नयाँ अपराध नयाँ हतियार

बिहे गरेको एक महिनामै श्रीमतीको फेसबुक एकाउन्टमा उनकै नग्न तस्बिर पोस्ट हुन थालेपछि प्रहरीकहाँ गुहार माग्दै पुगेका एक व्यक्तिलाईप्रहरीले 'हामी केही गर्न सक्दैनौँ' भनेर फर्काइदियो। आफ्नै वेबसाइट ह्याक हुँदा त केही मेसो नपाउने प्रहरीले के नै गर्न सक्थ्यो र? प्रविधिको प्रयोगसँगै फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिकसञ्जालमार्फत अपराध गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। त्यसो त फेसबुक चलाउने नेपालीहरूको स्ट्याटस र प्रतिक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांशलेे विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार सजायको भागिदार बन्नुपर्ने संभावना रहन्छ। साइबर क्राइमको नालीबेलीसहित केपी ढुंगाना र स्वरूप आचार्य को रिपोर्ट
.....
सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले जीवनलाई सहज र सुविधासम्पन्न बनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १५ लाख ४५ हजार नेपाली आबद्ध छन्। आफ्नै 'सर्कल' बनाएर फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिकसञ्जालमा रमाउने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। सँगै बढ्दै छन्, सामाजिक सञ्जालका जटिलताहरू। अपराधी र परपीडकहरूले प्रविधिको यो वरदानलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
भोजराज सुब्बा यस्तै एक परपीडक हुन्। आफ्नै विद्यार्थीको दिदीको नाममा फेसबुक एकाउन्ट खोलेर उनैलाईहैरान बनाउँदा भोजराज जेल पुगेका थिए। विद्यार्थीको उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले उनलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेको थियो। तर, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट पीडितहरू ती विद्यार्थीझैँ भाग्यमानी छैनन्। साइबर अपराध बढ्दो क्रममा छ। तर, सम्बन्धित निकाय भने यसलाई 'न्यून प्राथमिकताको सूचि' मा राखेर पन्छाइरहेका छन्।
प्रहरीको यो पन्छ्याइबाट हैरान भएका मध्ये एक हुन्, राम श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन)। विवाह गरेको एक महिनामै श्रीमतीको फेसबुक एकाउन्टमा नग्न तस्बिरहरू पोस्ट हुन थालेर सामाजिक बेइज्जती बेहोरेका उनी गुहार माग्दै प्रहरीकोमा गए। तर, प्रहरीले 'हामी केही गर्न सक्दैनौँ' भन्ने अनुत्तरदायी जबाफ सुनेर फर्कन बाध्य भए। अपराधीले नग्न तस्बिरमा उनकोश्रीमतीको तस्बिर जोडेर फेसबुकमा राखेको थियो। हैरानभएका उनले धेरै स्थानमा हारगुहार गरेपछि प्रहरीले एकाउन्ट त निष्त्रि्कय बनाइदियो, तर पीडकलाई पक्राउ गर्न सकेन। 'उनको स्कुलको साथीमाथि शंका थियो,' रामले भने, 'प्रहरीलाई भन्दा उनीहरूले एकाउन्ट बन्द भइहाल्यो, छोड्दिनुस् भने।'
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँच वर्ष नाघिसकेको छ। सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका दुवै थरी साइबर अपराधको संख्या बढ्दो छ। साइबर अपराध नियन्त्रण र कारबाहीका लागि प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा समेत छुट्टै टोली नै बनाइएको त छ, तर उनीहरूगम्भीर अनुसन्धान, अनुगमन र नियन्त्रणभन्दा झारा टराइमा बढी केन्द्रित छन्।
प्रारम्भमा साइबर अपराधका उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिने प्रहरीले अहिले यसलाई 'न्यून प्राथमिकताको अपराध' सूचिमा राख्न थालिसकेको छ। सोर्सफोर्स र आफन्तबाहेककाको उजुरीलाई प्रहरीले गम्भीरताका साथ हेर्न छाडिसकेको छ। साइबर अपराध हेर्न केन्द्रीय तहमा गृह मन्त्रालयमा समेत समिति नै बनाएको छ। तर, उनीहरू पनि केबल पोर्न साइट बन्द गराउनमै व्यस्त छन्। त्यसैलेसाइबर अपराधबाट पीडितहरूले राहतको सास फेर्न पाएका छैनन्।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख देवेन्द्र सुवेदी उजुरीकर्ताकै कारण यस्ता अपारधलाई न्यून प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिए पनि प्रहरी भने गम्भीर भएको दाबी गर्छन्। उनले आएको उजुरीलाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा उजुरीकर्ता प्रहरीलाई असहयोग गर्दै पीडकसँग मिल्नेगरेको बताए। 'उजुरी दिएपछि अनुसन्धानलाई पूर्ण हुन दिनुपर्छ,' उनले भने, 'तर बीचैमा उजुरीकर्ता सम्झौता गरेर हिँडिदिँदा प्रहरीको काम अधुरै रहन्छ। '
उता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले धकैनमानी केबल नग्न साइटमाथिमात्र निगरानी राख्ने गरेको बताए। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा केन्द्रीय तहको समिति नै सक्रिय छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय उनकै मन्त्रालयको हो। तर, उनी यो काम विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तगतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको भएको बताउँछन्। भन्छन्, 'हामीले यसमा चासो देखाएको कारण केबल यसले समाजमा अपराध बढाउने भएकाले गर्दा हो।'
उता प्रमाणीकरण कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्त अन्जानमा अपराध गर्नेहरूको संख्या बढेकाले पहिला कारबाही भन्दा पनि सचेतता बढाउने कार्यक्रममा जोड दिएको बताउँछन्। कानुन बने पनि समन्वय र अधिकारको अभावमा प्रभावकारी नदेखिएको उनको तर्क छ।
अपराधको अवस्था
साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी हेर्दै आएको महानगरीय प्रहरीअपराध महाशाखाको साइबर क्राइम सेलको तथ्यांकअनुसार १६ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। दैनिक दुई जना पीडित गुनासो बोकेर आउने गरेका छन्। अधिकांश गुनासा र उजुरी फेसबुकसम्बन्धी हुन्छन्। प्रहरीमा आउने उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने प्रयोगकर्ताको संख्यासँगै उजुरीको संख्या पनि दिन-दिनै बढ्दै गइरहेको छ। यो संख्या नेपालभरि नै बढ्दै गइरहेको छ।
महाशाखाका प्रमुख सुवेदीका अनुसार साइबर अपराधको प्रकृति दुई थरिका हुन्छन्। एक प्रकारको अपराध कम्प्युटरलगायत माध्यमको प्रयोग गरेर गरिन्छ। फेसबुक र ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल, इमेल, एसएमएसको प्रयोगबाट यस्ता अपराध हुने गरेका छन्। दोस्रोमा कम्प्युटर वा डाटालाई क्षति पुर्‍याएर साइबर क्राइम हुनेगरेको छ। यसमा फिसिङ, डाटा ह्याकिङ, पाइरेसी आदि पर्छन्।
सुवेदी 'साइबर अपराध समयसँगै बढ्दै गइरहेको' बताउँछन्। विकसित देशमा साइबर अपराधको बढोत्तरी बराबर छ यहाँको अपराध पनि। तर, उताको झैँ उच्चस्तरीय निगरानी गर्ने प्रविधि यता उपलब्ध नहुँदा नियन्त्रण कठिन बन्दै गएको छ।
केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट नै ह्याक भयो। बल्ल- बल्ल ह्याकरबाट वेबसाइट फुत्काए पनि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केही सरकारी कार्यालयको वेबसाइट पनि ह्याक भएका थिए। वेबसाइट रिटि्रभ भए पनि अपराधी भने अझै स्वतन्त्र छन्।
केही वर्षअघि ह्याक भएको वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाको इमेल आइडी ह्याकरको कब्जावाट मुक्त गर्न प्रहरी सफल भए पनि ह्याकरको पहिचान भने गर्न सकेन। यी केही उदाहरण मात्र हुन् असफल अनुसन्धानका।
प्रहरीले चाह्यो भने गर्न नसक्ने भने हैन। नबिल बैंकको एटिएम काण्डको सफल अनुसन्धानत्यसैको एक उदाहरण हो। नबिल बंैकको दुई सय ७३ वटा नक्कली एटिएमबाट नबिलका ग्राहकको खाताबाट रकम निकाल्ने सविन रिमाल र रितेश रिमाललाई अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो। समात्न ढिलाइ गरेको भए अहिले उनीहरू पाकिस्तानी ह्याकरसँग सहकार्य गरेर नेपाली बैंकलाईचुना लगाइरहेका हुन्थे सायद।
साइबर क्राइमसम्बन्धी जानकारका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनको कडा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कम्प्युटर तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकांशनेपाली प्रयोगकर्ता कारबाहीको दायरामा पर्छन्। नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांशसफ्टवेयर चोरिएका हुन्छन्। फेसबुक र ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता विषय भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित चरित्र हत्यामा व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूको स्ट्याटस र प्रतिक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने तिनले विद्युतीय कारोबार ऐनको कारबाहीका भागिदार बन्नुपर्ने देखिन्छन्। प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तका अनुसार धेरै जसोले रमाइलोको लागि छेडखानीगरिरहेका देखिन्छन्। तर, यसो गर्दा उनीहरूले भोग्नुपर्ने दण्डको अनुमानसम्म छैन उनीहरूलाई।
साइबर अपराधका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, 'सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने खालका स्ट्याटस र प्रतिक्रिया बढी देखिन्छन्। आक्रोशमात्रैलाई अपराध मान्न सकिँदैन। तर, कसैको व्यक्तिगत चरित्र, प्रतिष्ठाया छविमा हानि पुर्‍याउने खालका टिप्पणीलाई लिएर पीडितले उजुर गरेमा कारबाही हुन्छ।' उनका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनले कल्पना गरेको न्याय सम्पादन विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संयन्त्र न पुलिससँगछ, न अदालत सँग छ, न गृह मन्त्रत्रालय सँग नै। अधिवक्ता ढकाल भन्छन्, 'यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र छ।'
ऐन कार्यान्वयनको उदासीनताले नेपालमा जानेर/नजानेर अपराध गर्नेहरूबढेका छन्। तर, कारबाहीमा उत्रिने हो भने पक्राउ पर्नेको संख्या मापसे वा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्नेहरूको संख्यालाई उछिन्न सक्छ।
जानकारका अनुसार सार्वजनिक रूपमा कसैलाई गाली गर्दा उजुरी परेमा सार्वजनिक अपराधऐन आकर्षित हुन्छ, जसमा अधिकतम २३ दिन प्रहरी हिरासत र १० हजारसम्म धरौटीमा रिहा हुन सकिन्छ। विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोगबाट गाली गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुन्छ। यसमा अधिकतम पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ।
साइबर अपराध नियन्त्रण सहज भने पक्कै छैन। जसरी कसैले नयाँ समस्याको समाधान पत्ता लगाउँछ, त्यसरी नै ह्याकरहरूले ह्याकिङ र फिसिङका नयाँ-नयाँ शैली अपनाउँछन्। यो निरन्तर चल्नेप्रक्रिया हो।
साइबर अपराधमा फस्नबाट जोगिने सहज उपाय सचेतना नै हो। एसएसपी देवेन्द्र सुवेदीपनि यसमा सहमत छन्। भन्छन्, 'आफू चनाखो हुनु नै सबैभन्दा बलियो उपाय हो।'
कानुनका कुरा
- कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गरेमा :कम्प्युटर स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) लाई जानी-जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानावा दुवै सजाय हुनेछ।
- कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच : कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वाअख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्यगरेमा निजलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
- विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गरेमा : कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिकनैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। कुनै व्यक्तिले यही कसुर पटक-पटक गरेमा उसलाई अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ।
कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमाक्षति पुर्‍याएमा : कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने मनसाय राखी जानी-जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्व‍लाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
साइबर अपराधका केही केस
महेश चौरसिया- फेसबुकमार्फत विभिन्न कलाकारलाई गाली बेइज्जती गरेको आरोपमा मोडल दिक्पाल कार्की प्रहरीको हिरासतमा बसेर केही दिनअघिमात्रै छुटेका थिए। अभिनेता राज घिमिरे, मोडल दीपशिखा खड्कालगायत दर्जनजति कलाकारले उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी हालेका थिए। कार्कीलाई उक्साएको भन्दै 'चपली हाइट'की नायिका विनिता बरालविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो। आपसी सहमतिमा अब यो केस अगाडि नबढ्ने भएको छ।
-कान्तिपुर पब्लिकेसन्स व्यवस्थापनले कान्तिपुर दैनिकका वरिष्ठ संवाददाता विकास थापालाई चारित्रिक आचरणविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न रहेको ठहर गरी डेढ वर्षअघि बर्खास्त गरेको थियो। थापाले पब्लिकेसन्समै कार्यरत महिला सहकर्मी मैना धिताललाई इमेलमार्फत गाली-गलौज र अश्लील शब्द प्रयोग गरी मानसिक यातना दिएको आन्तरिक छानबिनबाट प्रमाणित भएपछि व्यवस्थापन सो निर्णयमा पुगेको थियो। थापाले साइबर अपराधअन्तर्गत जेल सजाय भोग्नुपरेको थियो।
-पोखराका दुई सञ्चार व्यवसायी पोखरा हटलाइनका अध्यक्ष राजु भण्डारी तथा मार्केटिङ म्यानेजर हरि पन्तले गालीगलौज गरी इमेल गरेको भन्दै पत्रकार होम गुरुङले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले गत भदौ १७ गते उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको थियो। पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जनही ४० हजार धरौटीसहित पुर्पक्षका लागि तारेखमा छाडिदिएको थियो।
-नेपाल पत्रकार महासंघ, कैलाली शाखाका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले एबिसी टिभीका संवाददाता प्रकाश शाहले नक्कली इमेल आइडीबाट आफ्नी श्रीमतीसहित केही महिलाको नाम जोडेर सन्देश पठाउने गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गराएपछि शाहले पनि प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको थियो। पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले शाहलाई ४५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
'नबिल बैंकले नयाँ वेबसाइट बनाएको छ। इन्टरनेट बैंकिङकापासवर्ड परिवर्तन गरिएका छन्। कृपया आफ्नो पुरानो युजर नेम र पासवर्ड हामीलाई पठाउनू।' नबिल बैंकको नामबाट गत वर्ष आएको इमेलको व्यहोरा हो यो। गैरखातावालहरू समेत आफ्नो इन्बक्समा बैंकको सन्देश देखेर छक्क परे। खाता हुनेहरू धेरै झुक्किए। नबिलको नाममा आए पनि यस्तो इमेल बैंकले पठाएकै थिएन। अनुसन्धानबाट थाहा भयो, साइबर अपराधीहरूले नबिल बैंकको लोगो प्रयोग गरेर यस्तो करतुत गरेका रहेछन्।
-'म होटलमा अलपत्र परेको छु। मेरो वालेटलगायत सम्पूर्ण कागजात चोरी भयो। मसँग पैसा छैन। नेपाल फकिर्नका लागि पैसा पठाई मलाई उद्धार गरिदिनुपर्‍यो।'
- तपाईँको प्रिय मित्र- पुष्करवाग्ले।
केही दिनअघि कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपालका महासचिवविनोद ढकाललाई यस्तो मेसेज आयो, इमेलमार्फत। हितैषी मित्रले यस्तो अनुरोध गरेपछिसहयोग त गर्नैपर्‍यो भनेर उनका आफ्नै भाइ पनि बेलायतमै भएकाले तत्काल आफ्नो भाइलाई फोन गरी चाहिएको पैसा पुष्करलाई दिन अह्राए। इमेलबाटै विनोदले पुष्करलाई भाइको फोन नम्बरसहितको सबै ठेगाना
दिए। इमेल पठाएको केही घण्टापछि पुष्करकै ठेगानाबाट फेरि इमेल आयो। इमेलमा बैंकको खाता नम्बर दिइएको थियो र रकम त्यही खाता नम्बरमा पठाइदिनु भनेर लेखिएको थियो। त्यसपछि ढकाललाई शंका लाग्यो र तुरुन्तै साथी पुष्करलाई फोनगर्दा थाहा भयो, उनी बेलायत गएकै रहेनछन् र त्यसरी सहयोग पनि कसैसँग मागेका रहेनछन्। पछि विनोदलाई आफ्नो इमेल केही दिनदेखि ह्याक भएको थाहा भयो।
-साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि उक्त कानुनलाईटेकेर न्यायालयसमक्ष पुगेको वीरगन्जको एउटा मुद्दा निकै चचित भयो। साइबर अपराधका आरोपी एक युवक गत भदौ २३ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा एक लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर सामान्य तारेखमा छुटे। २७ वर्षीय जहाँगिरविरुद्ध वीरगन्जकै एक युवतीले गत असार २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा साइबर अपराध मुद्दाको किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्।