अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन सर्वोच्चको आदेश

३१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गहरूको हक, हित, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारका नाममा नाममा छवटा परमादेश र सातवटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ताहिरअलि अन्सारी र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले अपाङ्ग र वृद्ध अपाङ्गलाई मासिक रु ५०० देखि तीनहजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन, पूर्ण असक्त र मानसिक विक्षिप्तता भएका अपाङ्गलाई मासिक रु तीनहजारदेेखि पाँचहजारसम्म विशेष भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने परमादेश दिएको हो । यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकजना समाजकल्याण अधिकृत नियुक्ति गर्न, उल्लेखित भत्ता र विशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समाज कल्याण अधिकृत नियुक्ति गर्न र सातौं महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी यसअदालतलाई गराउनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्चले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनको दफा ३ बमोजिम शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्को गणना गरी वर्गीकरण गर्न, अपाङ्ग भएको जिल्ला वा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एकवटाको दरले अपाङ्ग घर निर्माण गर्न, अपाङ्गको आवास, शिक्षा स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थालाई प्रभाकारी रुपले लागू गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
साथै, गैरसरकारी निकायबाट गरिने गतिविधि अनुगमनका लागिमन्त्रिपरिषद् सचिवालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा अनुगमन अधिकारी राख्न, अपाङ्गका लागि विशेष व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा गरी क्रमशः लागू गर्न, तिनको अधिकार र कल्याणको क्षेत्रमाकार्यरत गैरसरकारी र सरकारी निकायको कारबाहीमा समन्वय तथा सहयोगको व्यवस्था मिलाउनर यससम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई परिमार्जन वा एकीकृत गर्न पनि निर्देशात्मक आदेश जारी भएकोछ ।
भक्तपुर निवासी अपाङ्ग दिपेन्द्र शाक्यले गत भदौ १६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र व्यवस्थापिका-संसदलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । रासस