बिपा गर्दा पनि विदेशीले पत्याएनन्

काठमाडौं, असार ३१ (नागरिक)- लगानीका लागि नेपालमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकेको सरकारले स्वीकारेको छ।
'केही मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिपा) गरिसक्दा पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन,' शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'स्वदेशी लगानीकर्तासमेत खुलेर अगाडि आएका छैनन्।'
बाह्य र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले नै महसुस गरेको छ। द्वन्द्वपछि उद्योग क्षेत्रको अवस्था उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि लगानीको अभाव, राजनीतिक संक्रमण, औद्योगिक सम्वन्धको असहजताले सफलता हासिल हुन नसकेको अर्थले स्वीकार गरेको छ। 'ऊर्जा संकट, बैंक कर्जा विस्तारमा सुस्तता, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणले औद्योगिक उत्पादन अपेक्षा अनुरुप हुन सकेन,' सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने।
मुलुकको आर्थिक वृद्वि दरमा एक तिहाइ हिस्सा ओगटने र दुई तिहाइ जनसंख्याको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको कृषि उत्पादन बढन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याका रुपमा लिएको छ। कृषिलाई भूमि व्यवस्थापन, सिंचाइ सुविधा वृद्धि, रासायनिक मल, कृषि औजार, उन्नत बीउ बिजनको सहज उपलब्धता, कृषि कर्जा विस्तार र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ।
ऊर्जा संकट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा देखिएको छ। जलस्रोतको प्रचुरता हुँदाहुँदै ऊर्जा उपलव्ध नहँुदा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। छिटो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना पहिचान गरी लगानी बढाउने र नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ।
सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकिएको सरकारले नै स्विकारेको छ। बजेट विनियोजन र खर्च बीचमा सामन्जस्यता नदेखिएको सर्वेक्षणमा छ। पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयासले सफलता नपाएको स्विकार्दै अर्थले विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक भएको पनि जनाएको छ।
राजनीतिक संक्रमण चाँडो टुङ्याई मुलुकका सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर आर्थिक विकासका कार्यलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ। मूल्यवृद्धि दर केहीकम भए पनि अझै ८ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ। अमेरिकीडलरसँग रुपैयाँको अवमूल्यनले पनि आयातित वस्तुको मूल्य बढेको हो। देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तु बढाएर मूल्यलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई सरकारले चुनौतीका रुपमा लिएको छ।
केही वर्षदेखि सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार भए पनि सन्तोषजनक अवस्था बन्न सकेको छैन। लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक सुरक्षालाई विस्तार कार्यलाई सरकारले चुनौतीका रुपमा लिएको छ।
सवैजसो समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक भए पनि पुँजीबजार र घरजग्गा व्यवसाय, निर्माणक्षेत्र सबल नभएकाले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन। यी क्षेत्रको समन्वयात्मक विकास गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिइएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण,मौलाउँदो दण्डहीनता, कमजोर सुशासनलगायत कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको सरकारले स्विकारेको छ। सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई सरल र सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिइएको छ।