग्रेसलाई सार्वजनिक रूपमै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने अवस्थामा पुर्‍याएर यतिखेर दाहालले त्यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको अधिकार बढाउने मोलमोलाइका लागि पुनर्संरचनाबारे हात्तीवन सहमतिभन्दा फरक प्रस्ताव ल्याएको बुझ्न गाह्रो छैन । 'संघीयताबारेको यो प्रस्ताव स्वीकार्न जति गाह्रो छ, त्योभन्दा गाह्रो मिश्रति प्रणालीबाट पछाडि हट्न छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने ।
शीर्ष तहको बिहीबारको बैठकमा हात्तीवनको सहमतिविपरीत १० प्रदेश किन ल्याएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा दाहालले उल्टै पार्टी औपचारिकरूपमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेअनुरूप १४ प्रदेशकै पक्षमा रहँदारहँदै आफूलेलचिलो भएर १० प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हँुदा पार्टीको अडानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । प्रदेश निर्माणको आधारका सम्बन्धमा पनि उनको भनाइ थियो, 'मैले जातीय आधारमा गर्नु हुन्न भनेको हो तर अहिलेको अवस्थामा पहिचानलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।'
यद्यपि अध्यक्ष दाहाल स्वयंले यो नै अन्तिम नभएको र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिने बताएका छन्। तर उनको प्रस्ताव रणनीतिक रूपमा आएको कांग्रेस-एमाले नेतृत्व पंक्तिको बुझाइ छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतले जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका बेला सद्भावलिन र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अधिकारबढाउने सम्बन्धमा आफूहरूलाई दबाब दिन यस्तो प्रस्ताव आएको उनीहरूको बुझाइ छ । 'मैले त पहिचानसहितको संघीयताको खाका नै दिएको थिएँ तर कांग्रेस-एमालेले मानेनन् भनेर आफ्नो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव आएको छ,' एक एमाले नेताले भने, 'तर यसले दलहरूबीच बन्दै गएको सहमतिको आधारलाई भने खल्बल्याएको छ ।' आफ्नै पार्टीभित्रका आदिवासी, जनजातिको फरक मत हेर्दा कांग्रेस-एमालेले यो प्रस्तावको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन्, संख्या ठूलो भयो भन्नेबाहेक ।
यसरी बिग्रियो सहमति
'प्रचण्ड यतिबेलाको राजनीतिका निर्णायक पात्र त हुन्, तर त्यत्तिकै अविश्वासिला पनि छन्,' माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पर्याप्त संगत गरेका एक एमाले नेता भन्छन्, 'तर पछिल्लो समय कांग्रेसले उनलाई चिन्न सकेन वा सत्ताको प्रलोभनमा परेर चिनेर पनि बढी विश्वास गर्‍यो ।' हात्तीवन बैठकअघि कतिपय सन्दर्भमा एमालेसमेतलाई 'बाइपास' गरेर माओवादी र कांग्रेसले थुप्रै बैठक र अनौपचारिक सहमति गरे ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार संघीयतामा माओवादी र शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस लचिलो हुने र वैशाख पहिलो साताभित्रै संविधानका विवाद टुंग्याई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने सहमति बनेको थियो । खासगरी कांग्रेस केही समय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय स्वरूप दिने र पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउने सहमतिबनेको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै 'जेठ १४ अघि दुईवटा सरकार बन्न सक्ने' बताएर भित्री सहमतिबारे कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्ने कामसमेत गरेका थिए ।
कांग्रेसका केही सीमित नेताहरूको सहभागितामा भएको सहमतिअनुरूप महामन्त्री सिटौलाकै नेतृत्वमा वैशाख पहिलो साता सरकारमा सहभागी हुने योजना थियो । कांग्रेस नेताको आवरणमा राजनीतिक बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केही व्यक्तिले समेत यसबारे खुलासा गरिसकेका थिए । जेठ १४ अघि नै अर्को सरकार बनाउने भनिए पनि यसैलाई भदौसम्म पुर्‍याउने योजना थियो । संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गएकाले जेठ १४ अघि दुईवटा सरकार बन्ने सम्भावना हुन्थेन, संविधान जारी गर्दाको नेतृत्वलाई लगत्तै हटाएर तत्काल अर्को सरकार बनाउन पनि गाह्रो थियो । त्यसपछि बजेटमै केन्दि्रत हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
'जेठ १४ मा संविधान जारी हुने र त्यसको ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव हुने अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको कुरा हो । तर एक वर्षपछि चुनाव हुने अवस्थामा यसैलाई केही समय निरन्तरता दिने सहमति थियो,' उच्चस्रोतले भन्यो, 'त्यसमाथि एमालेले ६/६ महिनाको चक्रीय प्रणाली हुनुपर्ने बताइसकेको अवस्था थियो ।' अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई एमालेले ठाडै इन्कार गरिदियो र कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षी सहयात्री छाड्न चाहेन ।
'खासगरी सत्तामा मात्र होइन, संविधानका विवादित विषयमा समेत माओवादी र मधेसी मोर्चा एकमतले प्रस्तुत हुन थालेपछि परिस्थिति फेरिएको हो,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, 'यी दुई शक्ति एक ठाउँमा रहुन्जेल सरकार फेरिन सक्दैन, जेठ १४ पछि पनि यो गठबन्धन निरन्तर जानेछ भन्ने चिन्ताले कांग्रेस-एमालेलाई छोएको छ ।' त्यसो हुँदा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान जारी गर्नेसम्मको 'जस' माओवादी-मधेसवादीको पोल्टामा जाने चिन्ता प्रतिपक्षीलाई बढेको छ ।
न्यायपालिकालाई नचलाउने भनी सहमति भइसकेको विषयमा मोर्चालाई अघि सारेर माओवादीले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने बिन्दुमा पुर्‍याएबाट सुरु भएको शंका सरकारका विषयमा माओवादी अध्यक्षले अनौपचारिक बैठकमा दिने अभिव्यक्तिपछि ह्वात्तै बढेको छ । स्रोतका अनुसार केही दिनयता राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नासाथ माओवादी अध्यक्ष दाहालले 'मैले बाबुरामजीलाई हटाउन सक्दिनँ, मोर्चाले छाड्दैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्् ।
'दाहालले यसो भनेर यो सरकार ढल्दैन, समायोजन प्रक्रिया लगभग टुंगिएको अवस्थामा पनि जेठ १४ भित्र संविधान बनेन भने त्यसको अपजस तपाईंहरूलाई जान्छ भनेर धम्क्याएको रूपमा बुझेका छन् कांग्रेस-एमालेले,' एक कांग्रेस नेताले भने, 'जुन धेरै हदसम्म सही पनि हो ।' स्रोतकाअनुसार राष्ट्रपति माओवादीलाई र प्रधानमन्त्री मधेसवादीलाई भनेर भावी चुनावसम्मको रणनीति नै तय गरेका छन्, माओवादी र मोर्चाले ।
मोर्चाको प्रमुख दल मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव फरक दल हुनुका कारण केही विषयमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक भए पनि धेरै विषयमा माओवादीसँग नजिक रहेको स्वीकार्छन् । 'माओवादी र मधेसवादी दुवै लोकतन्त्रपछि उदाएका नयाँ शक्ति हुन्, यस हिसाबले पनि परिवर्तनका मुद्दामा हामीबीच एकमत हुनु स्वाभाविक हो,' उनले भने । पुनर्संरचनाबारे माओवादी प्रस्ताव समग्रमा राम्रो भएको जनाउँदै उनी थप्छन्, 'तर कांग्रेस-एमाले जातीय संघीयता हुँदैन भनेर समग्र प्रक्रिया भाँड्न खोजिरहेका छन् । हामीले कहिल्यै जातीय भनेका छैनौं, पहिचान हाम्रो मुख्य मुद्दा हो ।'
अबको रणनीति
मोर्चालाई साथमा लिएर कांग्रेस-एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माओवादी रणनीति स्पष्ट भइसकेकालेदुई प्रतिपक्षीले पनि फरक रणनीति अख्तियार गर्ने भएका छन् । संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने पछिल्लो समयसीमा आज -शनिबार) सम्म हात्तीवन बैठकको सहमतिको राजनीतिमा माओवादी नफर्के दुई प्रतिपक्षी पनि नयाँ रणनीति तय गर्ने मुडमा पुगेका हुन् ।
'सकभर सहमति होस् भनेर लागि परेकाले भित्रभित्रै त्यसको प्रयास जारी राखिएको हो । तर माओवादी सहमतिको ट्रयाकमा नआए आजबाट सबैका अडान सार्वजनिक हुनेछन् र आ-आफ्नै रणनीति तय हुनेछ,' कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने । माओवादीलाईसहमतिमा ल्याउन कांग्रेसबाट भित्रभित्रै अहं भूमिका खेलेका सिटौला यतिखेर फेरि पार्टीभित्रैबाट आलोचित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विगतको जस्तै माओवादीलाई आवश्यकता भन्दा बढी विश्वास गरेको भनेर उनीमाथि आरोप लाग्न थालेको छ ।
'एक-एक जनाबीच मात्र हुने छलफलमा लचकतासाथ प्रस्तुत हुने, आश्वासन दिने र पछि पालना नगर्ने प्रचण्डको पुरानो शैलीबाट सबै आजित हुन थालेका छन्,' युवा नेता थापा भन्छन्, 'घटनाक्रम अगाडि बढाउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ तर प्रतिबद्धता पालना गर्ने सवालमा उनी राष्ट्रिय राजनीतिका सबैभन्दा अविश्वासिलो पात्रका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् ।'
उच्च स्रोतका अनुसार माओवादी शनिबारसम्म सहमतिको ट्रयाकमा नआए कांग्रेस शासकीय स्वरूपमासहमतिनजिक पुगेका मिश्रति प्रणाली छाडेर सुधारिएको संसदीय प्रणालीको पुरानै अडानमा फर्किने छ । 'त्यस अवस्थामा बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने एमालेको प्रस्तावमा जान सकिन्छ तर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतितिर फर्किन गाह्रो हुन्छ,' एक नेताले भने । अब प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेले संविधानका विवादित विषयसँगै सातबुँदेमा रहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषय पनि छलफलमा प्रवेश गराउने भएका छन् ।
एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले बिहीबार नै माओवादीकै वैद्य पक्षसँग मिलेर भए पनि यो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने धारणा कांग्रेससमक्ष राखेका थिए ।ओलीका अनुसार माओवादी संस्थापन पक्ष संविधान जारी नगर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्ने रणनीतिमा छ । त्यसैले यो सरकार नढालेसम्म संविधान जारी हुन गाह्रो छ ।
'संविधान नै जारी नगरेर सरकारलाई निरन्तरता दिने र विवाद बल्झाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने दुवैथरी रणनीतिमा माओवादी लागेको आशंका उब्जिन थालेको छ,' कांग्रेस महामन्त्री सिटौला भन्छन्, 'संविधान नै जारी गर्न चाहँदैन भनेर अहिल्यै आशंका गर्नु हतारो भए पनि ऊ दोस्रो रणनीतिमा लागेको स्पष्ट छ ।' अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनेभन्दा पनि कांग्रेसले अबका छलफलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको मुद्दा पनि प्रवेश गराउने निश्चित छ, जसमा यस विषयमा सुरुदेखि आवाज उठाउँदै आएको एमाले सहमत नहुने कुरै भएन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १६ ०८:५५