क-कसलाई गाडी सुविधा ?

काठमाडौ, जेष्ठ २ - सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखिपूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई ५० देखि ३० लाख रुपैयाँमूल्य पर्ने मध्यमस्तरका गाडी सुविधा दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको पूर्वपदाधिकारीको गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाईमध्यम मूल्यका गाडी सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मापदण्ड पारित गरेपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन गाडी सुविधा दिइने जानकारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० लाख, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ४० लाख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ३५ लाख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५० लाख रुपैयाँमा नेपालमा सामान्य गाडी मानिने किया र महेन्द्र स्कर्पियोको जिपमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । त्यति मूल्यमा अरू स्तरीय ब्रान्डका जिप खरिद गर्न पुग्दैन । ४० देखि ३० लाखसम्ममा भने मध्यम ब्रान्डका कारमात्र खरिद गर्न सकिन्छ ।
यसअघि सरकारी सुविधामा करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका स्तरीय ब्रान्डका सुविधासम्पन्न टोयोटो प्राडो र ल्यान्डक्रुजर चढ्दै आएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले अब सामान्य जिप र कार सुविधा पाउने छन् । मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई जिप र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई कार वा जिप दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि २०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहाली भएपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिइनेछ । पूर्वगृहमन्त्रीलाई भने पदबाट हटेको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण गरी पदबाट हटेको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई समेत गाडी सुविधा दिइने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्तावित छ । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी सरकारले बहुदलपछिका सबै पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई आजीवन गाडी सुविधा दिन सक्नेछ । सबै पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई आफूलाईसुरक्षा थ्रेट छ भनेर गाडी मागेमा सरकारले दिन्न भन्न नसक्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २ सय, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १ सय ७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १ सय ५०, पूर्वसभामुखलाई१ सय ५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथामर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई १ सय २० लिटर पेट्रोल, मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधामात्र दिइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा वैशाखको पहिलो साता जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा सरकारले पूर्वपदाधिकारीको गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न लागेको हो ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडीका अतिरिक्त आजीवन सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई इन्धनसहित गाडी सुविधामात्र दिइनेछ । २०४६ सालपहिलेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई भने गाडीलगायतको सुविधा दिइने छैन ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एक शाखा अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक/एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक/एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई दिइएको गाडी सुविधा खारेज गरी आवश्यक परेमा कानुन बनाएर उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गरी मापदण्ड बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागेको हो ।
यसपटक थप सुविधाका रूपमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई गाडीसहित आजीवन सरकारी आवास र सचिवालयको सुविधा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई समेत सचिवालय र गाडी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सरकारको प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामाबढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले
प्रकट गरेका छन् । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई गाडी खरिद गर्नसमेत ठूलो रकम खर्च हुनेछ ।
मापदण्ड पारित भएपछि २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय, सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी, इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउने
छन् । यी पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुविधामा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा लिएका थिए, सर्वोच्चले सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरूले गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वगृहमन्त्रीहरू हुनेछन् । सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरूमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा छन् ।