सरकारले 'ब्लन्डर मिस्टेक' गरेको राष्ट्रपतिको टिप्पणी

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असार १७- राष्ट्रपति रामवरण यादवले विघटित संविधानसभाका दलहरूको भूलर सरकारको महाभूलका कारण देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। 'राजनीतिक दलहरूको मिस्टेक (गल्ती) हो, सरकारको ब्लन्डर (महाभूल) हो,' शनिबार शीतल निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँग राष्ट्रपति यादवले भने, 'प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको हुन्छ, त्यसैले ऊ मोर रेस्पोन्सिबल (पूर्ण जिम्मेवार) हुनुपर्ने हो।'
संविधानसभाको म्यादबारे गत मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सरकारले संविधान संशोधनतर्फ पहल नगर्नु महाभूल भएको उनले भनाइ थियो।
'दुई वर्षका लागि चुनिएको संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार चार वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्नर्ेे थियो,' उनले भने, 'विघटित संविधानसभामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगटेका एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालेे संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा संवैधानिक जटिलता आउन नदिने व्यवस्था गरेनन्।'
आफूलाई विभिन्न दलका नेताहरू, गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भेटेर सुझाव दिने गरेको राष्ट्रपति यादवले सुनाए। 'वकिलहरूले ३८(१)अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्न भने छन्, राष्ट्रपतिले संविधानभित्रबाटै काम गर्नुपर्ने भएकाले दल र सरकारलाई घच्घच्याएको हुँ,' उनले भने, 'मैले संविधानको सीमाभित्र रहेर समन्वय गर्ने हो, देशप्रति मेरो पनि दायित्व छ। हडबडायो भने गडबड हुन्छ।'
आफ्नो निर्णय पछिल्लो चुनावको म्यान्डेटका आधारमा हुने उनले बताए। 'कानुन नभए पनि पछिल्लो म्यान्डेटलाई आधार मान्ने हो।' शान्ति र संविधानका लागि पत्रकार सरोकार समितिसँगको भेटमा उनले भने, 'संविधानसभामा रहेका ३३ दललाई नै मैले आधार मान्ने हो। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि मैले हेर्नुपर्छ।'
०१७ सालमा राजा महेन्द्रले काठ लिएर लास जलाउन आर्यघाट जाने र फूल लिएर पूजा गर्न पशुपति जाने जानेलाई सामान मानेर निर्णय गरेको स्मरण गर्दै यादवले लोकतन्त्रवादी भएकाले त्यस्तो काम आफूबाट नहुने पनि बताए।
'सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले माओवादीले पहल गर्नुपर्‍यो। त्यो नभए कांग्रेस, कांग्रेसले पनि नगरे एमालेले पहल लिनुपर्‍यो,' उनले भने, 'नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले गोलमेच सम्मेलन बोलाउन लेखेर दिए। मैले संविधानको कुन प्रावधानअनुसार बोलाउने?'
आफूले ब्राजिलबाट फर्केपछि ब्रिफिङ गर्न आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी बढी भएकाले नेताहरूको घर-घर जान सल्लाह दिएको उनले जानकारी दिए।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीको स्थायी समितिसँग पार्टी फुटेको घोषणालगत्तै बिहानको खानासहित दिएको निम्ता गरेकोबारे उनले भने, 'किरणजीले समय मागे, दिने कि नदिने?' उनले भने, 'सबैभन्दा ठूलो दल विभाजन हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने भएकाले सिपी गजुरेल र देव गुरूङमार्फत त्यसअघि नै पार्टी नफुटाउन सुझाव दिएको थिएँ।'
नेपालमा पटक-पटक जनआन्दोलन भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। '२००७ साल र ०४६ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनौं,' यादवले भने, 'यसलाई संस्थागत गर्न नसके अझै पछि पछर्ौं।' संविधान बनेमा पहिलो राष्ट्रपतिका हिसाबले आफूलाई सन्तोष मिल्ने उनको भनाइ थियो।
'म पार्टीको महामन्त्री भएँ। नौ वर्ष सांसद भएँ। पाँच वर्ष मन्त्री भएँ, २५ देश घुमेको छु। चार वर्षदेखि राष्ट्रपति छु। हाम्रो राजनीति खालि सत्ताका लागि भयो,' उनले भने, 'प्रशासन खत्तम भयो। अर्थतन्त्र पनि खत्तम भयो। युवाहरू विदेश भौंतारिइरहेका छन्। चुरेको क्षयीकरणले तराई खत्तम छ।'
आफ्नो संविधानिक दायित्व भएकाले संविधानबाटै निकास खोज्ने उनले प्रस्ट पारे। 'केही दिनअघि बार एसोसिएसन र पापडको टोलीमा आएका एक वकिल मित्रले संवैधानिक शून्यता छ भने,' उनले भने, 'मैले अन्तरिम संविधान छ, संवैधानिक शून्यता छैन भने।'
उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा जेठ १४ पछि संविधान जारी नभए के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन तर संवैधानिक शून्यता छैन। संविधानसभा विघटन भएपछिआफूमा दायित्व थपिएको महसुस भएको पनि राष्ट्रपतिले जनाए। संसद् नभएकाले अध्यादेश आफूमार्फत जारी गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपतिले नयाँ बजेटबारे भने, 'राजनीतिक सहमतिको अभावमा पूर्ण बजेट आउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु, फेरि पनि बोलाएर भन्नेछु।'