घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णयको विरोध

जान चाहने महिलाको उमेर ३० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत सरोकारवाला अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बुधबार साउदी अरब, कुवेत, कतारर संयुक्त अरब इमिरेट्समा जाने घरेलु महिला कामदार का हकमा ३० वर्ष उमेर पुगेको हुुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाले साना उमेरका बालिकाको उमेर बढाएर नागरिकता बनाउने क्रम नरोकिने भन्दै आयोगलगायत महिलावादी संघ-संस्थाले विरोध जनाएका हुन् ।
आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँद ताराले ३० वर्षपछि विदेश गएकी एउटी महिलाले के-कति कमाएर र्फकन सक्छे भन्नेबारेपनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेटिप्पणी गरिन् । 'एउटा महिलाले २० वर्षमा जे-जति जोसले काम गर्न सक्छे, त्यति नै जोस लगाएर ३० वर्ष पुगेकाले गर्न सक्दैनन्,' छिप्पिँदै गएपछि नेपाली महिलाको स्वास्थ्य कमजोर हुने तर्क राख्दै उनले उमेरको हदबन्दी लगाउन नमिल्ने बताइन् । 'यहाँ १४ वर्षे किशोरीलाई २२ वर्षकी युवती बनाएर नागरिकता दिलाउने अभ्यास जारी छ भने २० वर्षे युवतीको ३० वर्ष उमेर बनाएर नागरिकता बनाउने उपक्रम रोकिएला भनेर कसले भन्न सक्छ ?' उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार ३० वर्ष नाघेपछि एउटी महिलाले विदेश गएर कति रेमिट्यान्स भित्र्याउन सक्छे भन्ने ध्यानै नदिई सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगसँगै महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था माइती नेपाल, पौरखी, ओरेक लगायतले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गरेका छन् । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्व खड्काले सरकारले समस्या समाधान गर्ने बहानामाअर्काे नाटक गरेको बताए । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नेपाली महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ३० वर्ष उमेर बनाइएको बताए ।