विमानस्थल विदेशीलाई दिने तयारी

काठमाडौं, असार २० - सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको छ । निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत विमानस्थलको जिम्मा लिन भारतको आईएल एन्ड एफएस कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण र आफ्नै स्रोतबाट स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले नवगठित लगानी बोर्डमार्फत भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
'पर्यटकीय सम्भाव्यता बढाउन स्तरोन्नति र चुस्त व्यवस्थापन चाहिएकाले सम्पर्कमा आएको आईएल एन्डएफएससँग अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो,' लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कान्तिपुरसित भने, 'कम्पनीलाई काम गर्न दिँदा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कम्पनीले दिने प्रतिफल हेरेर मात्रै दिइने हो, त्यो चरणमा पुगेकै छैन ।'
उक्त कम्पनीसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत कात्तिक पहिलो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका थिए । कम्पनीले लगानी गर्न पेस गरेको इच्छापत्र (ईओआई) का आधारमा सरकार र कम्पनीबीच समझदारी -एमओयू) समेत भएको थियो । 'देशमा लगानी गर्न कम्पनी इच्छुक भएकाले सम्झौता हँुदा म पनि साक्षीका रूपमा बसेको थिएँ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले कान्तिपुरसित भने ।
आईएल एन्ड एफएसले विमानस्थल सुधार र स्तरोन्नतिका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पनि अनौपचारिक छलफल थालेको छ । छलफलका क्रममा आफूनिजीकरणको विरोधी नभएको तर एडीबीसँग लिइसकेको ऋणको व्यवस्थापन र प्रतिफलका विषयमा भने चासो राखेको प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले बताए । 'हामी निजीकरणको विरोधी होइनौं,' उनले भने, 'तर हामीले लिएको ऋण सकार्न गरेको आग्रहमा उक्त कम्पनीले अनौपचारिक रूपमा हुन्छ भनेको छ ।'
प्राधिकरणले सरकारमार्फत बैंकसँग ७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) लिएको छ। सरकारले उक्त रकम सहुलियत ऋणमा लिएको भए पनि प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशतमा दिएको मानन्धरले बताए। 'त्यसमा ३ करोड डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) प्राधिकरणले थपेर सुधारको तयारी गरेका थियौं,' उनले भने ।
विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउनुका साथै अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि लाग्ने खर्चको यकिन विवरण प्राधिकरणसँग पनि छैन । सुरुमा एडीबीले ७ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरे पनि पछि दोब्बर रकम लाग्ने जनाएको थियो । उक्त रकम पूरै नजुटेपछि १० करोड डलर -९ अर्ब रुपैयाँ) ले भ्याउनेसम्मको काम गर्न थालिएको मानन्धरले बताए । एडीबीको पछिल्लो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि मात्रै कम्तीमा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । 'निजीकरण गर्दा निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिइए पनि सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र हवाई नियन्त्रण (टावर) को जिम्मा सरकारकै हुन्छ,' मानन्धरले भने ।
लगानी गर्न इच्छुक आईएल एन्ड एफएस सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया, युनियन ट्रस्ट अफ इन्डिया र एचडीएफसीद्वारा प्रवर्द्धित छ । यसमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी इन्डिया, ओपि्रक्स कर्पोरेसन जापान र आबुधावी इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीको लगानी छ । कम्पनीको वेबसाइटअनुसार उसको लगानी पूर्वाधार निर्माणसँगै वित्तीय र शिक्षा क्षेत्रमा पनि छ ।