बेपत्ता खोज्ने कुरा पनि बेपत्ता

१४ भदौ, काठमाडौं । ६ वर्षअघि माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए लगत्तै दलहरुले गरेका धेरै सहमतिमध्ये एक थियो, बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई राहत दिनको लागि बेपत्ता खोजबीन आयोग गठन गर्ने । तर शान्ति प्रकृयासित जोडिएका अरु धेरै विषयसँगै बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने कुरा पनि कागजमा मात्रै सीमित भएको छ ।
शान्ति र संविधान कुन पहिले भन्ने झिनाझम्टी र माझीमतोमा दलहरु अल्झिएका कारण अरु मुद्दा जस्तै बेपत्ता आयोग गठनको कुरा पनि अघि बढ्न सकेन । जसले पीडित परिवारलाई थप मर्माहत बनाएको छ । बेपत्ता भएका परिवारका सदस्य आउने बाटो हेर्दाहेर्दै उनीहरुको आँखा थाकिसके । न्याय र क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा धाउँदाधाउँदै चप्पल फाटिसके । तर न सास भेटिन्छ, नलास ।
बेपत्ता परिवारको यही पीडा र सरकार तथा अरु सम्बन्धित निकायको बेवास्ताबीच बिहीबार नेपालमा पनि बेपत्ताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईंदैछ । दिवसको अवसरमा बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कामलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्न, बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाउन तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै दबाबमुलक कार्यक्रम भएका छन् ।
सरकारको पहलमा आशंका
बेपत्ताहरुको बारेमा सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने एकीकृत नेकपा माओवादी नै अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । तर बेपत्ता परिवारका सदस्यको चित्त बुझाउन उसले सकेको छैन । सरकारले केही दिनअघि मात्र बेपत्ता खोजविन आयोगलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग मिसाएर गठन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिसका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । पीडकलाई माफी दिने गरी तयार पारिएकोभन्दै त्यो अध्यादेशको पीडित परिवार र मानवअधिकारकर्मीहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई एकै अध्यादेशमा समेटेर सरकारले पेश गरेको अध्यादेश असंवैधानिक छ’ वेपत्ता परिवारका सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादीका नेता एकराज भण्डारीले भन्नुभयो -’यो सरकारले गरेको बेइमानी हो ।’ राजनीतिक सहमति बिना दुईवटा आयोगलाई एउटै बनाउन खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । सरकारको यो कदमले आफूहरुको माग पूरा नहुने पीडितहरुको भनाई छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका आफन्तले राजनीतिक सहमति नभएको नाममा आफूहरुलाई राज्यले कानुनी उपचार र राहतबाट बञ्चित गराएको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गरेका छन् । बेपत्ता खोजबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न नसक्दा आफूहरुले कानुनी उपचार नपाएको र राज्यले बेपत्ता भएको स्वीकार गरेपनि राहत नदिएको पीडित परिवारको गुनासो छ । अहिले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति पनि उत्तिकै बिरोधर गुनासो छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराध भनी सूचीकृत गरेका मुद्दामा पनि माफी दिन मिल्ने प्रावधान राखी अध्यादेश तयार पार्नु गलत काम हो’ मानवअधिकारकर्मी कपील श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
दिवस मनाइहँदा समेत बेपत्ता नागरिकको खोजबीन र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको कुरा अन्योल र अलमलमा छ । दलहरुका आआफ्नै अडान र स्वार्थका कारण पीडितको घाउमा झन् नुनछूक छर्ने काम मात्र भएको छ ।