एसएलसी परिणाम : दुई खर्ब लगानी, बालुवामा पानी

शिक्षा प्रणाली नै पूर्ण असफलः शिक्षाविद्
दीपक दाहाल, काठमाडौं, जेठ ३२- २०६८ सालको एसएलसीमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२.८४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए। दुई वर्षयता करिब आठ प्रतिशतभन्दा बढीले पास दर घटिरहेको छ।
सरकारले दस वर्षे विद्यालय शिक्षाका लागि ४ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। 'दस वर्षसम्म पढाएपछि २-४ प्रतिशत फेल भए पनि बाँकीचाहिँ पास हुनुपर्ने हो,' शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, 'आधाभन्दा बढी फेल भएपछि २ खर्बभन्दा बढी रकम खेर गएको मान्नुपर्छ।'
शिक्षामा राज्यले कूल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ। गैरसरकारी क्षेत्रको समेत लगानी जोड्ने हो भने वार्षिक ६९ अर्ब शिक्षामा खर्च भइरहेको छ। त्यसको ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ। शिक्षाविद् विष्णु कार्कीदस वर्ष पढाएपछि यत्रो विद्यार्थी फेल हुनुलाई सम्पूर्ण प्रणालीकै असफलता ठान्छन्। 'पढाउने, पढ्ने, प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र कापी जाँच्ने काम यही सिस्टमका अंगले गर्ने हो,' कार्कीले भने, 'यसले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।'
यस वर्षको अनुत्तीर्ण दर गत वर्षभन्दा ८.३४ प्रतिशतले कम छ। अघिल्लो वर्ष पनि यही अनुपातमा उत्तीर्ण प्रतिशत घटेको थियो। 'यो एलएससीका विद्यार्थी होइनन्, शिक्षा प्रणाली नै पूर्ण फेल भएको अवस्था हो,' वाग्लेले भने, '२ खर्ब रुपैयाँको प्रतिफल नदिने शिक्षा किन चाहियो?'सबैभन्दा कमजोर नतिजा सरकारी विद्यालयको छ। निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई औसत अभिभावकले गर्ने लगानीभन्दा सरकारले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि गर्ने लगानी बढी छ। सरकारले प्रति विद्यार्थी वार्षिक १७ देखि १८ हजार खर्च गर्छ।
टेस्ट परीक्षा खारेजी, मर्यादित बनाउन परीक्षामा गरिएको प्रशासनिक कडाइ, बन्द-हडताल, राजनीतिक अस्थिरताले उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्न नसकेको दाबी परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम रिमालले गरे। शिक्षामा उदार ढंगले पास गराइने नीति, परीक्षार्थी संख्यामा समेत वृद्धि र प्रश्नपत्र स्तरीय भएकाले पास प्रतिशत कम भएको केहीको भनाइ छ। 'सिस्टम सुर्धादा फेल हुने बढेका हुन भने विगतमा पास भएकाहरूलाई पनि शंका गर्नुपर्छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्मूंल्यांकन मात्रै होइन, पूर्ण रूपमा बदल्नुपर्ने संकेत नतिजाले दिएको छ।'
शिक्षाका अन्य सूचकहरू बढिरहेको भन्दै एसएलसी नतिजालाई मात्रै आधार बनाएर सिस्टम फेल भयो भन्न नमिल्ने दाबी शिक्षा सचिव किशोर थापाले गरे। 'प्रणाली सुधारिएको छ, पठनपाठन सुधार्न सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ,' उनले भने,'परीक्षामा यत्रोविधि विद्यार्थी किन फले भए भन्नेबारे गम्भीर अनुसन्धान गरिनेछ।' सरकारले सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा भन्ने नाराका आधारमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको छ। विद्यालयको वातावरण, शिक्षक उपस्थिति लगायतमा सुधार गरेको भए यसपालि नै नतिजा बढ्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्राथमिक तहमा विद्यार्थी फेल नगर्ने नीतिले बढी विद्यार्थी फेल हुने विषयका लागि पनि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ। एसएससीलाई सरल बनाउन २०६३ सालदेखि कक्षा दशबाट मात्र प्रश्न सोध्न सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि कक्षा ९ र १० बाट प्रश्न सोधिने व्यवस्था थियो। त्यसलगत्तै उत्तीर्ण प्रतिशतमा वृद्धि हुन थाले पनि त्यो दर कायम रहन सकेन। २०६३ सालदेखि एसएससीको इतिहासमा प्रत्येकवर्षजसो बढी विद्यार्थी पास भए। २०६३ मा ४१ दशमलव ३६ प्रतिशत, २०६४ मा ३६ दशमलव २७, २०६५ मा ३१ दशमलव ५३, २०६६ मा ३५ दशमलव ६९ र २०६७ मा ४४ दशमलव ५० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। यस वर्ष ५२ दशमलव ८४ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए।
केही वर्षमा नतिजा वृद्धि भए पनि त्यसको पछाडि शैक्षिक गुणस्तरभन्दा राजनीतिक कारण हाबी भएको टिप्पणी शिक्षाविद्हरूले गरेका छन्। २०६३ सालपछि दुई वर्ष लगातार उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको थियो। २०४५ सालमा ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएकामा ०४६ सालमा ४४ दशमलव १३ प्रतिशत र २०४७ सालमा ४८ दशमलव ४७ प्रतिशत पास भएका थिए। त्यो दर २०४८ सालमा एकैपटक आधा अर्थात् २४ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको थियो। यी दुवै समयमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका थिए।
कतिपय अवस्थामा राजनीति र दाताका दबाबमा पनि पास प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। दाताहरूले खुलेरै यति प्रतिशत रिजल्टचाहिन्छ भन्ने गरेको र त्यही आधारमा मात्रै पास प्रतिशत बढाइने गरेको उनीहरूको दाबी छ। ग्रेसलगायत उदार नीतिले पनि विद्यार्थी पास प्रतिशत नबढ्नु प्रणालीमै खोट हो भन्ने बु‰न ढिला गर्न नहुने कार्की बताउँछन्।
सरकारले पटक-पटक अनुत्तीर्णको कारण विश्लेषण गर्ने भने पनि हालसम्म कुन विषय लागेर कति फेल भए, कुन स्कूलका, कुन सामाजिक परिवेशका विद्यार्थी बढी फेल भए भनेर गहन विश्लेषण गरी प्रणाली सुधार्नेतर्फ काम भएको छैन। पास संख्या बढाउन पहिले किन विद्यार्थी फेल हुन्छन्? भन्ने थाहा पाउनुपर्ने र त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूको मतैक्य छ।
शिक्षकहरू राजनीतिमा हिँड्ने र कक्षामा नियमित उपस्थित नहुने भएकाले पठनपाठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गइ पास प्रतिशत कम भएको धेरैको भनाइ छ। शिक्षक आन्दोलन, बन्दहडताल लगायतले कक्षा नियमित नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा रुचि कम हुन गई परीक्षामा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरूको विचार छ। 'सबै विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तोकेर त्यसका आधारमा पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई सिस्टमबाट हटाउनुपर्छ, अनि मात्र सुधार आउनसक्छ,' वाग्लेले भने।
प्रतिक्रियाहरू