जनताबाट राष्ट्रपति, संसद्‍बाट प्रधानमन्त्री

काठमाडौ, जेष्ठ २ - प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति नयाँ संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँड्न तयार भएपछि प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले यसअघि आफूले अघि सारेको शासकीय स्वरूपबाट पछि हटी सोमबार मिश्रति प्रणालीमा जाने सहमति गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने समझदारी भए पनि दलहरूबीच राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र र उपराष्ट्रपति चयनमा ठोस सहमति भइसकेको छैन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी निवास लाजिम्पाटमा भएको बैठकमा यस्तो सहमति बनेको हो । कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको चार वर्षे अभ्यासका क्रममा दलहरूले आ-आफ्ना प्रस्ताव अघि सारी घनीभूत छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएकाले मिश्रति प्रणालीमा जाने सहमति गरेको बताए ।
'आ-आफ्ना अडानमा कायम रहँदा चार वर्षको छलफल निष्कर्षविहीन बनेकाले सबैलाई चित्तबुझ्ने गरी मिश्रति प्रणालीमा जाने सहमति भएको छ,' सोमबार राति कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार टुंगो लगाएर भोलि (मंगलबार) सम्म ठोस सहमति गरिनेछ ।' सिटौलाका अनुसार विवाद समाधान उपसमितिअन्तर्गतको कार्यदलले पहिल्यै प्रस्ताव गरेको फ्रेन्च प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो मिश्रित स्वरूपमा सहमति भएको हो ।
कतिपय प्राविधिक विषय भएकाले कार्यदलका साथीहरूसँग बसेर प्रस्तावमाथि छलफल गरी राजनीतिक तहबाट अन्तिम निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भएकाले मंगलबार टुंगोमा पुगिने उनले बताए । स्रोतअनुसार संसद् भंग, संकटकाल घोषणा र सेना परिचालनजस्ता केहीबाहेक दलहरूबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दिने अन्य अधिकारमा कुरा मिलिसकेको छ । माओवादीले संसद् भंग, संकटकाल घोषणा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ भने कांग्रेस-एमाले यसमा सहमत छैनन् । तर कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अलि बढी अधिकार दिन सहमत भएको स्रोतले बतायो ।
मोर्चा संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि राष्ट्रपतिमा केही बढी अधिकार रहने जनाए । 'अहिलेकै राष्ट्रपति पनि वरीयतामा प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति त्यसै ठूलो हुन्छ,' उनले भने, 'अन्य कतिपय अधिकार बाँडफाँड हुन्छ र संसद् बलियो हुनेछ ।' माओवादी
उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पछाडि नर्फकने गरी मिश्रित प्रणालीमैसहमति भएको जानकारी दिए ।
'अधिकार बाँडफाँडबारे अन्तिम टुंगोमा पुगिएको छैन । राज्यको पुनसर्ंरचना सम्बन्धमा छलफल बाँकी नै रहेकाले दुवै विषयको टुंगो भोलि एकसाथ गरिनेछ,' उनले भने । यसअघि कांग्रेस-एमालेले बृहत् निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिलाई केही संवैधानिक अधिकार दिने गरी मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 'दलहरूले आ-आफ्ना अडान राखे पनि सहमति नगरी नहुने बाध्यता थियो । लामो छलफलपछि आज उपयुक्त वातावरण भएकाले शासकीय स्वरूपमा सहमति भएको हो,' एमाले अध्यक्ष झलनाथ अध्यक्ष खनालले कान्तिपुरसँग भने, 'मिश्रति शासकीय स्वरूप नेपालका लागि एउटा प्रयोग हो ।'
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति सन्तुलनको उपयुक्त व्यवस्था गरिन्छ । कार्यदललेराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दुवैका साझा गरी तीन प्रकारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । साझा अधिकार सूची राख्दा सधैं विवाद हुने आँकलन गर्दै नेताहरूले यसलाई प्रस्ट विभाजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । माओवादीले राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाउन चाहेको छ भने कांग्रेस-एमाले उसलाई थोरै अधिकार दिने पक्षमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुन नदिन थोरै अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
दलहरूबीच उपराष्ट्रपति चयनबारे पनि मतभिन्नता छ। कांग्रेस-एमाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अलग्गै प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने मधेसी मोर्चा राष्ट्रपतिजस्तै उपराष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष रूपमा चयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । प्रत्यक्ष चयन गर्दा माओवादी मोर्चाबीच राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धन हुन सक्नेभएकाले छुट्टै निर्वाचक मण्डलबाट उपराष्ट्रपति चयन गर्ने वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउनेलगायत विभिन्न विकल्पमा छलफल केन्दि्रत छ ।
दिनभरको आन्तरिक, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय छलफल रगृहकार्यपछि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको शीर्ष बैठक भएको थियो । बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष दाहालका अलावा उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहभागी थिए ।
प्रदेश ८ वा ११
प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति राज्य पुनसर्ंरचनामापनि सहमतिनजिक पुगेको कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले जनाएका छन् । नामसहित ८ वा नामबाहेक ११ प्रदेशमा सहमतिनजिक पुगेको र मंगलबारको बैठकले टुंग्याउने उनले जनाए । नामको अन्तिम टुंगो प्रदेश सभाले नै गर्ने सहमति भएको सिटौलाले बताए । 'बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउने सहमति भएकाले संख्या ठूलो कुरा होइन' उनले भने, 'संघीय आयोग बनाउने तय भइसकेकाले यसले पछि संख्या घटबढ गर्न सक्छ ।'
माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको जनाए । 'हामीले पहिलेदेखि नै बहुपहिचान भन्दै आएका हौं । पछिल्लो समय एकल भनेर प्रचार गरियो, जुन गलत छ । प्रदेशका सवालमा नाम र सीमांकनमात्र टुंगिन बाँकी छ ।' स्रोतका अनुसार ८ र ११ दुवै प्रदेशमा प्रमुख तीन दल मोटामोटी सहमतिनजिक भए पनि तराई-मधेसको भूगोललाई लिएर मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ । माओवादीको भने नाममा मात्र केही फरक मत छ ।
'मोर्चा तराई-मधेसमा दुई प्रदेशभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने अडानमा छ,' स्रोतले भन्यो । प्रमुख दलबीच सहमतिनिकट रहेको दुवै प्रदेशमा मधेसमा तीनभन्दा बढी प्रदेश भएकाले उसले 'एक मधेस एक प्रदेश' कै अडानमा र्फकने बताएको छ । प्रस्तावित आठ प्रदेशमा कैलाली- कन्चनपुरलाई सेती-महाकालीमा राखिएको छ । तराई-मधेसमा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म एक, पर्सादेखि सप्तरीसम्म अर्को र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई एक गरी तीन प्रदेश बनाउने भनिएको छ ।
मोर्चाले भने सके झापा, नभए पनि मोरङदेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि सके कन्चनपुर, नभए कैलालीसम्म अर्को गरी दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्ने अडान लिएको छ । 'झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडतिर जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ ।
पछि संघीय आयोगले हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले हालका लागि हामीले तीन जिल्लालाई एक प्रदेश बनाएर सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरेका हांै,' महामन्त्री सिटौलाले भने, 'छलफल चलिरहेको छ । तर दुवै विषयमा भोलिसम्म सहमतिमा पुगिनेमा म ढुक्क छु ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ २ ०८:४२