चुनावको तयारी नगरेकामा आयोग असन्तुष्ट

ं, असार २६ - मंसिर ७ मा घोषित संविधानसभा निर्वाचनको तयारी नगरेकामा निर्वाचन आयोगले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ।
आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग आफ्नै कार्यालयमा राखेको छलफलमा चुनावसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन पहल नगरेको गुनासो गरेको हो।
आयोगले एक महिनागावै चुनावसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो। चुनाव तोकिएयता पहिलोपटक त्यसबारे छलफल गर्न आयोग कार्यालयमा डाकिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आयोग पदाधिकारीले साउन ७ सम्म कानुनी अड्चन नहटाए निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
'कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि सरकारले कुनै रेस्पोन्स नगरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ,' बैठकमा सहभागी भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले भने, 'साउन ७ सम्म संविधान संशोधन नगरे बाँकी तयारीका लागि समय पुग्दैन भन्ने जानकारी दिइयो।'
संविधानसभा चुनावका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३३, ६३ र १५४ मा संशोधन जरुरी छ। धारा ३३ मा २०६४ भित्र संविधानसभा निर्वाचन हुने उल्लेख छ। धारा ६३ को उपधारा ७ मा ६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। धारा १ सय ५४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। निर्वाचनअघिको राष्ट्रिय जनगणनालाई आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अन्तरिम संविधानमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक संसदको दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र संविधान संशोधन हुने प्रावधान भए पनि संविधानसभा कार्यकालसँगै उसको व्यवस्थापिका संसदको हैसियत पनि समाप्त भएकाले संविधान संशोधनको बाटो अवरुद्ध भएको हो। मन्त्रिपरिषद सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाए पनि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ।
कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउन तयार भए पनि संविधानसभामा भएको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म कुनै हालतमा चुनाव गर्न नसकिएको दोहोर्यांए। 'निर्वाचन गराउन कानुनी संशोधनका लागि सरकारको तयारी कहाँ पुग्यो भनेर सोध्यौं,' उप्रेतीले भने, 'सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको जवाफ दिएको छ, हेरौं, साउन ७ गतेसम्म के हुन्छ।'
संविधान संशोधन नभएसम्म आयोगअघि बढ्न नमिल्ने उप्रेतीले जनाए। उनका अनुसार कानुनी अड्चन फुकाएपछि पनि २५ वटा निर्देशिका जारी गर्न एक महिनामा लाग्ने र बाँकी तीन महिना चुनावी पूर्वाधार, भौतिक, प्राविधिक तयारी गर्न लाग्छ।
आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा करिब डेढ घन्टा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा आयोगले हालसम्म गरेका कामबारे जानकारी गराएको थियो। उप्रेतीले सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्रोतका अनुसार आयोगले दलीय सहमतिबिना चुनाव हुन नसक्नेसमेत दोहोर्या्एको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयमा नभए पनि जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै आयोगलाई तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिए। उनले त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए।
उप्रेतीले लोकतान्त्रिक चुनावमा आयोगमा दर्ता सबै दलले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाएका थिए। आयोग केही समयमै पदाधिकारीविहीन हुनेबारे पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।'सरकारको तयारीप्रति हामी पूर्ण रुपमा असन्तुष्ट छौं,' उनले भने, 'लोकतान्त्रिक अभ्यासमाचुनावमा सबैले भाग लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहीन हुँदा कामगर्न अप्ठेरो हुन्छ भन्ने पनि जानकारी गरायौं।'
आयोगले निर्वाचनबारे विघटित संविधानसभाका सबै दलका प्रमुखसँग मंगलबार छलफल गर्दैछ।
सरकारले मंसिर ७ मा नयाँ संविधानसभा चुनाव तोके पनि कांग्रेस, एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका छन्।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आयोगको तयारीप्रति सरकार सन्तुष्ट रहेको बताए। 'आयोगको तयारीबारे बुझ्यौं, त्यसमा सरकार सन्तुष्ट छ,' उनले भने, 'अब संवैधानिक जटिलताबारे दलहरुबीच गृहकार्य भइरहेको छ।'
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगलाई आवश्यक सवै स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले आयोगको हातामा नवनिर्मित मतदाता शिक्षा सूचना केन्द्र, डाटा सेन्टर र विद्युतीय मतदान मेसिनको अवलोकन गरेका थिए।
सरकारले जेठ १४ गते मध्यरात मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरी संविधानसभा विघटन भएको थियो।