सरकारले खोज्दै छ, आची सोहोर्ने कर्मचारी

३० भदौ, काठमाण्डौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी
सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ केही दिनयता 'आची'
सोहोर्ने कर्मचारीको खोजीमा छन् । त्यो खोजीलाई उनले शुक्रबार राजधानीमा
आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे र पटक-पटक भने 'म तराईका जिल्लामा
बढेको 'आची' सोहोर्ने कर्मचारीको खोजीमा छु ।' स्थानीय निकायमा बढ्दो
अनियमिततालाई उनले 'आची' को संज्ञा दिएका हुन् । तत्कालका लागि तराई
क्षेत्रका जिल्ला उनको 'आची सोहोर्ने' प्राथमिकतामा छ । पटक-पटकको
आग्रहमा पनि 'जेसुकै गर्न तयार' मन्त्रालयका उपसचिव तराईका जिल्लामा
एलडिओ हुन तयार छैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको शब्दमा त्यसको कारण
असुरक्षा र उनीहरूले सोहोर्नु पर्ने 'आचीको थुप्रो' बढी भएर हो,
कान्तिपुरमा खबर छ ।
संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षा
गोष्ठीमा अनियमितता नियन्त्रणका लागि तराईका जिल्लाहरूमा जान आग्रहगर्दा
कोही पनि तयार नभएपछि मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट बने । 'तराईका केही
जिल्लाहरूमा आची छ भनेर सबैले स्वीकार्ने तर त्यो आची फाल्न जान कोही
तयार नहुने ?' आक्रोशित हुँदै उनले भने, 'संस्थागत सुधारका लागि
गइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा पनि किन नमान्ने ?, किन कसैले पनि फाल्न
नखोज्ने त्यो आचीलाई ?'
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जिल्ला विकास समिति धनुषामा करिव ३०
करोडभन्दा बढीको अनियमितता भेटिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले शंकास्पद अन्य
जिविसबाट भएको खर्च र विकास निर्माणको कामको निरीक्षणको तयारीमा छन् ।
अति नै संवेदनशील अवस्थामा रहेका र लाखौंको अनियमितता भएको आशंका गरिएका
बारादेखि धनुषासम्मका जिल्ला विकासमा हालका स्थानीय विकास अधिकारीहरूबाट
सुधार नहुने निचोड मन्त्रालयको टिमले निकालेको स्रोतले जनायो । यस्तै
शैलीमा सुधार सम्भव छैन भनेर मन्त्रीजीले दह्रो अडान लिनसक्ने टिम पठाएर
सुधार्न खोजेको काएको हो,' स्रोतले भन्यो ।